Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 195
Power to summon persons
(1) A police officer proceeding under section 194 may, by order in writing, summon two or more persons as aforesaid for the purpose of the said investigation, and any other person who appears to be acquainted with the facts of the case and every person so summoned shall be bound to attend and to answer truly all questions other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture: Provided that no male person under the age of fifteen years or above the age of sixty years or a woman or a mentally or physically disabled person or a person with acute illness shall be required to attend at any place other than the place where such person resides: Provided further that if such person is willing to attend and answer at the police station, such person may be permitted so to do.
(2) If the facts do not disclose a cognizable offence to which section 190 applies, such persons shall not be required by the police officer to attend a Magistrate's Court.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
जाँचकर्ताओं को उन आम लोगों से सूचना लेने की शक्ति चाहिए जो अपराध के बारे में कुछ जानते हों—पड़ोसी, दुकानदार, राहगीर। पर यह शक्ति कमजोर लोगों को परेशान करने या इक़रार करने के लिए दबाव डालने में दुरुपयोग भी हो सकती है। यह प्रावधान (पुराने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 से आगे बढ़ाया गया) जाँच की आवश्यकता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाता है: यह बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं तथा बीमार या दिव्यांग व्यक्तियों को थाने घसीटे जाने से छूट देता है, और यह संवैधानिक सिद्धान्त बनाए रखता है कि किसी को स्वयं के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने वाले बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता (स्वयं-अपराध-सिद्धि के विरुद्ध अधिकार)।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्ववर्ती प्रावधान (धारा 160 CrPC) के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय ने Nandini Satpathy v. P.L. Dani (1978) में माना कि स्वयं-अपराध-सिद्धि के विरुद्ध अधिकार केवल न्यायालय में ही नहीं, बल्कि पुलिस पूछताछ के दौरान भी लागू होता है, जिससे ‘स्वयं-अपराधकारी प्रश्नों को छोड़कर शेष सबका उत्तर’ वाली समझ मज़बूत हुई। न्यायालयों ने यह भी बार-बार कहा है कि महिलाओं से केवल उनके निवास पर ही पूछताछ की आवश्यकता वैकल्पिक नहीं, बाध्यकारी है, और इस सुरक्षा का उल्लंघन कर उन्हें थाने बुलाने पर पुलिस को दण्डित किया गया है। चूँकि BNSS की धारा 195 का पाठ काफी हद तक इसी भाषा को दोहराता है, ये व्याख्याएँ आगे भी इसके अनुप्रयोग का मार्गदर्शन करती रहेंगी।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: पुलिस किसी भी गवाह को थाने आने के लिए जबरन बाध्य कर सकती है।
तथ्य: क़ानून विशेष रूप से नाबालिग लड़कों, बुजुर्ग पुरुषों, महिलाओं, तथा दिव्यांग या गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को अपने निवास के अलावा कहीं उपस्थित होने की बाध्यता से मुक्त करता है।
मिथक: समन किया गया गवाह पुलिस के हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है।
तथ्य: गवाहों को सत्य बताना होता है, पर वे ऐसे प्रश्नों का उत्तर विधिपूर्वक टाल सकते हैं जिनसे उन पर आपराधिक आरोप, दण्ड या परिसंपत्ति की जब्ती (forfeiture) का ख़तरा हो।
मिथक: इस धारा के तहत पुलिस द्वारा समन किया गया कोई भी व्यक्ति अंततः अदालत में पहुँचता ही है।
तथ्य: यदि तथ्यों से संज्ञेय अपराध सिद्ध नहीं होता, तो पुलिस उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।