Constitution — Part XVIII: Emergency Provisions

आणीबाणीची उद्घोषणा.—(1) भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता ज्यामुळे धोक्यात आली आहे,—मग ती युद्धामुळे असो, परचक्रामुळे असो किंवा 1[सशस्त्र बंडामुळे] असो—अशी गंभीर आणीबाणी अस्तित्वात आहे याबाबत जर राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर त्याला, उद्घोषणेद्वारे 2[संपूर्ण भारताच्या किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्रापैकी उद्घोषणेमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा भागाच्या बाबतीत], तशा आशयाची घोषणा करता येईल. 3[स्पष्टीकरण.— युद्ध, परचक्र किंवा सशस्त्र बंड यांचा निकटवर्ती धोका असल्याबद्दल राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर, भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता युद्धामुळे किंवा परचक्रामुळे किंवा सशस्त्र बंडामुळे धोक्यात आली आहे असे घोषित करणारी आणीबाणीची उद्घोषणा, ते युद्ध अथवा असे कोणतेही परचक्र किंवा बंड प्रत्यक्षात घडण्यापूर्वी करता येईल.] 4[(2) खंड (1) अन्वये जारी केलेली उद्घोषणा, नंतरच्या उद्घोषणेद्वारे बदलता येईल किंवा रद्द करता येईल. (3) खंड (1) खालील उद्घोषणा किंवा अशा उद्घोषणेमध्ये बदल करणारी उद्घोषणा जारी करण्यात यावी, असा संघराज्याच्या मंत्रिमंडळाचा (म्हणजेच, अनुच्छेद 75 अन्वये नियुक्त केलेला प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ दर्जाचे अन्य मंत्री मिळून बनलेल्या मंत्रिपरिषदेचा) निर्णय राष्ट्रपतीस लेखी कळविण्यात आल्याखेरीज, राष्ट्रपती अशी उद्घोषणा जारी करणार नाही. (4) या अनुच्छेदान्वये जारी करण्यात आलेली प्रत्येक उद्घोषणा, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल आणि जेव्हा ती उद्घोषणा पूर्वीच्या उद्घोषणेस रद्द करणारी उद्घोषणा नसेल त्याबाबतीत, एक महिना संपताच ती उद्घोषणा, तो कालावधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावाद्वारे तिला मान्यता देण्यात आली नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, जर (पूर्वीची उद्घोषणा रद्द करणारी उद्घोषणा नसणारी) अशी कोणतीही उद्घोषणा, जेव्हा लोकसभा विसर्जित झालेली आहे अशा काळात जारी केली गेली, किंवा या खंडात निर्देशिलेल्या एक महिन्याच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर, आणि जर राज्यसभेने उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण तो कालावधी संपण्यापूर्वी लोकसभेने अशा उद्घोषणेबाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर, लोकसभा, ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल, त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच, ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल. (5) याप्रमाणे मान्यता दिलेली उद्घोषणा, ती रद्द झाली नाही तर, खंड (4) अन्वये उद्घोषणेस मान्यता देणाऱ्या ठरावांपैकी दुसरा ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, अशी एखादी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित होईल तर व तेव्हा तेव्हा, ती उद्घोषणा रद्द झाली नाही तर, या खंडान्वये एरव्ही ज्या दिनांकास अंमलात असण्याचे बंद झाली असती त्या दिनांकापासून आणखी सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत अंमलात असण्याचे चालू राहील : परंतु आणखी असे की, जर अशा कोणत्याही सहा महिन्यांच्या कालावधीत, लोकसभेचे विसर्जन झाले आणि राज्यसभेने अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण लोकसभेने अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यासंबंधी कोणताही ठराव उक्त कालावधीत पारित केला नसेल तर, लोकसभा, ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल. 150 (6) खंड (4) व (5) यांच्या प्रयोजनार्थ, एखादा ठराव, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य-संख्येच्या बहुमतानेच केवळ आणि त्या सभागृहाच्या उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पारित करता येईल. (7) पूर्वगामी खंडांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, खंड (1) अन्वये जारी करण्यात आलेली उद्घोषणा, किंवा अशा उद्घोषणेमध्ये बदल करणारी उद्घोषणा अमान्य करणारा, किंवा, यथास्थिति, ती उद्घोषणा अंमलात असल्याचे चालू ठेवणे अमान्य करणारा़ ठराव लोकसभेने पारित केला तर, राष्ट्रपती, अशी उद्घोषणा रद्द करील. (8) खंड (1) अन्वये जारी करण्यात आलेली उद्घोषणा किंवा अशा उद्घोषणेमध्ये बदल करणारी उद्घोषणा अमान्य करणारा, किंवा, यथास्थिति, ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे अमान्य करणारा ठराव मांडण्याचा आपला उद्देश असल्याबद्दल लोकसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी, किमान एक-दशांश इतक्या सदस्यांनी सह्या केलेली लेखी नोटीस,— (क) सभागृह सत्रासीन असेल तर, अध्यक्षाला ; किंवा (ख) सभागृह सत्रासीन नसेल तर, राष्ट्रपतीला, दिलेली असेल त्या बाबतीत, अशी नोटीस, अध्यक्षाला, किंवा, यथास्थिति, राष्ट्रपतीला मिळाल्याच्या दिनांकापासून चौदा दिवसांच्या आत, अशा ठरावावर विचार करण्याच्या प्रयोजनार्थ, सभागृहाची विशेष बैठक घेण्यात येईल.] 1[2[(9)] अशा अनुच्छेदाद्वारे राष्ट्रपतीला प्रदान केलेल्या अधिकारामध्ये, युद्ध किंवा परचक्र किंवा 3[सशस्त्र बंड] अथवा युद्धाच्या किंवा परचक्राचा किंवा 3[सशस्त्र बंडाचा] निकटवर्ती धोका, अशा निरनिराळ्या कारणांवरून निरनिराळ्या उद्घोषणा जारी करण्याच्या अधिकाराचा समावेश होईल—मग खंड (1) अन्वये राष्ट्रपतीने कोणतीही उद्घोषणा आधीच जारी केलेली असो वा नसो आणि अशी उद्घोषणा अंमलात असो वा नसो.

आणीबाणीच्या उद्घोषणेचा परिणाम.—जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेव्हा,— (क) या संविधानात काहीही असले तरी, कोणत्याही राज्यास त्याने आपल्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर कोणत्या रीतीने करावा त्यासंबंधी निदेश देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल ; (ख) कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारात, ती बाब संघ सूचीत नमूद केलेली नसली तरीही, तिच्याबाबत संघराज्य किंवा संघराज्याचे अधिकारी आणि प्राधिकारी यांना अधिकार प्रदान करणारे व त्यांना कर्तव्ये नेमून देणारे किंवा अधिकार प्रदान करणे व कर्तव्ये नेमून देणे, हे प्राधिकृत करणारे कायदे करण्याचा अधिकार समाविष्ट असेल : 5[परंतु असे की, जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या फक्त एखाद्याच भागामध्ये अंमलात असेल तेव्हा,— (एक) खंड (क) अन्वये निदेश देण्याचा संघराज्याचा कार्यकारी अधिकार, आणि (दोन) खंड (ख) अन्वये कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील ज्या भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेथील किंवा त्याच्या संबंधातील हालचालीमुळे भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल तर आणि तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, ज्या राज्यामध्ये किंवा ज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल त्याहून अन्य कोणत्याही राज्यामध्ये देखील लागू होईल.] 151

आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असताना महसुलांच्या वाटपासंबंधीच्या तरतुदी लागू असणे.—(1) आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असताना, राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, अऩुच्छेद 268 ते 279 यांच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही तरतुदी, त्यास योग्य वाटतील अशा अपवादांसह किंवा फेरबदलांसह, आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीपर्यंत अंमलात असतील असे निदेशित करता येईल, मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ज्या वित्तीय वर्षात अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे बंद होणार असेल, त्या वर्षाच्या समाप्तीपलीकडे तो कालावधी वाढणार नाही. (2) खंड (1) अन्वये केलेला प्रत्येक आदेश, तो केल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवला जाईल.

परचक्र व अंतर्गत अशांतता यांपासून राज्याचे संरक्षण करणे हे संघराज्याचे कर्तव्य.—परचक्र व अंतर्गत अशांतता यांच्यापासून प्रत्येक राज्याचे संरक्षण करणे आणि प्रत्येक राज्याचे शासन या संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवले जाईल याची सुनिश्चिती करणे, हे संघराज्याचे कर्तव्य असेल.

राज्यांतील सांविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास त्याबाबत तरतुदी.—(1) जर राज्याचे शासन, या संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उद्भवली आहे याबाबत, त्या राज्याच्या राज्यपालाकडून 1* * * अहवाल मिळाल्यावरून किंवा अन्यथा राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर, राष्ट्रपतीला उद्घोषणेद्वारे,— (क) त्या राज्य शासनाची सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतीही कार्ये आणि राज्यपाल 2* * * अथवा राज्यातील राज्य विधानमंडळाहून अन्य कोणताही निकाय, किंवा प्राधिकरण याच्या ठायी निहित असलेले अथवा त्याला वापरता येण्यासारखे सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार स्वत:कडे घेता येतील ; (ख) त्या राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिकार, संसदेच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा त्या अन्वये वापरण्यात येतील असे घोषित करता येईल ; (ग) त्या राज्यातील कोणताही निकाय किंवा प्राधिकरण यांच्याशी संबंधित असलेल्या, या संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदींचे प्रवर्तन संपूर्णत: किंवा अंशत: निलंबित करणाऱ्या तरतुदींसह उद्घोषणेची उद्दिष्टे अंमलात आणण्याकरता राष्ट्रपतीला आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदी करता येतील : परंतु असे की, राष्ट्रपतीला, उच्च न्यायालयाच्या ठायी निहित असलेले किंवा त्याला वापरता येण्यासारखे कोणतेही अधिकार स्वत:कडे घेण्यास अथवा उच्च न्यायालयांशी संबंधित असलेल्या या संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीचे प्रवर्तन संपूर्णत: किंवा अंशत: निलंबित करण्यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट प्राधिकृत करणार नाही. (2) अशी कोणतीही उद्घोषणा, नंतरच्या उद्घोषणेद्वारे रद्द करता येईल किंवा बदलता येईल. (3) या अनुच्छेदाअन्वये प्रत्येक उद्घोषणा, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल आणि जेव्हा ती उद्घोषणा पूर्वीच्या उद्घोषणेस रद्द करणारी उद्घोषणा नसेल त्याबाबतीत, दोन महिने संपताच ती उद्घोषणा, तो कालावधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावाद्वारे तिला मान्यता देण्यात आली नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, जर (पूर्वीची उद्घोषणा रद्द करणारी उद्घोषणा नसणारी) अशी कोणतीही उद्घोषणा, जेव्हा लोकसभा विसर्जित झालेली आहे अशा काळात जारी केली गेली असेल किंवा या खंडात निर्देशिलेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर आणि जर राज्यसभेने उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण तो कालावधी संपण्यापूर्वी लोकसभेने अशा उद्घोषणेबाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर, लोकसभा, ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर, प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल. 152 (4) याप्रमाणे मान्यता दिलेली उद्घोषणा, ती रद्द झाली नाही तर, 1[उद्घोषणा जारी करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा] कालावधी संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित होईल तर व तेव्हा तेव्हा ती उद्घोषणा, ती रद्द झाली नाही तर,—या खंडान्वये एरव्ही ज्या दिनांकास ती अंमलात असण्याचे बंद झाले असते त्या दिनांकापासून आणखी 2[सहा महिन्यांच्या] कालावधीपर्यंत अंमलात असण्याचे चालू राहील, पण अशी कोणतीही उद्घोषणा, काही झाले तरी तीन वर्षांहून अधिक काळ अंमलात राहणार नाही : परंतु आणखी असे की, जर अशा कोणत्याही 2[सहा महिन्यांच्या] कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले आणि राज्यसभेने अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण लोकसभेने अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यासंबंधी कोणताही ठराव उक्त कालावधीत पारित केला नसेल तर, लोकसभा ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल : 3[परंतु तसेच, पंजाब राज्याच्या बाबतीत, 11 मे 1987 रोजी, खंड (1) अन्वये जारी केलेल्या उद्घोषणेच्या संबंधातील या खंडाच्या पहिल्या परंतुकामधील “ तीन वर्षांहून ” या निर्देशाचा अन्वयार्थ, 4[पाच वर्षांहून] असा निर्देश म्हणून लावण्यात येईल.] 5[(5) खंड (4) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशी उद्घोषणा जारी केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरच्या कोणत्याही कालावधीमध्ये, खंड (3) अन्वये मान्यता दिलेली उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्याच्या बाबतीतील ठराव,— (क) असा ठराव पारित करण्याच्या वेळी संपूर्ण भारतामध्ये, किंवा यथास्थिति, संपूर्ण राज्यामध्ये किंवा त्याच्या कोणत्याही भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असल्याशिवाय, आणि (ख) संबंधित राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यामधील अडचणीमुळे, अशा ठरावामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत खंड (3) अन्वये मान्यता दिलेली उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाने प्रमाणित केल्याशिवाय, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला पारित करता येणार नाही :] 6[परंतु असे की, या खंडातील कोणतीही गोष्ट, पंजाब राज्याच्या बाबतीत, 11 मे 1987 रोजी खंड (1) अन्वये जारी केलेल्या उद्घोषणेला लागू होणार नाही.] 153

अनुच्छेद 356 अन्वये जारी केलेल्या उद्घोषणेखालील वैधानिक अधिकारांचा वापर.—(1) जेव्हा अनुच्छेद 356 च्या खंड (1) अन्वये जारी केलेल्या उद्घोषणेद्वारे, राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिकार, संसदेच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा त्याअन्वये वापरण्यात येतील असे घोषित करण्यात आले असेल त्या बाबतीत,— (क) संसद, राज्य विधानमंडळाचा कायदे करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला प्रदान करण्यास आणि अशा प्रकारे प्रदान केलेला अधिकार, ज्या शर्ती घालणे राष्ट्रपतीला योग्य वाटेल अशा शर्तींना अधीन राहून, त्याने त्या संबंधात विनिर्दिष्ट करावयाच्या अन्य कोणत्याही प्राधिकाऱ्याकडे सोपविण्यासाठी त्याला प्राधिकृत करण्यास ; (ख) संसद किंवा राष्ट्रपती किंवा उपखंड (क) अन्वये असा कायदे करण्याचा अधिकार ज्याच्या ठायी निहित केला आहे असा अन्य प्राधिकारी, संघराज्याला अथवा त्याच्या अधिकाऱ्यांना किंवा प्राधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करणारे व त्यांना कर्तव्ये नेमून देणारे अथवा अधिकार प्रदान करण्यास व कर्तव्ये नेमून देण्यास प्राधिकृत करणारे कायदे करण्यास ; (ग) राष्ट्रपती, लोकसभा सत्रासीन नसेल तेव्हा राज्याच्या एकत्रित निधीतून खर्च केला जाण्यास संसदेकडून अशा खर्चास मंजुरी मिळेपर्यंत प्राधिकार देण्यास, सक्षम असेल. 1[(2) संसदेने किंवा राष्ट्रपतीने किंवा खंड (1) च्या उप खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अन्य प्राधिकाऱ्याने, राज्य विधानमंडळाच्या अधिकारांचा वापर करून केलेला जो कायदा करण्यास, संसद, राष्ट्रपती किंवा असा अन्य प्राधिकारी, अनुच्छेद 356 अन्वये उद्घोषणा जारी केली नसती तर, एरव्ही सक्षम झाले नसते, असा कोणताही कायदा हा, ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे बंद झाल्यानंतर, एखादे सक्षम विधानमंडळ किंवा अन्य प्राधिकारी यांच्याकडून तो बदलण्यात अथवा निरसित करण्यात किंवा त्यात सुधारणा करण्यात येईपर्यंत, अंमलात असण्याचे चालू राहील.]

आणीबाणीच्या कालावधीत अनुच्छेद 19 च्या तरतुदी निलंबित असणे.—2[(1)]3[भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता युद्धामुळे किंवा परचक्रामुळे धोक्यात आली आहे असे घोषित करणारी आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल त्या कालावधीत] अनुच्छेद 19 मधील कोणत्याही गोष्टींमुळे, भाग तीन मध्ये व्याख्या केलेले राज्य, त्या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी नसत्या तर एरव्ही, जो कायदा किंवा कार्यकारी कारवाई करण्यास सक्षम झाले असते, असा कोणताही कायदा किंवा अशी कोणतीही कार्यकारी कारवाई करण्याच्या राज्याच्या अधिकारावर निर्बंध पडणार नाही. पण याप्रमाणे केलेला कोणताही कायदा, ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे बंद होताच अक्षमतेच्या व्याप्तीपर्यंत अंमलात असण्याचे बंद होईल. मात्र, तो कायदा याप्रमाणे अंमलात असण्याचे बंद होण्यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील : 4[परंतु असे की, 5[जेव्हा अशी आणीबाणीची उद्घोषणा] भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या फक्त एखाद्याच भागामध्ये अंमलात असेल तेव्हा, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या ज्या भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेथील किंवा त्याच्या संबंधातील हालचालींमुळे भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल तर आणि तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, ज्यामध्ये किंवा ज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात नसेल असे कोणतेही राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र याच्या संबंधात किंवा तेथे या अनुच्छेदान्वये असा कोणताही कायदा करता येईल किंवा अशी कोणतीही कार्यकारी कारवाई करता येईल.] 154 1[(2) खंड (1) मधील कोणतीही गोष्ट,— (क) ज्या कोणत्याही कायद्यामध्ये, तो, करण्यात आला त्यावेळी अंमलात असलेल्या आणीबाणीच्या उद्घोषणेसंबंधीचा तो कायदा आहे, अशा आशयाचे कथन अंतर्भूत नसेल त्या कायद्याला ; किंवा (ख) असे कथन अंतर्भूत असलेल्या कायद्यान्वये नव्हे तर अन्यथा केलेल्या कोणत्याही कार्यकारी कारवाईला, लागू असणार नाहीे.]

आणीबाणीच्या कालावधीत भाग तीन अन्वये प्रदान केलेल्या हक्कांची बजावणी निलंबित असणे.—(1) जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेव्हा, राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे, 2[(अनुच्छेद 20 व 21 खेरीजकरून) भाग तीन अन्वये प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी] त्या आदेशात जे उल्लेखिलेले असतील अशा हक्कांच्या बजावणीकरता कोणत्याही न्यायालयाला विनंती करण्याचा हक्क आणि याप्रमाणे उल्लेखिलेल्या हक्कांच्या बजावणीकरता कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेली सर्व कार्यवाही ती उद्घोषणा अंमलात असेल त्या कालावधीत किंवा आदेशात विनिर्दिष्ट करता येईल अशा त्याहून अल्प कालावधीत निलंबित असेल, असे घोषित करता येईल. 3[(1क) जेव्हा 2[(अनुच्छेद 20 व 21 खेरीजकरून) भाग तीन अन्वये प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी] कोणत्याही हक्काचा उल्लेख करणाऱ्या खंड (1) अन्वये केलेला आदेश अंमलात असताना, त्या भागातील ते हक्क प्रदान करणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त भागामध्ये व्याख्या केलेले “राज्य”, त्या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी नसत्या तर एरव्ही, जो कायदा किंवा कार्यकारी कार्यकारी करण्यास सक्षम झाले असते, असा कोणताही कायदा किंवा अशी कोणतीही कार्यकारी कारवाई करण्याच्या राज्याच्या अधिकारावर निर्बंध पडणार नाही. पण याप्रमाणे केलेला कोणताही कायदा, पूर्वोक्त आदेश अंमलात असण्याचे बंद होताच अक्षमतेच्या व्याप्तीपर्यंत अंमलात असल्याचे बंद होईल, मात्र तो कायदा अंमलात असण्याचे बंद होण्यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील :] 4[परंतु असे की, जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या फक्त एखाद्याच भागामध्ये अंमलात असेल तेव्हा, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या ज्या भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेथील किंवा त्याच्या संबंधातील हालचालींमुळे भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल तर आणि तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, ज्यामध्ये किंवा ज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात नसेल असे कोणतेही राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्रे याच्या संबंधात किंवा तेथे, या अनुच्छेदान्वये असा कोणताही कायदा करता येईल किंवा अशी कोणतीही कार्यकारी कारवाई करता येईल.] 5[(1ख) खंड (1क) मधील कोणतीही गोष्ट,— (क) ज्या कोणत्याही कायद्यामध्ये, तो करण्यात आला त्यावेळी अंमलात असलेल्या आणीबाणीच्या उद्घोषणेसंबंधीचा तो कायदा आहे, अशा आशयाचे कथन अंतर्भूत नसेल त्या कायद्याला ; किंवा (ख) असे कथन अंतर्भूत असलेल्या कायद्यान्वये नव्हे तर अन्यथा केलेल्या कोणत्याही कार्यकारी कारवाईला, लागू असणार नाही.] (2) पूर्वोक्तप्रमाणे केलेल्या आदेशाची व्याप्ती, भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात असू शकेल : 6[परंतु असे की, जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या फक्त एखाद्याच भागामध्ये अंमलात असेल तेव्हा, ज्यामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात आहे अशा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा त्याच्या संबंधातील कारवायांमुळे भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे, अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाल्याने, आदेशाचे विस्तारक्षेत्र वाढवणे आवश्यक आहे, असे त्याला वाटल्याशिवाय,अशा कोणत्याही आदेशाचा विस्तार भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या अन्य कोणत्याही भागावर केला जाणार नाही.] (3) खंड (1) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवला जाईल. 155

आर्थिक आणीबाणीसंबंधी तरतुदी.— (1) जिच्यामुळे भारताचे किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आली आहे अशी परिस्थिती उद्भवली आहे, अशी जर राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर, त्याला, उद्घोषणेद्वारे तशा आशयाची घोषणा करता येईल. 2[(2) खंड (1) अन्वये जारी केलेली उद्घोषणा— (क) त्यानंतरच्या उद्घोषणेद्वारे रद्द करता येईल किंवा बदलता येईल ; (ख) संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल ; (ग) तो कालावधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावांद्वारे तिला मान्यता मिळालेली नसेल तर दोन महिने संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, जर अशी कोणतीही उद्घोषणा, जेव्हा लोकसभा विसर्जित झालेली असेल अशा काळात जारी केली गेली असेल किंवा उप-खंड (ग) मध्ये निर्देशिलेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर आणि जर राज्यसभेने उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण तो कालावधी संपण्यापूर्वी लोकसभेने अशा उद्घोषणेबाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर, लोकसभा, ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल.] (3) खंड (1) मध्ये उल्लेखिलेली अशी कोणतीही उद्घोषणा अंमलात असेल त्या कालावधीत, कोणत्याही राज्याला आर्थिक औचित्याच्या सिद्धांताचे पालन करण्याबाबत निदेश देऊन त्या निदेशात तो सिद्धांत विनिर्दिष्ट करणे आणि त्या प्रयोजनाकरता राष्ट्रपतीला जे आवश्यक व पर्याप्त वाटतील असे अन्य निदेश देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी प्राधिकाराच्या कक्षेत येईल. (4) या संविधानात काहीही असले तरी— (क) अशा कोणत्याही निदेशात— (एक) एखाद्या राज्याच्या कारभारासंबंधात सेवा करणाऱ्या सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्त्यात घट करणे आवश्यक करणारी तरतूद ; (दोन) सर्व धन विधेयके, किंवा अनुच्छेद 207 मधील तरतुदी ज्यांना लागू आहेत अशी अन्य विधेयके राज्य विधानमंडळाने पारित केल्यानंतर ती राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवणे आवश्यक करणारी तरतूद, समाविष्ट असू शकेल ; (ख) या अनुच्छेदाअन्वये जारी केलेली कोणतीही उद्घोषणा अंमलात असेल त्या कालावधीत, राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसह, संघराज्याच्या कारभारासंबंधात सेवा करणाऱ्या सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्त्यात घट करण्याचा निदेश देण्यास सक्षम असेल. 3[(5) * * * * *] 156 संकीर्ण