कोई निजी व्यक्ति मात्र संदेह के आधार पर किसी भी अपराध के लिए किसी को गिरफ्तार कर सकता है — यह कथन गलत है।

यह शक्ति केवल तब लागू होती है जब व्यक्ति नागरिक की उपस्थिति में जमानतनाकाबिल और संज्ञेय अपराध करता है, या वह घोषित भगोड़ा हो — महज़ संदेह या छोटे-मोटे अपराधों के लिए नहीं।

नागरिक चाहे जितनी देर चाहें, गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस में शामिल किए बिना अपने पास रख सकते हैं — यह गलत है।

कानून यह अनिवार्य करता है कि व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना और अधिकतम छह घंटे के भीतर पुलिस को सौंपा जाए, या उसे निकटतम थाने ले जाया जाए।

एक बार सुपुर्द किए जाने के बाद पुलिस को हर हाल में उस व्यक्ति को हिरासत में ही रखना होता है — यह गलत है।

पुलिस को स्थिति का स्वतंत्र मूल्यांकन करना होता है — यदि किसी अपराध के होने का पर्याप्त आधार न हो, तो व्यक्ति को तुरंत छोड़ देना चाहिए।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 40

Arrest by private person and procedure on such arrest

(1) Any private person may arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offence, or any proclaimed offender, and, without unnecessary delay, but within six hours from such arrest, shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer, or, in the absence of a police officer, take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station.§

(2) If there is reason to believe that such person comes under the provisions of sub-section (1) of section 35, a police officer shall take him in custody.§

(3) If there is reason to believe that he has committed a non-cognizable offence, and he refuses on the demand of a police officer to give his name and residence, or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provisions of section 39; but if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offence, he shall be at once released.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

भारतीय आपराधिक प्रक्रिया ने लंबे समय से यह स्वीकार किया है कि जब कोई नागरिक अपनी आंखों के सामने गंभीर अपराध देखे, तो उसे तत्काल कार्रवाई करनी पड़ सकती है, क्योंकि अपराध के समय पुलिस मौजूद न भी हो। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 43 से चले आ रहे इस प्रावधान में जनता की ‘नागरिक गिरफ्तारी’ की शक्ति को दुरुपयोग से बचाने वाली सावधानियों के साथ संतुलित किया गया है — यानी शीघ्र पुलिस को सुपुर्द करना और पुलिस को गलत तरीके से पकड़े गए व्यक्ति को छोड़ने का विवेकाधिकार देना। BNSS में जोड़ा गया छह घंटे का बाह्य समय-सीमा निजी हिरासत को लंबा खींचने से रोकने के लिए है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

पुरानी, समान शब्दावली वाली CrPC की धारा 43 के अंतर्गत, न्यायालयों ने माना है कि किसी निजी व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति सीमित है और उसे उसकी शर्तों के भीतर ही कड़ाई से प्रयोग किया जाना चाहिए — अपराध गिरफ्तार करने वाले की उपस्थिति में ही घटित होना चाहिए और वह जमानतनाकाबिल व संज्ञेय होना चाहिए, या व्यक्ति घोषित भगोड़ा होना चाहिए। न्यायालयों ने निजी नागरिकों को इस शक्ति का बहाना बनाकर स्वयंभू न्याय (विजिलैंटि) की कार्रवाई से सावधान किया है और यह रेखांकित किया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को बिना देरी पुलिस को सौंपना चाहिए, क्योंकि लंबी निजी अभिरक्षा गलत ढंग से निरुद्ध रखने के बराबर हो सकती है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: कोई निजी व्यक्ति मात्र संदेह के आधार पर किसी भी अपराध के लिए किसी को गिरफ्तार कर सकता है — यह कथन गलत है।
तथ्य: यह शक्ति केवल तब लागू होती है जब व्यक्ति नागरिक की उपस्थिति में जमानतनाकाबिल और संज्ञेय अपराध करता है, या वह घोषित भगोड़ा हो — महज़ संदेह या छोटे-मोटे अपराधों के लिए नहीं।
मिथक: नागरिक चाहे जितनी देर चाहें, गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस में शामिल किए बिना अपने पास रख सकते हैं — यह गलत है।
तथ्य: कानून यह अनिवार्य करता है कि व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना और अधिकतम छह घंटे के भीतर पुलिस को सौंपा जाए, या उसे निकटतम थाने ले जाया जाए।
मिथक: एक बार सुपुर्द किए जाने के बाद पुलिस को हर हाल में उस व्यक्ति को हिरासत में ही रखना होता है — यह गलत है।
तथ्य: पुलिस को स्थिति का स्वतंत्र मूल्यांकन करना होता है — यदि किसी अपराध के होने का पर्याप्त आधार न हो, तो व्यक्ति को तुरंत छोड़ देना चाहिए।