Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 54
Identification of person arrested
Where a person is arrested on a charge of committing an offence and his identification by any other person or persons is considered necessary for the purpose of investigation of such offence, the Court, having jurisdiction may, on the request of the officer in charge of a police station, direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the Court may deem fit: Provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a Magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with and the identification process shall be recorded by any audio-video electronic means.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
परीक्षणात्मक पहचान परेड (TIP) भारतीय आपराधिक जाँच में लंबे समय से प्रयुक्त होती रही है, खासकर जब गवाह आरोपी को पहले से नहीं जानता था, ताकि पुलिस यह परख सके कि सही संदिग्ध पकड़ा गया है या नहीं। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54A से अपनाई और अद्यतन की गई यह व्यवस्था अब न्यायालयी पर्यवेक्षण को औपचारिक बनाती है ताकि प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो, और दिव्यांग गवाहों के लिए आधुनिक सुरक्षा जोड़ती है—जिससे नई संहिता में सुगम्यता और भरोसेमंद साक्ष्य-संग्रह को अधिक संवेदनशीलता के साथ महत्व दिया गया है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्ववर्ती प्रावधान (CrPC धारा 54A) के अंतर्गत न्यायालयों ने कहा है कि पहचान परेड दोष सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि जाँच को यह तय करने में सहायक होती है कि संदिग्ध के विरुद्ध आगे बढ़ना चाहिए या नहीं; इसके नतीजे पहचान के अंतिम प्रमाण नहीं होते और प्रायः पुष्टिकारी, न कि प्रधान, साक्ष्य माने जाते हैं। न्यायालयों ने यह भी रेखांकित किया है कि परेड की प्रक्रिया में निष्पक्षता (जैसे संकेतक या प्रेरक साज-सज्जा से बचना) साक्ष्य की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है, और CrPC काल की न्यायनिर्णयों की मूल स्थापनाएँ इस पुनर्नंबरित प्रावधान की व्याख्या का मार्गदर्शन करती रहेंगी।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: सिर्फ़ पहचान परेड से ही किसी की दोषसिद्धि सिद्ध हो जाती है।
तथ्य: अदालतें सामान्यतः पहचान परेड के निष्कर्षों को जाँच में सहायक, पुष्टिकारी साक्ष्य मानती हैं—अपने आप में दोषसिद्धि का निर्णायक प्रमाण नहीं।
मिथक: पुलिस जब चाहे बिना किसी नियंत्रण के पहचान परेड करा सकती है।
तथ्य: इस प्रावधान के अनुसार, मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी पहले अनुरोध करता है, और जिस न्यायालय को क्षेत्राधिकार है, वही पहचान प्रक्रिया के तौर‑तरीकों का निर्देश और पर्यवेक्षण करता है।