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सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 124

उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन

उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन— (1) भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और, जब तक संसद् विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक, सात* से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा । (2) 2अनुच्छेद 124क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर], राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है: 3* * * * *] 4परन्तु], — (क) कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; (ख) किसी न्यायाधीश को खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा । और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन 3. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 2 द्वारा (13-4-2015 से) पहले परन्तुक का लोप किया गया । संशोधन के पूर्व यह निम्नानुसार था-- 1(2क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद् विधि द्वारा उपबंध करे ।] (3) कोई व्यक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है; और- (क) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा है; या (ख) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है; या (ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है । स्पष्टीकरण 1-इस खंड में, “उच्च न्यायालय” से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है, या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था । स्पष्टीकरण 2-इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् ऐसा न्यायिक पद धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है । (4) उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है । (5) संसद् खंड (4) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी । (6) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा । (7) कोई व्यक्ति, जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा ।

यह क्यों है

The framers wanted an independent, apex judicial body to interpret the Constitution, settle disputes between governments, and protect fundamental rights. To keep the judiciary independent, they built in safeguards: judges are appointed through a process involving consultation (not political discretion alone), they have fixed tenure till a set age, they can be removed only through a difficult parliamentary process, and once retired, they cannot practise law again—all steps meant to insulate judges from political pressure and post-retirement conflicts of interest.

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

The word 'consultation' in clause (2) has been heavily litigated. In S.P. Gupta v. Union of India (1981, the 'First Judges Case'), the Supreme Court held that the President was not bound by the Chief Justice's advice—consultation did not mean concurrence, giving the executive more say. This was reversed in Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (1993, 'Second Judges Case'), which held that the Chief Justice's opinion, formed with senior judges, was effectively binding—birthing the 'collegium' system. In the 1998 'Third Judges Case' (Presidential Reference), the Supreme Court further refined the collegium's composition and consultation process. In 2015, in Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, the Court struck down the 99th Constitutional Amendment and the National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act as unconstitutional, holding they threatened judicial independence, and restored the collegium system as the operative mechanism under Article 124.

आम गलतफहमियाँ

  • मिथक: The President alone decides who becomes a Supreme Court judge.

    तथ्य: Since the 1993 and 1998 judgments, the Supreme Court has held that the recommendation of the Chief Justice of India (via the collegium of senior judges) is effectively binding, and the President's role is largely formal.

  • मिथक: Parliament can remove a Supreme Court judge by a simple majority vote.

    तथ्य: Clause (4) requires a much higher bar: a majority of the total membership of each House and two-thirds of members present and voting, in the same session, on proven grounds of misbehaviour or incapacity.

  • मिथक: A retired Supreme Court judge can go back to practising law in a lower court.

    तथ्य: Clause (7) permanently bars any former Supreme Court judge from pleading or acting as a lawyer in any Indian court or before any authority.