Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 167
Local inquiry
(1) Whenever a local inquiry is necessary for the purposes of section 164, section 165 or section 166, a District Magistrate or Sub-divisional Magistrate may depute any Magistrate subordinate to him to make the inquiry, and may furnish him with such written instructions as may seem necessary for his guidance, and may declare by whom the whole or any part of the necessary expenses of the inquiry shall be paid.
(2) The report of the person so deputed may be read as evidence in the case.
(3) When any costs have been incurred by any party to a proceeding under section 164, section 165 or section 166, the Magistrate passing a decision may direct by whom such costs shall be paid, whether by such party or by any other party to the proceeding, and whether in whole or in part or proportion and such costs may include any expenses incurred in respect of witnesses and of advocates' fees, which the Court may consider reasonable.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
लोक-असुविधा या अवरोध (धारा 164-166 के अंतर्गत) जैसे मामलों का निर्णय प्रायः भौतिक तथ्यों पर निर्भर करता है — जैसे सड़क वास्तव में अवरुद्ध है या नहीं, कोई इमारत खतरनाक है या नहीं, या नदी के प्रवाह पर प्रभाव पड़ा है या नहीं — जिन्हें केवल कागज़ी कार्यवाही या दलीलों से हमेशा नहीं आँका जा सकता। यह प्रावधान, जिसे पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 143 के रूप में माना जाता था, मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति को स्थल का भौतिक निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिससे समय बचता है और तथ्यात्मक आधार पर निर्णय संभव होता है। उप-धारा (3) इसलिए है ताकि लोक-असुविधा संबंधी विवाद के प्रतिवाद या जाँच की लागत अनुचित रूप से केवल एक पक्ष पर न पड़ जाए, और मजिस्ट्रेट के पास परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित ढंग से व्यय बाँटने का विवेकाधिकार रहे।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता की समकक्ष व्यवस्था की व्याख्या करते हुए न्यायालयों ने स्थानीय जाँच-रिपोर्ट को उपयोगी साक्ष्य माना, पर उसे स्वतः निर्णायक नहीं माना — सामान्यतः यह समझा गया है कि जिन पक्षों को निष्कर्ष प्रभावित करते हैं, उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय में उस पर निर्भर करने से पहले रिपोर्ट को चुनौती देने या समझाने का उचित अवसर मिलता है। नव-प्रवर्तित भारत के नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) के पुनर्क्रमित प्रावधान से विशेषतः जुड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय अभी नहीं है, क्योंकि यह हाल का अधिनियम है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: स्थानीय जाँच-रिपोर्ट अंतिम शब्द है और उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
तथ्य: रिपोर्ट ऐसा साक्ष्य है जिसे मजिस्ट्रेट विचार कर सकता/सकती है, पर सामान्यतः पक्षकारों को उस पर भरोसा करके निर्णय देने से पहले उसे चुनौती देने या समझाने का अवसर मिलता है।
मिथक: केवल हारने वाला पक्ष स्वचालित रूप से लागत चुकाता है।
तथ्य: मजिस्ट्रेट के पास विवेकाधिकार है — परिस्थितियों के अनुसार लागत बाँटी जा सकती है, या पूरी तरह किसी एक पक्ष पर डाली जा सकती है।