Constitution — Part I: The Union and its Territory
पूर्ण मजकूर Part I — 4 अनुच्छेद.
samvidhan.co.in
अनुच्छेद 1 — संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र
संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र.—(1) इंडिया, अर्थात भारत, हा राज्यांचा एक संघ असेल. 1[(2) राज्य व त्यांची राज्यक्षेत्रे पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील.] (3) भारताचे राज्यक्षेत्र— (क) राज्यांची राज्यक्षेत्रे ; 2[(ख) पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली संघ राज्यक्षेत्रे ; आणि] (ग) संपादित केली जातील अशी अन्य राज्यक्षेत्रे, मिळून बनलेले असेल.
अनुच्छेद 2 — नवीन राज्ये दाखल करून घेणे किंवा स्थापन करणे
नवीन राज्ये दाखल करून घेणे किंवा स्थापन करणे.—संसदेला, तिला योग्य वाटतील, अशा अटींवर व शर्तींवर कायद्याद्वारे नवीन राज्ये संघराज्यामध्ये दाखल करून घेता येतील किंवा स्थापन करता येतील.
अनुच्छेद 3 — Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States
नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांची क्षेत्रे, सीमा अथवा नावे यांत फेरफार.—संसदेला कायद्याद्वारे,— (क) कोणत्याही राज्यापासून एखादे राज्यक्षेत्र अलग करून अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये किंवा राज्यांचे भाग एकत्र जोडून अथवा कोणतेही राज्यक्षेत्र कोणत्याही राज्याच्या एखाद्या भागाशी जोडून नवीन राज्याची निर्मिती करता येईल ; (ख) कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र वाढवता येईल ; (ग) कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र घटवता येईल ; (घ) कोणत्याही राज्याच्या सीमांमध्ये फेरफार करता येईल ; (ङ) कोणत्याही राज्याच्या नावामध्ये फेरफार करता येईल : 4[परंतु असे की, त्या प्रयोजनार्थ असलेल्या विधेयकास, राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज आणि जेव्हा त्या विधेयकात अंतर्भूत असलेल्या प्रस्तावामुळे 5* * * राज्यांपैकी कोणत्याही राज्यांचे क्षेत्र, सीमा किंवा नाव यांवर परिणाम होत असेल त्याबाबतीत, निर्देशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीत किंवा राष्ट्रपती मुभा देईल अशा वाढीव कालावधीत, त्या विधेयकावर आपले मत व्यक्त करण्यासाठी राष्ट्रपतीकडून ते विधेयक, त्या राज्याच्या विधानमंडळाकडे निर्दिष्ट करण्यात आले नसेल तर आणि अशा प्रकारे विनिर्दिष्ट केलेला किंवा मुभा दिलेला कालावधी समाप्त झाला नसेल तर, ते विधेयक, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात पुर:स्थापित केले जाणार नाही.] 6[स्पष्टीकरण एक.—या अनुच्छेदात, खंड (क) ते (ङ) यांमध्ये “राज्य” या शब्दात, संघ राज्यक्षेत्राचा समावेश आहे. परंतु, परंतुकामधील “राज्य” या शब्दात, संघ राज्यक्षेत्राचा समावेश नाही. स्पष्टीकरण दोन.—खंड (क) द्वारे संसदेला प्रदान केलेल्या अधिकारांमध्ये कोणत्याही राज्याचा किंवा संघ राज्यक्षेत्राचा एखादा भाग, अन्य कोणत्याही राज्याला किंवा संघ राज्यक्षेत्राला जोडून नवीन राज्य किंवा नवीन संघ राज्यक्षेत्र बनवण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे.] 2
अनुच्छेद 4 — पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीच्या सुधारणेसाठी आणि पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अनुच्छेद 2 व 3 अन्वये करण्यात आलेले कायदे
पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीच्या सुधारणेसाठी आणि पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अनुच्छेद 2 व 3 अन्वये करण्यात आलेले कायदे.—(1) अनुच्छेद 2 किंवा अनुच्छेद 3 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कायद्यात, त्या कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी आवश्यक अशा, पहिली अनुसूची व चौथी अनुसूची यात सुधारणा करण्याविषयीच्या तरतुदी अंतर्भूत असतील आणि संसदेला आवश्यक वाटतील अशाही पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप तरतुदी (अशा कायद्याचा परिणाम होणाऱ्या संसदेतील व राज्याच्या किंवा राज्यांच्या विधानमंडळातील किंवा विधानमंडळांमधील प्रतिनिधित्वासंबंधीच्या तरतुदींसह) अंतर्भूत असू शकतील. (2) अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनांकरिता पूर्वोक्त असा कोणताही कायदा या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही. (भाग एक—संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र) 3 नागरिकत्व