समसामयिकी
आपकी परीक्षा के लिए समाचार में कानून
हाल के निर्णय, बिल और संवैधानिक विकास — संक्षेप, तिथि सहित और प्रत्येक के संबंधित प्रावधान से जुड़ा।
Can a Detainee on Hunger Strike Be Force-Fed? What Indian Law Actually Permits
The question raised around Sonam Wangchuk's detention and hunger strike opens up a rarely examined corner of Indian law — the tension between a person's right to refuse food or medical treatment and the State's duty to keep a detainee alive.
Why the Supreme Court Told High Courts to Deliver Judgments Within Three Months of Reserving Them
A new Supreme Court directive tackles one of Indian litigation's quiet scandals — judgments reserved after arguments end but delivered years later — by fixing an outer time limit and tying it to the constitutional promise of a speedy, fair hearing.
Supreme Court Permits India's First Actual Passive Euthanasia: What the Law on the Right to Die Actually Says
The Supreme Court has, for the first time, allowed passive euthanasia to be carried out in an individual case — moving the ten-year-old constitutional right to die with dignity from guidelines on paper to an actual withdrawal of life support.
Forty Years On: How Article 23's Ban on Forced Labour Still Polices India's Workplaces
A look back at four decades of Supreme Court jurisprudence under Article 23 of the Constitution — and how the Bharatiya Nyaya Sanhita has now re-coded the criminal-law backbone that enforces it.
Section 106(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita: The New Hit-and-Run Law and Why It Was Contested
A plain-language guide to the provision that replaced IPC Section 304A, the protests it triggered, and what it now means for drivers, victims and the criminal justice system.
The Old Code and the New: How Courts Are Sorting Out the IPC-to-BNS Transition
A year after India's criminal codes were replaced, the Supreme Court's recurring case round-ups keep circling back to one recurring legal seam — which law, old or new, governs a case that straddles 1 July 2024.
Old Code, New Code: How Indian Courts Are Handling the IPC-to-BNS Transition
With the Bharatiya Nyaya Sanhita and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita now in force alongside a residual body of IPC and CrPC cases, Supreme Court rulings are increasingly turning on which law applies to which case — and why.
The Constitutional Right to a Clean Environment: The Law Behind India's Green Jurisprudence
As legal commentary increasingly tracks India's environmental case law as a distinct constitutional beat, here is the actual architecture — fundamental rights, directive principles, and the criminal law on nuisance — that makes environmental protection enforceable in Indian courts.
Why an Ex Parte Judgment Still Needs Reasons: The Supreme Court's Fresh Word on Civil Court Discipline
The Supreme Court has reminded trial courts that a decree passed against an absent defendant is not a rubber stamp — it must still show application of mind, a discipline that finds echoes in the constitutional guarantee of non-arbitrariness and in the criminal law's own rules for judgments.
Why Undertrial Bail Under BNSS Section 479 Is Becoming the Supreme Court's Favourite Tool for Article 21
A running theme in this year's Supreme Court round-ups — orders freeing long-detained undertrials — traces back to a specific statutory guarantee, BNSS Section 479, and its constitutional root in the right to a speedy trial.
Section 479 BNSS and the Undertrial Bail Question: What the Law Actually Says
As Supreme Court round-ups continue to flag prison overcrowding and delayed trials, here is a close look at Section 479 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita — the provision meant to get long-waiting undertrials out on bail — and how it differs from the law it replaced.
जब राज्य कुछ के लिए नियमों को मोड़ता है पर दूसरों के लिए नहीं: न्यायालय सरकारी कर्मचारियों के साथ मनमाने व्यवहार पर अनुच्छेद 14 के प्रतिबंध की पुनर्समीक्षा करते हैं
हालिया निर्णय, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी को योग्यता में शिथिलन देने से मनमाने ढंग से इनकार किया गया था जबकि वैसी ही स्थिति वाले सहकर्मियों को यह शिथिलन दिया गया, को निरस्त किया गया है—यह इस बात की ताज़ा याद दिलाता है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मनमानी-विरोधी सिद्धांत भारतीय सेवा विधि को कितनी गहराई से आकार देता है।
क्या उच्च न्यायालय के निर्णय पूरे भारत में बाध्यकारी होते हैं? क्षेत्रीय नज़ीर के सिद्धांत की व्याख्या
जीएसटी वापसी पर केरल उच्च न्यायालय का एक फैसला चेन्नई के किसी कर अधिकारी के लिए अपने आप में कोई मायने नहीं रखता — और यह समझना कि ऐसा क्यों है, यह उजागर करता है कि भारत की परतदार न्यायिक पदानुक्रम वास्तव में कैसे काम करती है।
क्यों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा को अनुच्छेद 21 का हिस्सा मानना महत्वपूर्ण है
अप्रैल 2026 के अपने आदेश-सार में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के मूल अधिकार में सड़क सुरक्षा को समाहित माना — यह मान्यता किन आधारों पर टिकी है, और इससे क्या परिवर्तन होते हैं, यही यहाँ समझाया गया है।
आप किस उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं? अनुच्छेद 226(2), ‘कार्य-कारण उत्पन्न’ और आपराधिक रिट याचिका
एक बार-बार उठने वाली अधिकार-क्षेत्र संबंधी पहेली — क्या रिट याचिकाओं के लिए उधार लिया गया दीवानी-कानून का कसौटी-परीक्षण प्राथमिकी (FIR) रद्द करने जैसे आपराधिक मामलों में उपयुक्त बैठता है — फिर से न्यायिक केन्द्र में है, और उत्तर इस पर निर्भर करता है कि अनुच्छेद 226(2) का BNSS के क्षेत्राधिकार-आधारित विचारण (टेरिटोरियल ट्रायल) नियमों से कैसा अंतःक्रिया-संबंध बनता है।
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