जब भी मूल दस्तावेज़ को लाना असुविधाजनक हो, आप फोटोकॉपी ला सकते हैं या उसकी विषय-वस्तु का उल्लेख कर सकते हैं।

द्वितीयक साक्ष्य केवल इसी धारा में सूचीबद्ध विशिष्ट परिस्थितियों में ही स्वीकार्य है, और न्यायालय अपेक्षा करते हैं कि पक्ष पहले यह सिद्ध करे कि मूल वास्तव में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

हर सूचीबद्ध स्थिति में हर प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य मान्य होता है।

लोक दस्तावेज़ों और जिन दस्तावेज़ों के लिए क़ानूनन प्रमाणित प्रति स्वीकार्य है, वहाँ केवल प्रमाणित प्रति ही मान्य है—मौखिक गवाही या फोटोकॉपी जैसे अन्य रूप स्वीकार्य नहीं हैं।

केवल किसी दस्तावेज़ को न्यायालय में प्रदर्श के रूप में अंकित कर देना उसकी विषय-वस्तु सिद्ध कर देता है।

न्यायालयों ने माना है कि केवल प्रदर्श अंकन काफ़ी नहीं है; द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार कराने के लिए आवश्यक आधारभूत चरणों की पूर्ति फिर भी करनी होगी।

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

धारा 60

Cases in which secondary evidence relating to documents may be given

Secondary evidence may be given of the existence, condition, or contents of a document in the following cases, namely:—§

(a) when the original is shown or appears to be in the possession or power—§

(i) of the person against whom the document is sought to be proved; or§

(ii) of any person out of reach of, or not subject to, the process of the Court; or§

(iii) of any person legally bound to produce it, and when, after the notice mentioned in section 64 such person does not produce it;§

(b) when the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest;§

(c) when the original has been destroyed or lost, or when the party offering evidence of its contents cannot, for any other reason not arising from his own default or neglect, produce it in reasonable time;§

(d) when the original is of such a nature as not to be easily movable;§

(e) when the original is a public document within the meaning of section 74;§

(f) when the original is a document of which a certified copy is permitted by this Adhiniyam, or by any other law in force in India to be given in evidence;§

(g) when the originals consist of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in Court, and the fact to be proved is the general result of the whole collection. Explanation.—For the purposes of—§

(i) clauses (a), (c) and (d), any secondary evidence of the contents of the document is admissible;§

(ii) clause (b), the written admission is admissible;§

(iii) clause (e) or (f), a certified copy of the document, but no other kind of secondary evidence, is admissible;§

(iv) clause (g), evidence may be given as to the general result of the documents by any person who has examined them, and who is skilled in the examination of such document.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

न्यायालय सामान्यतः ‘श्रेष्ठ साक्ष्य’—यानी मूल दस्तावेज़—पर ज़ोर देते हैं, क्योंकि प्रतियाँ या वर्णन बदले जा सकते हैं, गलत हो सकते हैं, या अपूर्ण हो सकते हैं। पर वास्तविक जीवन में मूल प्रस्तुत करना अक्सर असंभव हो जाता है: वह खो सकता है, नष्ट हो सकता है, किसी असहयोगी तृतीय पक्ष के पास हो सकता है, इतना भारी/विस्तृत हो सकता है कि न्यायालय लाना मुश्किल हो, या वह हज़ारों लेखा-प्रविष्टियों में से एक हो सकता है। यह प्रावधान (Indian Evidence Act, 1872 की धारा 65 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए) संकीर्ण और परिभाषित अपवाद गिनाता है ताकि केवल इस कारण न्याय में बाधा न आए कि मूल उपलब्ध नहीं है, जबकि साथ ही यह अपेक्षित करता है कि पक्ष पहले यह औचित्य सिद्ध करे कि मूल क्यों प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

पूर्ववर्ती प्रावधान (Evidence Act, 1872 की धारा 65) के अंतर्गत, न्यायालयों ने लगातार माना कि द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले पक्ष को एक उपयुक्त आधार रखना होगा—सिद्ध करना होगा कि मूल अस्तित्व में था, विधिवत निष्पादित था, और सूचीबद्ध कारणों में से किसी एक के तहत वास्तव में उपलब्ध नहीं है। J. Yashoda v. K. Shobha Rani (2007) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये आधारभूत तथ्य पूर्वशर्त के रूप में स्थापित होने चाहिए। H. Siddiqui v. A. Ramalingam (2011) में न्यायालय ने माना कि केवल किसी दस्तावेज़ को प्रदर्श के रूप में अंकित कर देना अपने आप में उसकी विषय-वस्तु सिद्ध नहीं करता; द्वितीयक साक्ष्य की बाध्यकारी प्रक्रिया का पालन फिर भी आवश्यक है। Bharatiya Sakshya Adhiniyam की धारा 60 की व्याख्या में भी इन सिद्धांतों के मार्गदर्शन की अपेक्षा है, क्योंकि इसकी संरचना पूर्व प्रावधान से काफ़ी मेल खाती है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: जब भी मूल दस्तावेज़ को लाना असुविधाजनक हो, आप फोटोकॉपी ला सकते हैं या उसकी विषय-वस्तु का उल्लेख कर सकते हैं।
तथ्य: द्वितीयक साक्ष्य केवल इसी धारा में सूचीबद्ध विशिष्ट परिस्थितियों में ही स्वीकार्य है, और न्यायालय अपेक्षा करते हैं कि पक्ष पहले यह सिद्ध करे कि मूल वास्तव में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
मिथक: हर सूचीबद्ध स्थिति में हर प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य मान्य होता है।
तथ्य: लोक दस्तावेज़ों और जिन दस्तावेज़ों के लिए क़ानूनन प्रमाणित प्रति स्वीकार्य है, वहाँ केवल प्रमाणित प्रति ही मान्य है—मौखिक गवाही या फोटोकॉपी जैसे अन्य रूप स्वीकार्य नहीं हैं।
मिथक: केवल किसी दस्तावेज़ को न्यायालय में प्रदर्श के रूप में अंकित कर देना उसकी विषय-वस्तु सिद्ध कर देता है।
तथ्य: न्यायालयों ने माना है कि केवल प्रदर्श अंकन काफ़ी नहीं है; द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार कराने के लिए आवश्यक आधारभूत चरणों की पूर्ति फिर भी करनी होगी।