Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 38
When right of private defence of body extends to causing death
The right of private defence of the body extends, under the restrictions specified in section 37, to the voluntary causing of death or of any other harm to the assailant, if the offence which occasions the exercise of the right be of any of the descriptions hereinafter enumerated, namely:—
(a) such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault;
(b) such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault;
(c) an assault with the intention of committing rape;
(d) an assault with the intention of gratifying unnatural lust;
(e) an assault with the intention of kidnapping or abducting;
(f) an assault with the intention of wrongfully confining a person, under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release;
(g) an act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (धारा 100) में प्रतिपादित निजी-रक्षा के ढाँचे को आगे बढ़ाता है, इस विचार को प्रतिबिम्बित करते हुए कि कानून हर हमले के ठीक क्षण पर व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता, अतः व्यक्तियों को आत्मरक्षा का अवसर मिलना चाहिए। कानून जीवन-रक्षा और शरीर-सुरक्षा के अधिकार को अति या प्रतिशोधी हिंसा के जोखिम के विरुद्ध संतुलित करता है; इसलिए प्राणघातक बल का अधिकार हर साधारण हमले में नहीं, बल्कि केवल चुनिन्दा गम्भीर परिस्थितियों तक सीमित है। अम्ल-आक्रमण (उपधारा g) का समावेश विशेषतः महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती अम्ल-हिंसा पर आधुनिक विधायी प्रतिक्रिया है, जिसे बीएनएस में लाए जाने से पहले संशोधन द्वारा भारतीय दण्ड संहिता में जोड़ा गया था।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने, समान पूर्ववर्ती प्रावधान (आईपीसी धारा 100) की व्याख्या करते हुए, निरन्तर माना है कि मृत्यु या गम्भीर चोट का आशंका यथोचित और आसन्न होनी चाहिए, न कि काल्पनिक या दूर की सम्भावना पर आधारित। न्यायालयों ने यह भी रेखांकित किया है कि अभियुक्त को प्राणघातक प्रहार लगने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं—जैसे ही ऐसे ख़तरे की यथोचित आशंका उत्पन्न हो, अधिकार जन्म लेता है। परन्तु न्यायालयों ने यह चेतावनी भी दी है कि यह अधिकार ख़तरा टल जाने के बाद प्रतिशोध का लाइसेंस नहीं है, और प्रयुक्त बल का अनुपात ख़तरे की गम्भीरता के अनुरूप होना चाहिए, तथा इसे पूर्ववर्ती सामान्य प्रतिबंधों (अब बीएनएस की धारा 37) के साथ सम्यक् रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह कानून किसी भी हमले या अपमान के लिए किसी को मार डालने या गम्भीर चोट पहुँचाने की छूट देता है।
तथ्य: यह केवल कानून में सूचीबद्ध विशिष्ट गम्भीर परिस्थितियों—जैसे मृत्यु का भय, गम्भीर चोट, बलात्कार, अपहरण, बचाव की आशा के बिना ग़ैरक़ानूनी बन्दीकरण, या अम्ल-आक्रमण—पर ही लागू होता है; मामूली हाथापाई या अपमान पर नहीं।
मिथक: आप हमलावर के रुक जाने या भाग जाने के बाद भी प्राणघातक बल का प्रयोग कर सकते हैं।
तथ्य: न्यायालयों ने माना है कि निजी-रक्षा का अधिकार उतनी ही देर तक रहता है जितनी देर तक खतरा वास्तविक और जारी हो; खतरा टल जाने के बाद बल-प्रयोग इस प्रावधान के तहत संरक्षित नहीं है।
मिथक: यह धारा अपने-आप, बिना किसी शर्त के, लागू होती है।
तथ्य: यह धारा स्पष्ट रूप से केवल धारा 37 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों के भीतर संचालित होती है, अर्थात इस अधिकार के प्रयोग के तौर-तरीकों पर अन्य वैधानिक सीमाएँ यथावत लागू रहती हैं।