गिरफ़्तारी के बाद चिकित्सकीय परीक्षण तभी होता है जब गिरफ्तार व्यक्ति इसकी माँग करे।

इस प्रावधान के तहत यह अनिवार्य और स्वतः है — पुलिस और चिकित्सकीय अधिकारी को ‘गिरफ़्तारी के तुरंत बाद’ यह सुनिश्चित करना होता है, चाहे गिरफ्तार व्यक्ति ने इसकी माँग की हो या नहीं।

कोई भी डॉक्टर महिला गिरफ्तार की जाँच कर सकता है।

कानून विशेष रूप से कहता है कि महिला गिरफ्तार का परीक्षण केवल महिला चिकित्सकीय अधिकारी या पंजीकृत महिला प्रैक्टिशनर द्वारा ही किया जाएगा, या उनके पर्यवेक्षण में।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 53

Examination of arrested person by medical officer

(1) When any person is arrested, he shall be examined by a medical officer in the service of the Central Government or a State Government, and in case the medical officer is not available, by a registered medical practitioner soon after the arrest is made: Provided that if the medical officer or the registered medical practitioner is of the opinion that one more examination of such person is necessary, he may do so: Provided further that where the arrested person is a female, the examination of the body shall be made only by or under the supervision of a female medical officer, and in case the female medical officer is not available, by a female registered medical practitioner.§

(2) The medical officer or a registered medical practitioner so examining the arrested person shall prepare the record of such examination, mentioning therein any injuries or marks of violence upon the person arrested, and the approximate time when such injuries or marks may have been inflicted.§

(3) Where an examination is made under sub-section (1), a copy of the report of such examination shall be furnished by the medical officer or registered medical practitioner, as the case may be, to the arrested person or the person nominated by such arrested person not available, by a registered medical practitioner soon after the arrest is made:§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान भारतीय थानों में हिरासत में हिंसा और यातना को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं से उपजा है। सर्वोच्च न्यायालय ने D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) में ऐतिहासिक दिशानिर्देश दिए थे, जिनमें दुरुपयोग से बचाव हेतु गिरफ्तार व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण आवश्यक ठहराया गया; बाद में इन्हें दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधनों के माध्यम से शामिल किया गया। BNSS 2023 ने इस सुरक्षा को आगे बढ़ाकर सुदृढ़ किया है, जिससे त्वरित और दस्तावेजीकृत चिकित्सकीय जांच हर गिरफ्तार व्यक्ति का वैधानिक अधिकार बन गई है, न कि कोई विवेकाधीन शिष्टाचार।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

सर्वोच्च न्यायालय का D.K. Basu निर्णय इस नियम की नींव है: इसमें कहा गया कि गिरफ़्तारी के समय और हिरासत के दौरान समय-समय पर चिकित्सकीय परीक्षण आवश्यक है ताकि हिरासती यातना का पता चल सके और उसे रोका जा सके, और निर्देश दिया गया कि ऐसे अभिलेख रखे जाएँ और गिरफ्तार व्यक्ति के वकील या परिवार को उपलब्ध कराए जाएँ। बाद के फैसलों और 2009 के CrPC संशोधनों (अद्यतन रूप में धारा 54 के रूप में) ने स्पष्ट किया कि यह परीक्षण अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं, और बाद में पाई गई कोई भी अस्पष्ट चोट पुलिस के विरुद्ध साक्ष्य बन सकती है। BNSS 2023 ने धारा 53 में इस स्थापित स्थिति को पुनः व्यक्त किया है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: गिरफ़्तारी के बाद चिकित्सकीय परीक्षण तभी होता है जब गिरफ्तार व्यक्ति इसकी माँग करे।
तथ्य: इस प्रावधान के तहत यह अनिवार्य और स्वतः है — पुलिस और चिकित्सकीय अधिकारी को ‘गिरफ़्तारी के तुरंत बाद’ यह सुनिश्चित करना होता है, चाहे गिरफ्तार व्यक्ति ने इसकी माँग की हो या नहीं।
मिथक: कोई भी डॉक्टर महिला गिरफ्तार की जाँच कर सकता है।
तथ्य: कानून विशेष रूप से कहता है कि महिला गिरफ्तार का परीक्षण केवल महिला चिकित्सकीय अधिकारी या पंजीकृत महिला प्रैक्टिशनर द्वारा ही किया जाएगा, या उनके पर्यवेक्षण में।