यदि हमलावर को दंडित नहीं किया जा सकता (जैसे बच्चा या विक्षिप्त व्यक्ति), तो पीड़ित को पलटकर लड़ने की मनाही है।

कानून इसका ठीक विपरीत कहता है: हमलावर कानूनी रूप से दोषी हो या नहीं, पीड़ित का निजी रक्षा का पूरा अधिकार बना रहता है।

निजी रक्षा केवल ‘अपराधियों’ के विरुद्ध लागू होती है।

यह किसी भी खतरनाक कृत्य के विरुद्ध लागू होती है, चाहे वह ऐसे व्यक्ति द्वारा क्यों न किया गया हो जिसे आयु, मानसिक अवस्था, नशा, या भूल के कारण आपराधिक दायित्व से कानूनी छूट मिली हो।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 36

Right of private defence against act of a person of unsound mind, etc

When an act, which would otherwise be a certain offence, is not that offence, by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defence against that act which he would have if the act were that offence. Illustrations.§

(a) Z, a person of unsound mind, attempts to kill A; Z is guilty of no offence. But A has the same right of private defence which he would have if Z were sane.§

(b) A enters by night a house which he is legally entitled to enter. Z, in good faith, taking A for a house-breaker, attacks A. Here Z, by attacking A under this misconception, commits no offence. But A has the same right of private defence against Z, which he would have if Z were not acting under that misconception.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

भारतीय दंड कानून कुछ व्यक्तियों—बच्चों, विक्षिप्तों, नशे में लोगों, या सच्ची गलतफ़हमी में काम करने वालों—को अपराध दायित्व से इसलिए मुक्त करता है कि उनमें दोषसिद्धि के लिए आवश्यक मानसिक क्षमता या ज्ञान का अभाव होता है। किंतु हमलावर के इस कानूनी बहाने का अर्थ यह नहीं कि पीड़ित हमले को चुपचाप झेले। पुरानी Indian Penal Code की Section 98 से आगे बढ़ाई गई यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि आत्मरक्षा का अधिकार कृत्य के स्वरूप पर निर्भर है (क्या वह खतरनाक या धमकीपूर्ण है?), न कि इस पर कि हमलावर को व्यक्तिगत रूप से दंडित किया जा सकता है या नहीं। यह हमलावर की कानूनी निष्कलंकता के बावजूद वास्तविक लोगों को वास्तविक हानि से बचाती है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

भारतीय न्यायालय लगातार मानते आए हैं कि निजी रक्षा का अधिकार उस कृत्य से उत्पन्न वस्तुनिष्ठ खतरे पर निर्भर करता है, न कि कर्ता की व्यक्तिपरक दोषिता या कानूनी उत्तरदायित्व पर। समतुल्य IPC प्रावधान की व्याख्याओं में यह रेखांकित किया गया कि जिस व्यक्ति से खतरा हो, भले ही उसे (विक्षिप्तता, अल्पायु, नशा, या भूल) के कारण दोषसिद्ध न किया जा सके, पीड़ित निरापद नहीं छोड़ा जाता—कानून ‘क्या यह आचरण खतरनाक है’ के प्रश्न को ‘क्या यह व्यक्ति कानूनी रूप से दोषी है’ से अलग रखता है। नाबालिगों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों द्वारा किए गए हमलों वाले मामलों में न्यायालयों ने इस सिद्धांत को लागू किया है और रक्षक के अधिकार अक्षुण्ण माने हैं।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यदि हमलावर को दंडित नहीं किया जा सकता (जैसे बच्चा या विक्षिप्त व्यक्ति), तो पीड़ित को पलटकर लड़ने की मनाही है।
तथ्य: कानून इसका ठीक विपरीत कहता है: हमलावर कानूनी रूप से दोषी हो या नहीं, पीड़ित का निजी रक्षा का पूरा अधिकार बना रहता है।
मिथक: निजी रक्षा केवल ‘अपराधियों’ के विरुद्ध लागू होती है।
तथ्य: यह किसी भी खतरनाक कृत्य के विरुद्ध लागू होती है, चाहे वह ऐसे व्यक्ति द्वारा क्यों न किया गया हो जिसे आयु, मानसिक अवस्था, नशा, या भूल के कारण आपराधिक दायित्व से कानूनी छूट मिली हो।