Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
धारा 35
Relevancy of certain judgments in probate, etc., jurisdiction
, jurisdiction.—(1) A final judgment, order or decree of a competent Court or Tribunal, in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction, which confers upon or takes away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to any such character, or to be entitled to any specific thing, not as against any specified person but absolutely, is relevant when the existence of any such legal character, or the title of any such person to any such thing, is relevant.
(2) Such judgment, order or decree is conclusive proof that—
(i) any legal character, which it confers accrued at the time when such judgment, order or decree came into operation;
(ii) any legal character, to which it declares any such person to be entitled, accrued to that person at the time when such judgment, order or decree declares it to have accrued to that person;
(iii) any legal character which it takes away from any such person ceased at the time from which such judgment, order or decree declared that it had ceased or should cease; and
(iv) anything to which it declares any person to be so entitled was the property of that person at the time from which such judgment, order or decree declares that it had been or should be his property.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
कुछ प्रकार की अदालती कार्यवाहियाँ—प्रोबेट (वसीयत और संपदा), वैवाहिक (विवाह और तलाक), एडमिरल्टी (पोत और समुद्री दावे), तथा इनसॉल्वेंसी (दिवालियापन)—ऐसे प्रश्न तय करती हैं जो केवल मुकदमे के पक्षकारों पर नहीं, बल्कि समस्त विश्व पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार न्यायालय वसीयत का प्रोबेट दे दे या किसी को दिवालिया घोषित कर दे, तो बाकी सभी को उस स्थिति पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए, बिना उसे दोबारा मुकदमेबाज़ी में खींचे। यह व्यवस्था, जो Indian Evidence Act, 1872 की धारा 41 से आयी है (जो स्वयं अंग्रेज़ी सामान्य विधि [common law] में ‘जजमेंट इन रेम’ के सिद्धांतों पर आधारित है), सुनिश्चित करती है कि ऐसे निर्णयों को समस्त विश्व के विरुद्ध स्थिति के बाध्यकारी प्रमाण के रूप में माना जाए, जिससे विधिक निश्चितता बढ़े और तय हो चुकी कानूनी स्थितियों पर अंतहीन पुनर्विवाद रोका जा सके।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालय लम्बे समय से ‘इन पर्सोनम’ (केवल पक्षकारों पर बाध्य) और ‘इन रेम’ (समस्त विश्व पर बाध्य) निर्णयों के बीच भेद करते आए हैं, और यह प्रावधान प्रोबेट, वैवाहिक, एडमिरल्टी और इनसॉल्वेंसी मामलों में बाद वाले को संहिताबद्ध करता है। न्यायालयों ने माना है कि ऐसे निर्णय केवल उसी विशिष्ट कानूनी चरित्र या अधिकार-शीर्षक के संबंध में निष्कर्षात्मक होते हैं जिसे वे स्थापित करते या हटाते हैं—न कि उन निर्णयों के आधारभूत तथ्यों या तर्क-वितर्क के संबंध में। उदाहरण के लिए, प्रोबेट आदेश यह सिद्ध करने में निष्कर्षात्मक है कि अभिकर्ता (एक्ज़िक्यूटर) कौन है, परन्तु प्रोबेट सुनवाई के दौरान किए गए हर तथ्य-दावे का निष्कर्षात्मक प्रमाण नहीं है। न्यायालयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल ‘अंतिम’ निर्णय ही इस निष्कर्षात्मक प्रभाव के दायरे में आते हैं—अंतरिम या अंतरालीन आदेश इस प्रभाव को आकर्षित नहीं करते।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह प्रावधान यह नहीं कहता कि कोई भी न्यायालयी आदेश अपने-आप हर प्रयोजन के लिए निष्कर्षात्मक प्रमाण होगा।
तथ्य: यह केवल प्रोबेट, वैवाहिक, एडमिरल्टी या इनसॉल्वेंसी अधिकार-क्षेत्र से दिए गए अंतिम निर्णयों पर लागू होता है, और केवल उसी विशिष्ट कानूनी चरित्र या स्वामित्व को निष्कर्षात्मक रूप से सिद्ध करता है जिसे निर्णय ने घोषित किया है—मुकदमे के दौरान चर्चा हुए हर तथ्य को नहीं।
मिथक: किसी निर्णय द्वारा यदि यह घोषित किया गया हो कि कोई वस्तु ‘किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध’ किसी के अधिकार में है, तो उसे भी यही निष्कर्षात्मक प्रभाव प्राप्त होता है।
तथ्य: यह प्रावधान केवल उन निर्णयों पर लागू होता है जो किसी वस्तु पर ‘पूर्ण अधिकार’ (ऐब्सोल्यूटली) घोषित करते हैं—ऐसे निर्णयों पर नहीं जो केवल किसी एक विशेष व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार घोषित करते हैं।