Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 51
Examination of accused by medical practitioner at request of police officer
(1) When a person is arrested on a charge of committing an offence of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of an offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner, acting at the request of any police officer, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction, to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence, and to use such force as is reasonably necessary for that purpose.
(2) Whenever the person of a female is to be examined under this section, the examination shall be made only by, or under the supervision of, a female registered medical practitioner.
(3) The registered medical practitioner shall, without any delay, forward the examination report to the investigating officer. Explanation.—In this section and sections 52 and 53,—
(a) “examination” shall include the examination of blood, blood stains, semen, swabs in case of sexual offences, sputum and sweat, hair samples and finger nail clippings by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case;
(b) “registered medical practitioner” means a medical practitioner who possesses any medical qualification recognised under the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019) and whose name has been entered in the National Medical Register or a State Medical Register under that Act.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
आधुनिक आपराधिक अन्वेषण अक्सर वैज्ञानिक साक्ष्य—जैसे रक्त, डीएनए, बाल या देह-द्रव—पर निर्भर करता है, जो किसी संदिग्ध की अपराध में संलिप्तता की पुष्टि या खंडन कर सकता है। यह प्रावधान (पुराने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53 से आगे बढ़ाया गया, जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग की मान्यता जोड़ी गई) पुलिस को डॉक्टर के माध्यम से ऐसा साक्ष्य वैध तरीके से प्राप्त करने का मार्ग देता है, ताकि मामला कानूनी धुंध में न रहे। स्त्री की जाँच के लिए महिला चिकित्सक, त्वरित प्रतिवेदन, और केवल ‘तर्कसंगत रूप से आवश्यक’ बल के उपयोग जैसी सुरक्षा-व्यवस्थाएँ अन्वेषण की आवश्यकता और गिरफ्तार व्यक्ति की गरिमा व देह-स्वायत्तता के बीच संतुलन रखने का प्रयास करती हैं।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्ववर्ती प्रावधान (धारा 53 CrPC) के अंतर्गत, न्यायालयों ने, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का State of Bombay v. Kathi Kalu Oghad निर्णय शामिल है, यह ठहराया कि पहचान/तुलना हेतु रक्त या बाल जैसे शारीरिक नमूने लेना ‘कथन देने के लिए बाध्य करना’ नहीं है और इसलिए अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत आत्म-अपराधारोपण के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन नहीं करता। बाद में, Selvi v. State of Karnataka में, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे शारीरिक नमूनों को नार्को-विश्लेषण या ब्रेन-मैपिंग जैसी तकनीकों से अलग माना और कहा कि साक्ष्य हेतु साधारण शारीरिक जाँच (रक्त, बाल इत्यादि) अनुमेय है, जबकि अधिक हस्तक्षेपी मानसिक-कथनीय तकनीकों के लिए सहमति आवश्यक है। ये व्याख्याएँ BNSS के अंतर्गत इस प्रावधान के अनुप्रयोग को आज भी मार्गदर्शित करती हैं।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह धारा गिरफ्तार व्यक्ति को इक़रार करवाने या बयान देने के लिए मजबूर करती है।
तथ्य: न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि भौतिक साक्ष्य हेतु शारीरिक जाँच (जैसे रक्त या बाल) कथनीय बयान देने से भिन्न है, इसलिए यह अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत आत्म-अपराधारोपण के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन नहीं करती।
मिथक: पुलिस इस जाँच को कराने के लिए किसी भी मात्रा में बल प्रयोग कर सकती है।
तथ्य: कानून स्पष्ट रूप से बल प्रयोग को केवल इतना ही सीमित करता है जितना जाँच कराने के लिए ‘तर्कसंगत रूप से आवश्यक’ हो, असीमित दबाव नहीं।
मिथक: इस धारा के अंतर्गत किसी भी डॉक्टर द्वारा किसी महिला गिरफ्तार व्यक्ति की जाँच की जा सकती है।
तथ्य: कानून विशेष रूप से अपेक्षा करता है कि किसी महिला गिरफ्तार व्यक्ति की जाँच केवल महिला पंजीकृत चिकित्सक द्वारा, या उसकी देखरेख में, की जाए।