केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की दोन महत्त्वाचे निकाल — नवतेज सिंग जोहर (ज्यामध्ये परस्पर संमतीने झालेल्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हामुक्त करण्यात आले) आणि जोसेफ शाईन (ज्यामध्ये व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारी तरतूद रद्दबातल ठरवण्यात आली) — हे 'संवैधानिक नैतिकते'च्या (constitutional morality) अति-विस्तारित अर्थ लावणीवर आधारित होते, त्यामुळे ते संदिग्ध न्यायदृष्टान्त ठरतात. या निवेदनामुळे न्यायालयासमोरच या दोन्ही निकालांबाबतचा वाद पुन्हा उघडला गेला आहे.
संवैधानिक नैतिकता म्हणजे अशी संकल्पना की प्रतिष्ठा, समता आणि स्वातंत्र्य या संविधानिक मूल्यांना सर्वसाधारण फौजदारी कायद्यात प्रतिबिंबित होणाऱ्या बहुसंख्याकवादी नैतिकतेपेक्षा वरचढ ठरवता येते. केंद्र सरकारच्या युक्तिवादाने हा प्रश्न उपस्थित केला आहे की न्यायालये कायदेमंडळाच्या निवडींना बाजूला सारण्यासाठी हे तत्त्व किती प्रमाणात वापरू शकतात, आणि हा मुद्दा भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अधिकार विभाजन (separation of powers) आणि न्यायिक पुनरावलोकनाच्या मूलभूत वादाला स्पर्श करतो.
परीक्षेसाठी लक्षात ठेवा: नवतेज सिंग जोहर (२०१८) या निकालाने भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ मर्यादित स्वरूपात लागू केले (read down); जोसेफ शाईन (२०१८) या निकालाने व्यभिचारासंबंधी भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९७ रद्दबातल ठरवले; या दोन्ही निकालांनी बहुसंख्याकांच्या नापसंतीविरुद्ध व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी आधार म्हणून 'संवैधानिक नैतिकते'वर मोठ्या प्रमाणात भर दिला, ज्यावर आता केंद्र सरकारने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.