Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 73
Power to direct security to be taken
(1) Any Court issuing a warrant for the arrest of any person may in its discretion direct by endorsement on the warrant that, if such person executes a bail bond with sufficient sureties for his attendance before the Court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the Court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody.
(2) The endorsement shall state—
(a) the number of sureties;
(b) the amount in which they and the person for whose arrest the warrant is issued, are to be respectively bound;
(c) the time at which he is to attend before the Court.
(3) Whenever security is taken under this section, the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the Court.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
सामान्यतः, वारंट पर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, जो तब जमानत पर निर्णय करता है—अर्थात छोटे मामलों में भी व्यक्ति कुछ समय अभिरक्षा में रह सकता है। पुराने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 71 से आगे बढ़ाई गई यह व्यवस्था अदालतों को वारंट पर ही पूर्व-स्वीकृत जमानत शर्तें लिखकर अनावश्यक निरुद्धि से बचने देती है। यह उस सिद्धांत को दर्शाती है कि गिरफ़्तारी और निरुद्धि आवश्यक सीमा से अधिक कठोर नहीं होनी चाहिए, खासकर जब अदालत पहले ही मानती है कि व्यक्ति सहयोग करेगा और स्वेच्छा से उपस्थित होगा।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
समकक्ष दंप्रसं (CrPC) प्रावधान के अंतर्गत, अदालतें इसे लंबे समय से विवेकाधीन तथा स्वतंत्रता-संरक्षक साधन मानती रही हैं—मजिस्ट्रेटों को विशेषकर कम गंभीर अपराधों में इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, ताकि पहली पेशी से पहले लोगों को अनावश्यक अभिरक्षा में न रखा जाए। अदालतों ने इस पर भी बल दिया है कि अनुमोदन स्पष्ट और पूर्ण हो (जमानतदारों की संख्या, राशि, और समय निर्दिष्ट हों), क्योंकि अस्पष्ट या अपूर्ण अनुमोदन से गिरफ़्तार करने वाले अधिकारी को आगे की कार्यवाही में भ्रम हो सकता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: हर गिरफ्तारी वारंट में यह जमानत-विकल्प अपने-आप शामिल होता है।
तथ्य: यह विवेकाधीन है—अदालत को विशेष रूप से वारंट पर ऐसा अनुमोदन करना होता है; यह हर वारंट में स्वतः नहीं होता।
मिथक: इस प्रकार रिहा होने के बाद व्यक्ति पर आगे कोई न्यायालयी प्रक्रिया शेष नहीं रहती।
तथ्य: व्यक्ति को निर्दिष्ट समय पर अदालत में उपस्थित होना बाध्यकारी रहता है, और वह ‘जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए’ तब तक बंधा रहता है—अर्थात वह अदालत के अधिकार-क्षेत्र के अधीन बना रहता है।