यह कहना ग़लत है कि हिरासत में मृत्यु के मामलों में केवल पुलिस को ही जाँच करनी चाहिए और मजिस्ट्रेट की भूमिका मात्र औपचारिकता है।

क़ानून हिरासत में मृत्यु, लापता होना, और कथित हिरासत-बलात्कार के मामलों में मजिस्ट्रेट की जाँच को अनिवार्य और स्वतंत्र बनाता है—क्योंकि केवल पुलिस जाँच पर निर्भर रहना अपर्याप्त माना गया है।

यह कहना असत्य है कि इस प्रक्रिया में परिवार की कोई भूमिका नहीं है।

जहाँ भी व्यावहारिक हो, मजिस्ट्रेट को ज्ञात रिश्तेदारों को सूचित करना और उन्हें जाँच के दौरान उपस्थित रहने देना अनिवार्य है।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 196

Inquiry by Magistrate into cause of death

(1) When the case is of the nature referred to in clause (i) or clause (ii) of sub-section (3) of section 194, the nearest Magistrate empowered to hold inquests shall, and in any other case mentioned in sub-section (1) of section 194, any Magistrate so empowered may hold an inquiry into the cause of death either instead of, or in addition to, the investigation held by the police officer; and if he does so, he shall have all the powers in conducting it which he would have in holding an inquiry into an offence.§

(2) Where,—§

(a) any person dies or disappears; or§

(b) rape is alleged to have been committed on any woman, while such person or woman is in the custody of the police or in any other custody authorisedby the Magistrate or the Court, under this Sanhita in addition to the inquiry or investigation held by the police, an inquiry shall be held by the Magistrate within whose local jurisdiction the offence has been committed.§

(3) The Magistrate holding such an inquiry shall record the evidence taken by him in connection therewith in any manner hereinafter specified according to the circumstances of the case.§

(4) Whenever such Magistrate considers it expedient to make an examination of the dead body of any person who has been already interred, in order to discover the cause of his death, the Magistrate may cause the body to be disinterred and examined.§

(5) Where an inquiry is to be held under this section, the Magistrate shall, wherever practicable, inform the relatives of the deceased whose names and addresses are known, and shall allow them to remain present at the inquiry.§

(6) The Magistrate or the Executive Magistrate or the police officer holding an inquiry or investigation under sub-section (2) shall, within twenty-four hours of the death of a person, forward the body with a view to its being examined to the nearest Civil Surgeon or other qualified medical person appointed in this behalf by the State Government, unless it is not possible to do so for reasons to be recorded in writing. Explanation.—In this section, the expression "relative" means parents, children, brothers, sisters and spouse.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान एक लम्बे समय से चला आ रहा सुरक्षा-उपाय (जिसका स्रोत पहले दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 176 में था) को जारी रखता है, जिसका उद्देश्य पुलिस की अतिरेकता पर अंकुश लगाना है। पुलिस या न्यायिक हिरासत में मृत्यु या गम्भीर क्षति की घटनाएँ ढँकने-छुपाने का अन्तर्निहित जोखिम पैदा करती हैं, क्योंकि जिस पुलिस बल पर मृत्यु की जाँच का दायित्व है, वही इसके लिए उत्तरदायी भी हो सकता है। हिरासत में मृत्यु, लापता होना और कथित हिरासत-बलात्कार के मामलों में स्वतंत्र मजिस्ट्रेट-नेतृत्व वाली जाँच को अनिवार्य बनाकर, क़ानून पुलिस की अपनी जाँच से अलग एक निष्पक्ष निगरानी सुनिश्चित करने की कोशिश करता है, और पीड़ित परिवारों को प्रक्रिया में कुछ दृश्यता और आवाज़ देता है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

पूर्ववर्ती प्रावधान (धारा 176 CrPC) के तहत, न्यायालयों—सहित सर्वोच्च न्यायालय ने, हिरासत में मृत्यु और मुठभेड़ मौतों से जुड़े मामलों में—ज़ोर दिया कि मजिस्ट्रेटीय जाँच पुलिस जाँच से भिन्न, महत्त्वपूर्ण और स्वतंत्र सुरक्षा-उपाय है, मात्र औपचारिकता नहीं। न्यायालयों ने शव का शीघ्र चिकित्सीय परीक्षण और साक्ष्यों का समुचित अभिलेखन सुनिश्चित करने पर बल दिया है, और ऐसी जाँच न करना या उसे ठीक से न करना गम्भीर त्रुटि माना है। क्योंकि संहिता नई है, स्वयं BNSS की पुनः क्रमांकित धारा 196 की व्याख्या संबंधी विशिष्ट न्यायनिर्णय अभी स्थापित नहीं हुए हैं।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यह कहना ग़लत है कि हिरासत में मृत्यु के मामलों में केवल पुलिस को ही जाँच करनी चाहिए और मजिस्ट्रेट की भूमिका मात्र औपचारिकता है।
तथ्य: क़ानून हिरासत में मृत्यु, लापता होना, और कथित हिरासत-बलात्कार के मामलों में मजिस्ट्रेट की जाँच को अनिवार्य और स्वतंत्र बनाता है—क्योंकि केवल पुलिस जाँच पर निर्भर रहना अपर्याप्त माना गया है।
मिथक: यह कहना असत्य है कि इस प्रक्रिया में परिवार की कोई भूमिका नहीं है।
तथ्य: जहाँ भी व्यावहारिक हो, मजिस्ट्रेट को ज्ञात रिश्तेदारों को सूचित करना और उन्हें जाँच के दौरान उपस्थित रहने देना अनिवार्य है।