गेल्या दशकातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वाधिक गाजलेल्या दोन निकालांवर — म्हणजे परस्पर संमतीने केलेल्या समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या कक्षेतून वगळणारा निकाल आणि व्यभिचार (अ‍ॅडल्टरी) या फौजदारी गुन्ह्याला रद्दबातल ठरवणारा निकाल — यांवर आता खुद्द न्यायालयासमोरच उघडपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. केंद्र सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की हे दोन्ही निकाल 'संविधानिक नैतिकता' (कॉन्स्टिट्युशनल मॉरॅलिटी) या संकल्पनेच्या अतिविस्तारित अर्थ लावणीवर आधारित होते आणि त्यामुळे त्यांना संदिग्ध पूर्वनिर्णय (प्रिसिडंट) मानावे लागेल. ज्या देशात हे दोन्ही निकाल बहुसंख्याकांच्या नापसंतीविरुद्ध व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करणाऱ्या संविधानाची पाठ्यपुस्तकीय उदाहरणे म्हणून व्यापकपणे शिकवले जातात, त्या देशासाठी हे विधान लहानसहान मानता येणार नाही.