Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 52
Examination of person accused of rape by medical practitioner
(1) When a person is arrested on a charge of committing an offence of rape or an attempt to commit rape and there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of such offence, it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the Government or by a local authority and in the absence of such a practitioner within the radius of sixteen kilometres from the place where the offence has been committed, by any other registered medical practitioner, acting at the
request of any police officer, and for any person acting in good faith in his aid and under his direction, to make such an examination of the arrested person and to use such force as is reasonably necessary for that purpose.
(2) The registered medical practitioner conducting such examination shall, without any delay, examine such person and prepare a report of his examination giving the following particulars, namely:—
(i) the name and address of the accused and of the person by whom he was brought;
(ii) the age of the accused;
(iii) marks of injury, if any, on the person of the accused;
(iv) the description of material taken from the person of the accused for DNA profiling; and
(v) other material particulars in reasonable detail.
(3) The report shall state precisely the reasons for each conclusion arrived at.
(4) The exact time of commencement and completion of the examination shall also be noted in the report.
(5) The registered medical practitioner shall, without any delay, forward the report to the investigating officer, who shall forward it to the Magistrate referred to in section 193 as part of the documents referred to in clause (a) of sub-section (6) of that section.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान (धारा 53A से उद्भूत, जिसे 2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के बाद 2013 के आपराधिक विधि संशोधन के उपरान्त दंप्रसं में शामिल किया गया) यौन अपराध मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य-संग्रह को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लाया गया था। अभियुक्त की चिकित्सकीय जाँच—चोटों, डीएनए सामग्री और अन्य शारीरिक संकेतकों की तलाश—पीड़िता/उत्तरजीवी के कथन का समर्थन या परीक्षण कर सकती है, जिससे केवल गवाही पर निर्भरता घटती है और दोषसिद्धि की शुद्धता बढ़ती है। यह प्रक्रिया को मानकीकृत भी करती है ताकि एकत्र साक्ष्य वैज्ञानिक रूप से अभिलेखित हों और न्यायालय में ग्राह्य रहें।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
न्यायालयों ने सामान्यतः बलात्कार मामलों में अभियुक्त की चिकित्सकीय जाँच को संविधान के अनुरूप माना है, इसे अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत निषिद्ध बयानात्मक बाध्यता से अलग ठहराते हुए। Selvi v. State of Karnataka (2010) में, सर्वोच्च न्यायालय ने शारीरिक/दैहिक साक्ष्य (अनुमेय) और बयान देने के लिए बाध्य करना (अननुमेय) के बीच रेखा खींची, और इसी सिद्धांत को ऐसी जाँचों पर लागू किया गया है। State of U.P. v. Chhotey Lal तथा Krishan Kumar Malik v. State of Haryana जैसे निर्णयों ने रेखांकित किया है कि समय पर की गई चिकित्सकीय एवं डीएनए जाँच अभियोजन के मामले को सुदृढ़ करती है, और ऐसी जाँच न करना या उसका समुचित अभिलेखन न होना अभियोजन के साक्ष्य-मूल्य को कमजोर कर सकता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह धारा पुलिस को स्वयं अभियुक्त का शारीरिक परीक्षण करने का अधिकार देती है।
तथ्य: केवल पंजीकृत चिकित्सकीय प्रैक्टिशनर ही परीक्षण कर सकता/सकती है, पुलिस नहीं; यद्यपि पुलिस इसके लिए अनुरोध कर सकती है और सद्भाव से सहायता कर सकती है।
मिथक: चिकित्सक परीक्षण के दौरान मनमाना/असीमित बल प्रयोग कर सकता/सकती है।
तथ्य: कानून केवल ‘युक्तिसंगत आवश्यक’ बल की अनुमति देता है, असीमित बल की नहीं।
मिथक: यह प्रावधान बलात्कार पीड़िता/उत्तरजीवी की जाँच के बारे में है।
तथ्य: यह धारा विशेष रूप से अभियुक्त के परीक्षण से संबंधित है; पीड़िता/उत्तरजीवी का परीक्षण अलग प्रावधान में विनियमित है।