Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 37
Acts against which there is no right of private defence
(1) There is no right of private defence, —
(a) against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt, if done, or attempted to be done, by a public servant acting in good faith under colour of his office, though that act, may not be strictly justifiable by law;
(b) against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt, if done, or attempted to be done, by the direction of a public servant acting in good faith under colour of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law;
(c) in cases in which there is time to have recourse to the protection of the public authorities.
(2) The right of private defence in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defence. Explanation 1.—A person is not deprived of the right of private defence against an act done, or attempted to be done, by a public servant, as such, unless he knows or has reason to believe, that the person doing the act is such public servant. Explanation 2.—A person is not deprived of the right of private defence against an act done, or attempted to be done, by the direction of a public servant, unless he knows, or has reason to believe, that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing, unless he produces such authority, if demanded.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
निजी रक्षा का अधिकार इसलिए है कि जब पुलिस सहायता लेने का समय न हो, तब लोग असहाय न रहें। पर यह अधिकार वैध सरकारी कार्रवाई के विरुद्ध हिंसा या अत्यधिक बल को सही ठहराने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। यह उपबंध (पुराने भारतीय दंड संहिता की Section 99 से लिया गया) व्यक्ति की आत्म-सुरक्षा और वैध राज्य प्राधिकार के सम्मान के बीच संतुलन बनाता है, तथा निजी रक्षा को प्रतिशोध या अनुपातहीन हानि का बहाना बनने से रोकता है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने, समान पूर्ववर्ती प्रावधान (आईपीसी की Section 99) की व्याख्या करते हुए, लगातार कहा है कि निजी रक्षा का अधिकार प्रतिकार या बदला लेने का अधिकार नहीं, बल्कि केवल आसन्न खतरे को टालने का अधिकार है। न्यायालयों ने बल के अनुपातिक होने पर जोर दिया है और जहां अभियुक्त के पास अकेले कार्रवाई करने के बजाय पुलिस संरक्षण लेने का स्पष्ट अवसर था, वहां इस रक्षा को अस्वीकार किया है। निर्णयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोक सेवक की ‘सद्भावना’ का आकलन वस्तुनिष्ठ मानक से होता है — लापरवाह या स्पष्टतः अवैध कृत्य करने वाले अधिकारियों को यह सुरक्षा नहीं मिलती।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यदि आपको लगे कि पुलिसकर्मी का कृत्य अवैध है तो आप किसी भी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध बल प्रयोग कर सकते हैं।
तथ्य: यदि अधिकारी अपने आधिकारिक दायित्व के तहत सद्भावना में काम कर रहा है और उसका कार्य न तो आपकी जान को खतरा पहुंचाता है न ही गंभीर चोट का जोखिम, तो आप निजी रक्षा नहीं कर सकते — आपको इसके बजाय विधिक उपाय अपनाने होंगे।
मिथक: निजी रक्षा में आप अपनी सुरक्षा के लिए मनचाहा स्तर का बल प्रयोग कर सकते हैं।
तथ्य: कानून बल को सख्ती से उसी तक सीमित करता है जो आवश्यक हो; आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करने पर निजी रक्षा का कानूनी संरक्षण समाप्त हो जाता है।
मिथक: परिस्थितियाँ चाहे जो हों, यदि आप डरे हुए थे तो आप हमेशा आत्मरक्षा का दावा कर सकते हैं।
तथ्य: यदि आपके पास अकेले कार्रवाई करने के बजाय पुलिस या प्राधिकरण से सहायता लेने का समय था, तो निजी रक्षा का अधिकार लागू नहीं होता।