Constitution — Part VIII: The Union Territories
पूर्ण मजकूर Part VIII — 7 अनुच्छेद.
samvidhan.co.in
अनुच्छेद 239 — संघ राज्यक्षेत्रांचे प्रशासन
संघ राज्यक्षेत्रांचे प्रशासन.—(1) संसदेने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद केली असेल ती खेरीजकरून, राष्ट्रपती, स्वत: विनिर्दिष्ट करील अशा पदनामासह त्याने नियुक्त करावयाच्या प्रशासकामार्फत कृती करून, त्यास योग्य वाटेल अशा मर्यादेपर्यंत, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्राचे प्रशासन करील. (2) भाग सहामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राष्ट्रपतीस, एखाद्या राज्याच्या राज्यपालास लगतच्या संघ राज्यक्षेत्राचा प्रशासक म्हणून नियुक्त करू शकेल, आणि राज्यपालाची अशा प्रकारे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असेल त्याबाबतीत, तो आपल्या मंत्रिपरिषदेविना स्वतंत्रपणे आपली कार्ये पार पाडील.
अनुच्छेद 239A — Creation of local Legislatures or Council of Ministers or both for certain Union territories
विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी स्थानिक विधानमंडळांची किंवा मंत्रिपरिषदेची किंवा दोन्हींची निर्मिती.—(1) संसदेला कायद्याद्वारे 4[5[पुदुचेरी] संघ राज्यक्षेत्राकरता]— (क) त्या संघ राज्यक्षेत्राचे विधानमंडळ म्हणून कार्य करण्याकरता एखादा निकाय—मग तो निवडून द्यावयाचा असो किंवा अंशत: नामनिर्देशित करावयाचा व अंशत: निवडून द्यावयाचा असो, किंवा (ख) एखादी मंत्रिपरिषद, किंवा दोन्हीची निर्मिती करता येईल व प्रत्येक बाबतीत, कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट केली जाईल अशी त्यांची रचना, अधिकार व कार्ये राहतील. (2) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात, जी या संविधानात सुधारणा करते किंवा जिचा सुधारणा करण्याचा प्रभाव आहे अशी कोणतीही तरतूद अंतर्भूत असली तरीही, असा कायदा अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनांसाठी या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.]
अनुच्छेद 239AA — दिल्लीच्या संबंधात विशेष तरतुदी
दिल्लीच्या संबंधात विशेष तरतुदी.—(1) संविधान (एकोणसत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1991 याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्राला, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (या भागात यापुढे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र म्हणून निर्देश केलेले) म्हणण्यात येईल आणि अनुच्छेद 239 अन्वये नियुक्त करण्यात आलेला त्याचा प्रशासक हा, उपराज्यपाल म्हणून पदनिर्देशित करण्यात येईल. (2) (क) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रासाठी विधानसभा असेल आणि अशा विधानसभेतील जागा, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडण्यात आलेल्या सदस्यांमधून भरण्यात येतील. (ख) विधानसभेतील जागांची एकूण संख्या, अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागांची संख्या, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राची प्रादेशिक मतदारसंघामध्ये विभागणी (तसेच अशा विभागणीचे आधारतत्त्व) आणि विधानसभेच्या कामकाजासंबंधीच्या इतर सर्व बाबी, संसदेकडून करण्यात आलेल्या कायद्याद्वारे विनियमित करण्यात येतील. 1[(खक) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत, महिलांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील. (खख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी, शक्य होईल तितपत जास्तीत जास्त, एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. (खग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येपैकी (अनुसूचित जातींतील महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांच्या संख्येसह), शक्य होईल तितपत जास्तीत जास्त, एक-तृतीयांश जागा, संसद, कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा रीतीने, महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील.] (ग) अनुच्छेद 324 ते 327 आणि 329 च्या तरतुदी, एखादे राज्य, राज्याची विधानसभा आणि तिचे सदस्य यांच्या संबंधात जशा लागू होतात तशाच त्या अनुक्रमे, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राची विधानसभा आणि तिचे सदस्य यांच्या संबंधात लागू होतील ; आणि अनुच्छेद 326 व 329 मधील “ समुचित विधानमंडळ ” याचा निर्देश, म्हणजे संसदेचा निर्देश असल्याचे समजण्यात येईल. (3) (क) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, विधानसभेला, संपूर्ण राष्ट्रीय राज्यक्षेत्रासाठी किंवा त्याच्या कोणत्याही भागासाठी, राज्य सूचीमध्ये किंवा समवर्ती सूचीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधात, अशी कोणतीही बाब संघ राज्यक्षेत्राला लागू असेल तेथवर, राज्य सूचीच्या नोंद 1, 2 व 18 यांच्याशी आणि त्या सूचीच्या नोंदी 64, 65 व 66 या जेथवर उक्त नोंद 1, 2 व 18 शी संबंधित असतील तेथवर, त्या नोंदींशी संबंधित बाबी वगळता, कायदे करण्याचा अधिकार असेल. (ख) उप-खंड (क) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, संघ राज्यक्षेत्र किंवा त्याचा कोणताही भाग यासाठी कोणत्याही बाबीसंबंधी या संविधानान्वये कायदा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारास न्यूनता येणार नाही. (ग) कोणत्याही बाबीसंबंधात विधानसभेकडून करण्यात आलेली कायद्याची कोणतीही तरतूद, त्या बाबीसंबंधात संसदेकडून करण्यात आलेल्या कायद्याच्या—मग तो विधानसभेने केलेल्या कायद्यापूर्वी किंवा नंतर संमत केलेला असो-अथवा विधानसभेकडून करण्यात आलेल्या कायद्याव्यतिरिक्त अन्य पूर्वीच्या कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीशी विसंगत असेल तर, दोन्ही प्रकरणी, संसदेकडून करण्यात आलेला कायदा, किंवा, यथास्थिति, असा पूर्वीचा कायदा, अभिभावी असेल आणि विधानसभेकडून करण्यात आलेला कायदा, विसंगत असेल तेथवर, शून्यवत ठरेल: परंतु असे की, विधानसभेकडून करण्यात आलेला असा कोणताही कायदा, राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवण्यात आला असेल आणि त्याला त्याची मान्यता मिळाली असेल तर, असा कायदा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रात अधिक प्रभावी असेल : परंतु आणखी असे की, या उप-खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे त्याच बाबींशी संबंधित, विधानसभेकडून अशा तऱ्हेने करण्यात आलेल्या कायद्यात भर घालणारा, सुधारणा करणारा, बदल करणारा किंवा निरसन करणारा कायदा धरून कोणताही कायदा कोणत्याही वेळी अधिनियमित करण्यास, संसदेस प्रतिबंध होणार नाही. (4) कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा अन्वये उपराज्यपालाने आपल्या विवेकाधिकारानुसार कृती करणे अपेक्षित असेल अशा बाबी वगळता ज्यांच्या संबंधात कायदा करण्याचा विधानसभेला अधिकार असेल त्या बाबींशी संबंधित आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास उपराज्यपालाला मदत करण्याकरिता व सल्ला देण्याकरिता, विधानसभेतील एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही इतके सदस्य असलेली एक मंत्रिपरिषद असेल आणि मुख्यमंत्री तिचा प्रमुख असेल : परंतु असे की, उपराज्यपाल आणि त्याचे मंत्री यांच्यात कोणत्याही बाबीवर मतभेद असेल त्या बाबतीत, उपराज्यपाल ती बाब निर्णयासाठी राष्ट्रपतीकडे सोपवील आणि त्यावरील राष्ट्रपतीने दिलेल्या निर्णयानुसार कृती करील आणि असा निर्णय होईपर्यंत, जर ती बाब त्याच्या मते, त्याने तात्काळ कृती करणे आवश्यक ठरावे इतकी निकडीची असेल तर, त्याबाबतीत उपराज्यपाल, त्याला आवश्यक वाटेल अशी कार्यवाही करण्यास किंवा तसा निदेश देण्यास सक्षम असेल. (5) राष्ट्रपतीकडून मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती करण्यात येईल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतीकडून अन्य मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात येईल आणि राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री पद धारण करतील. (6) मंत्रिपरिषद विधानसभेला सामुदायिकपणे जबाबदार असेल. 82 एच 4010—14अ 1[(7)(क)] संसदेला, पूर्वगामी खंडांमध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी, किंवा त्यात भर घालण्यासाठी आणि त्यांच्या आनुषंगिक किंवा परिणामस्वरूप अशा सर्व बाबींसाठी कायद्याद्वारे तरतुदी करता येतील. 2[(ख) उप-खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेला असा कोणताही कायदा हा, जी तरतूद या संविधानात सुधारणा करते किंवा जिच्या परिणामी सुधारणा घडून येते अशी कोणतीही तरतूद त्यात समाविष्ट असली तरी, अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ, या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.] (8) अनुच्छेद 239ख च्या तरतुदी, जेथवर 3[पुदुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासक आणि तिचे विधानमंडळ यांच्या संबंधात लागू होतात तेथवर त्या, अनुक्रमे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, उपराज्यपाल आणि विधानसभा यांच्या संबंधात लागू होतील; आणि त्या अनुच्छेदातील “अनुच्छेद 239क च्या खंड (1)” चा निर्देश हा, या अनुच्छेदाचा, किंवा, यथास्थिति, अनुच्छेद 239कख चा निर्देश असल्याचे मानण्यात येईल.
अनुच्छेद 239AB — सांविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास तरतूद
सांविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास तरतूद.—उपराज्यपालाकडील अहवाल आल्यावर किंवा अन्यथा, राष्ट्रपतीची जर अशी खात्री झाली की,— (क) अनुच्छेद 239कक किंवा त्या अनुच्छेदानुसार करण्यात आलेला कोणताही कायदा याच्या तरतुदींनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राचे प्रशासन चालवणे अशक्य झाले आहे, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे; किंवा (ख) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या योग्य प्रशासनासाठी तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट आहे, तर राष्ट्रपतीला, अनुच्छेद 239 कक ची कोणतीही तरतूद किंवा त्या अनुच्छेदानुसार करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या सर्व किंवा कोणत्याही तरतुदी यांचे प्रवर्तन, अशा कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीसाठी आणि अशा शर्तींना अधीन राहून, आदेशाद्वारे निलंबित करता येईल आणि अनुच्छेद 239 व अनुच्छेद 239कक यांच्या तरतुदींनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या प्रशासनासाठी त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा आनुषंगिक व परिणामस्वरूप तरतुदी करता येतील.]
अनुच्छेद 239B — विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा प्रशासकाचा अधिकार
विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा प्रशासकाचा अधिकार.—(1) 5[3[पुदुचेरी] संघ राज्यक्षेत्राचे] विधानमंडळ सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, त्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाने तात्काळ कारवाई करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यास, त्याला, त्या परिस्थितीनुसार आवश्यक वाटतील असे अध्यादेश प्रख्यापित करता येतील : परंतु असे की, राष्ट्रपतीकडून त्या संबंधात अनुदेश मिळविल्याखेरीज प्रशासक असा कोणताही अध्यादेश, प्रख्यापित करणार नाही : परंतु आणखी असे की, जेव्हा जेव्हा उक्त विधानमंडळ विसर्जित झालेले असेल, अथवा अनुच्छेद 239क च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यान्वये केलेल्या कोणत्याही कारवाईमुळे त्याचे कार्य निलंबित झाले असेल तेव्हा तेव्हा, प्रशासक, अशा विसर्जनाच्या किंवा स्थगितीच्या कालावधीमध्ये कोणताही अध्यादेश प्रख्यापित करणार नाही. (2) राष्ट्रपतीच्या अनुदेशांच्या अनुरोधाने या अनुच्छेदाअन्वये प्रख्यापित केलेला अध्यादेश हा, अनुच्छेद 239क च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात त्यासंबंधी अंतर्भूत असलेल्या तरतुदींचे अनुपालन करून रीतसर अधिनियमित करण्यात आलेला संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळाचा अधिनियम असल्याचे मानले जाईल, मात्र असा प्रत्येक अध्यादेश,— 83 (क) संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळासमोर ठेवला जाईल व विधानमंडळाचे सत्र पुन्हा भरल्यानंतर सहा आठवडे संपताच, किंवा तो कालावधी संपण्यापूर्वी तो अध्यादेश अमान्य करणारा ठराव विधानमंडळाने पारित केल्यास तो ठराव पारित होताच, अंमलात असण्याचे बंद होईल ; आणि (ख) त्या संबंधात राष्ट्रपतीकडून अनुदेश मिळविल्यानंतर प्रशासकाला कोणत्याही वेळी मागे घेता येईल. (3) अनुच्छेद 239क च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात अंतर्भूत असलेल्या त्या कायद्यासंबंधीच्या तरतुदींचे अनुपालन करून केलेल्या, संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळाच्या अधिनियमात जी तरतूद अधिनियमित केली असता, जी विधिग्राह्य होणार नाही, अशी कोणतीही तरतूद, या अनुच्छेदाअन्वये अध्यादेश करीत असेल तर व तेथवर, तो अध्यादेश शून्यवत होईल.] 1(4) *
अनुच्छेद 240 — विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी विनियम करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार
विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी विनियम करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार.—(1) राष्ट्रपतीला,— (क) अंदमान व निकोबार बेटे; 3[(ख) लक्षद्वीप;] 4[(ग) दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव;] 5[(घ) * * * ;] 6[(ङ) 7[पुदुचेरी];] 8(च)* 9(छ)* या संघ राज्यक्षेत्रामध्ये शांतता नांदावी आणि त्याची प्रगती व्हावी व त्याचे शासन सुविहित व्हावे, यासाठी विनियम करता येतील : 10[परंतु असे की, जेव्हा अऩुच्छेद 239क अन्वये 11[12[13[14[7[पुदुचेरी]] 15* * * ] संघ राज्यक्षेत्रासाठी ]] विधानमंडळ म्हणून कार्य करण्याकरता कोणताही निकाय निर्मिला जाईल तेव्हा, राष्ट्रपती, त्या संघ राज्यक्षेत्रातली शांतता, आणि त्याची प्रगती व त्याचे सुविहित शासन यासाठी विधानमंडळाच्या पहिल्या सभेकरता नियत केलेल्या दिनांकापासून कोणताही विनियम करणार नाही :] 84 1[परंतु आणखी असे की, जेव्हा जेव्हा 2[3[4[5[पुदुचेरी]] 6 * * *]] या संघ राज्यक्षेत्राचे विधानमंडळ म्हणून कार्य करणारा निकाय विसर्जित होईल, अथवा त्या निकायाचे अशा विधानमंडळाच्या नात्याने असलेले कार्य अऩुच्छेद 239क च्या खंड (1) मध्ये निर्देशिलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यान्वये केलेल्या कोणत्याही कारवाईमुळे स्थगित होईल तेव्हा तेव्हा, राष्ट्रपतीला अशा विसर्जनाच्या किंवा स्थगितीच्या कालावधीमध्ये, त्या संघ राज्यक्षेत्रात शांतता नांदावी आणि त्याची प्रगती व्हावी व त्याचे शासन सुविहित व्हावे यासाठी विनियम करता येतील.] (2) याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही विनियमाद्वारे त्या संघ राज्यक्षेत्रास त्या त्या वेळी लागू असेल असा संसदेने केलेला कोणताही अधिनियम किंवा 7[अन्य कोणताही कायदा] याचे निरसन किंवा त्यात सुधारणा करता येईल आणि जेव्हा तो विनियम राष्ट्रपतीकडून प्रख्यापित होईल तेव्हा, त्या राज्यक्षेत्रास लागू असलेल्या संसदीय अधिनियमाइतकाच त्याचा अंमल व प्रभाव असेल.]
अनुच्छेद 241 — संघ राज्यक्षेत्रांसाठी उच्च न्यायालये
संघ राज्यक्षेत्रांसाठी उच्च न्यायालये.—(1) संसदेला कायद्याद्वारे कोणत्याही 8[संघ राज्यक्षेत्रासाठी] उच्च न्यायालय घटित करता येईल किंवा 9[अशा कोणत्याही राज्यक्षेत्रातील] कोणतेही न्यायालय या संविधानाच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय असल्याचे घोषित करता येईल. (2) सहाव्या भागाच्या प्रकरण पाचच्या तरतुदी, अनुच्छेद 214 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या संबंधात जशा लागू होतात, तशाच त्या संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील असे फेरबदल किंवा अपवाद यांसह, खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या संबंधात लागू असतील. 10[(3) या संविधानाच्या तरतुदी आणि समुचित विधानमंडळाने या संविधानाद्वारे किंवा त्याअन्वये त्या विधानमंडळास प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या आधारे केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी यांना अधीन राहून, संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, 1956 याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात अधिकारिता वापरणारे प्रत्येक उच्च न्यायालय, त्या राज्यक्षेत्राच्या संबंधात अशा प्रारंभानंतर अशा अधिकारितेचा वापर चालू ठेवील. (4) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, एखाद्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाची अधिकारिता, कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्रावर किंवा त्याच्या कोणत्याही भागावर विस्तारित करण्याच्या अथवा त्यापासून वर्जित करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांचे न्यूनीकरण होणार नाही.]