यह शक्ति मजिस्ट्रेट को किसी को भी, कहीं भी, किसी भी कारण से गिरफ्तार करने देती है—ऐसा कहना ग़लत है।

यह शक्ति संकीर्ण है: यह केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है जब अपराध मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, उनके अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर हो, या तब जब वही परिस्थितियाँ हों जिनमें उस समय मजिस्ट्रेट क़ानूनी रूप से गिरफ़्तारी वारंट जारी कर सकता/सकती था/थी।

यह व्यवस्था जमानत और सामान्य हिरासत नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर देती है—यह कथन ग़लत है।

स्वयं पाठ में लिखा है कि गिरफ़्तारी ‘यहाँ निहित जमानत संबंधी उपबंधों के अधीन’ है, यानी गिरफ़्तारी के बाद सामान्य जमानत और हिरासत की प्रक्रियाएँ यथावत लागू रहती हैं।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 41

Arrest by Magistrate

(1) When any offence is committed in the presence of a Magistrate, whether Executive or Judicial, within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender, and may thereupon, subject to the provisions herein contained as to bail, commit the offender to custody.§

(2) Any Magistrate, whether Executive or Judicial, may at any time arrest or direct the arrest, in his presence, within his local jurisdiction, of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान औपनिवेशिक काल के दण्ड प्रक्रिया संहिता की दीर्घकालीन व्यवस्था (पुराने धारा 44 CrPC के अनुरूप) को आगे बढ़ाता है, जिसे भारत के पुनर्संहिताबद्ध आपराधिक प्रक्रिया क़ानून के हिस्से के रूप में Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 में समाहित किया गया है। विचार व्यावहारिक है: मजिस्ट्रेट एक न्यायिक/अर्ध-न्यायिक अधिकारी होता है जिसे सामान्यतः गिरफ्तारी के आदेश देने का अधिकार है, इसलिए जब अपराध उनकी आँखों के सामने घटे, या ऐसे हालात उनकी उपस्थिति में हों जो वारंट को उचित ठहराते हों, तो उन्हें पुलिस के आने का इंतज़ार कराने का औचित्य नहीं। यह मजिस्ट्रेटों को सीमित, प्रत्यक्ष गिरफ्तारी-सत्ता देता है ताकि अपराधी भाग न सके और व्यवस्था बनी रहे, जबकि इसे जमानत जैसी सामान्य सुरक्षा-व्यवस्थाओं से जोड़े रखता है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यह शक्ति मजिस्ट्रेट को किसी को भी, कहीं भी, किसी भी कारण से गिरफ्तार करने देती है—ऐसा कहना ग़लत है।
तथ्य: यह शक्ति संकीर्ण है: यह केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है जब अपराध मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, उनके अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर हो, या तब जब वही परिस्थितियाँ हों जिनमें उस समय मजिस्ट्रेट क़ानूनी रूप से गिरफ़्तारी वारंट जारी कर सकता/सकती था/थी।
मिथक: यह व्यवस्था जमानत और सामान्य हिरासत नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर देती है—यह कथन ग़लत है।
तथ्य: स्वयं पाठ में लिखा है कि गिरफ़्तारी ‘यहाँ निहित जमानत संबंधी उपबंधों के अधीन’ है, यानी गिरफ़्तारी के बाद सामान्य जमानत और हिरासत की प्रक्रियाएँ यथावत लागू रहती हैं।