Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 524
Power to alter functions allocated to Executive Magistrate in certain cases
If the Legislative Assembly of a State by a resolution so permits, the State Government may, after consultation with the High Court, by notification, direct that references in sections 127, 128, 129, 164 and 166 to an Executive Magistrate shall be construed as references to a Judicial Magistrate of the first class.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
कार्यपालक दंडाधिकारी राज्य प्रशासन का हिस्सा होते हैं (अक्सर राजस्व या पुलिस-सम्बद्ध अधिकारी), जबकि न्यायिक दंडाधिकारी स्वतंत्र न्यायपालिका का हिस्सा होते हैं। कुछ संवेदनशील कार्यों—जैसे अचल संपत्ति पर विवाद या लोक-उपद्रव से जुड़े मामले—में राज्य यह प्राथमिकता दे सकता है कि इन विषयों को प्रशासनिक अधिकारियों के बजाय विधि और प्रक्रिया में प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारियों द्वारा निपटाया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण को सुदृढ़ किया जा सके। यह प्रावधान राज्यों को वही लचीलापन देता है, साथ ही सुरक्षा-उपाय के रूप में विधायी स्वीकृति और न्यायिक परामर्श की शर्त रखता है।