Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 42
Protection of members of Armed Forces from arrest
(1) Notwithstanding anything contained in section 35 and sections 39 to 41 (both inclusive), no member of the Armed Forces of the Union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duties except after obtaining the consent of the Central Government.
(2) The State Government may, by notification, direct that the provisions of sub-section (1) shall apply to such class or category of the members of the Force charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be serving, and thereupon the provisions of that sub-section shall apply as if for the expression “Central Government” occurring therein, the expression “State Government” were substituted.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान उपनिवेशकाल से चली आ रही एक दीर्घकालीन सुरक्षा (मूलतः दण्ड प्रक्रिया संहिता में) को आगे बढ़ाता है, जिसका उद्देश्य सैनिकों और अन्य सरकारी बलों को कानून-व्यवस्था लागू करते समय या आधिकारिक आदेशों का पालन करते हुए—जैसे दंगों, विरोध-प्रदर्शनों या सैन्य अभियानों के दौरान—की गई कार्रवाइयों पर गिरफ़्तारी या उत्पीड़न से बचाना है। मंशा यह है कि स्थानीय पुलिस या निजी शिकायतकर्ता गिरफ़्तारी को डराने-धमकाने या विधिसम्मत कर्तव्यों में बाधा डालने के औज़ार के रूप में न प्रयोग करें, जबकि जवाबदेही बनी रहती है क्योंकि अभियोजन या गिरफ़्तारी आगे बढ़ाने से पहले स्वीकृति (sanction) की प्रक्रिया आवश्यक होती है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह अनुभाग यह नहीं कहता कि सैनिकों को कभी गिरफ्तार या दंडित ही नहीं किया जा सकता।
तथ्य: यह प्रावधान केवल तब तक गिरफ़्तारी को टालता है जब तक सरकार सहमति न दे—यह जाँच, अभियोजन या सिद्ध होने पर दंड को नहीं रोकता।
मिथक: यह सुरक्षा सैनिक के हर काम पर, ड्यूटी पर हो या ड्यूटी के बाहर, सब पर लागू होती है।
तथ्य: यह केवल उन कार्यों पर लागू है जो आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए हों या ऐसा किए जाने का दावा हो—न कि निजी या असंबंधित आचरण पर।