गिरफ़्तार व्यक्ति को हमेशा सीधे उसी अदालत में ले जाना होता है जिसने वारंट जारी किया था, चाहे वह कितनी भी दूर हो।

क़ानून जानबूझकर इससे बचता है—जब तक वारंट जारी करने वाली अदालत बहुत क़रीब (30 किमी के भीतर) न हो या स्थानीय मजिस्ट्रेट/पुलिस प्रमुख से भी निकट न हो, तब व्यक्ति को पहले स्थानीय प्राधिकारियों के समक्ष ही पेश किया जाता है।

पुलिस पर यह बताने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि गिरफ़्तार व्यक्ति को कहाँ रखा गया है।

उप-धारा (2) पुलिस को यह अनिवार्य करती है कि वे गिरफ़्तारी और हिरासत-स्थान के बारे में तुरंत स्थानीय नामित अधिकारी को तथा उस व्यक्ति के गृह ज़िले की पुलिस को भी सूचित करें।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 82

Procedure on arrest of person against whom warrant issued

(1) When a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the Court which issued the warrant is within thirty kilometres of the place of arrest or is nearer than the Executive Magistrate or District Superintendent of Police or Commissioner of Police within the local limits of whose jurisdiction§

the arrest was made, or unless security is taken under section 73, be taken before such Magistrate or District Superintendent or Commissioner.§

(2) On the arrest of any person referred to in sub-section (1), the police officer shall forthwith give the information regarding such arrest and the place where the arrested person is being held to the designated police officer in the district and to such officer of another district where the arrested person normally resides.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह नियम औपनिवेशिक काल के दंड प्रक्रिया संहिता से आया है, जिसका उद्देश्य गिरफ़्तार व्यक्ति को वारंट जारी करने वाले न्यायालय तक लंबी दूरी तक घसीटने जैसी कठोर प्रथा को रोकना था। नज़दीकी मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष पेशी की शर्त से गिरफ़्तारी के स्थान के पास ही त्वरित न्यायिक/प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित होती है, जबकि सूचनादेही की अनिवार्यता से अलग-अलग ज़िलों की पुलिस अभिलेख आपस में जुड़े रहते हैं ताकि व्यक्ति तंत्र में गुम न हो जाए या उसे बिना संपर्क के न रखा जाए।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: गिरफ़्तार व्यक्ति को हमेशा सीधे उसी अदालत में ले जाना होता है जिसने वारंट जारी किया था, चाहे वह कितनी भी दूर हो।
तथ्य: क़ानून जानबूझकर इससे बचता है—जब तक वारंट जारी करने वाली अदालत बहुत क़रीब (30 किमी के भीतर) न हो या स्थानीय मजिस्ट्रेट/पुलिस प्रमुख से भी निकट न हो, तब व्यक्ति को पहले स्थानीय प्राधिकारियों के समक्ष ही पेश किया जाता है।
मिथक: पुलिस पर यह बताने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि गिरफ़्तार व्यक्ति को कहाँ रखा गया है।
तथ्य: उप-धारा (2) पुलिस को यह अनिवार्य करती है कि वे गिरफ़्तारी और हिरासत-स्थान के बारे में तुरंत स्थानीय नामित अधिकारी को तथा उस व्यक्ति के गृह ज़िले की पुलिस को भी सूचित करें।