Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 156
Procedure where existence of public right is denied
(1) Where an order is made under section 152 for the purpose of preventing obstruction, nuisance or danger to the public in the use of any way, river, channel or place, the Magistrate shall, on the appearance before him of the person against whom the order was made, question him as to whether he denies the existence of any public right in respect of the way, river, channel or place, and if he does so, the Magistrate shall, before proceeding under section 157, inquire into the matter.
(2) If in such inquiry the Magistrate finds that there is any reliable evidence in support of such denial, he shall stay the proceedings until the matter of the existence of such right has been decided by a competent Court; and, if he finds that there is no such evidence, he shall proceed as laid down in section 157.
(3) A person who has, on being questioned by the Magistrate under sub-section (1), failed to deny the existence of a public right of the nature therein referred to, or who, having made such denial, has failed to adduce reliable evidence in support thereof, shall not in the subsequent proceedings be permitted to make any such denial.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान भारत में सार्वजनिक उपद्रव रोकने की संक्षिप्त प्रक्रिया में निहित एक लंबे समय से चले आ रहे सुरक्षा-उपाय का निरंतरता है (जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता में था)। मजिस्ट्रेट सड़कें, नदियाँ और सार्वजनिक स्थान अवरोध से बचाने हेतु त्वरित कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं, पर ऐसी त्वरित कार्यवाही से वास्तविक निजी संपत्ति या प्रथागत अधिकारों पर आँच आने का जोखिम रहता है। कानून गति और निष्पक्षता के बीच संतुलन करता है: वह मजिस्ट्रेट को उपद्रव के विरुद्ध तुरंत कदम उठाने देता है, पर यदि कोई व्यक्ति गम्भीरता और विश्वसनीयता के साथ यह विवाद उठाए कि उस स्थान पर जनता का अधिकार है ही नहीं, तो उस गहरे विधिक प्रश्न को दीवानी न्यायालय — जो हक और शीर्षक तय करने का उपयुक्त मंच है — को भेज देता है, बजाय इसके कि उसे आपराधिक कार्यवाही में जल्दबाज़ी में निपटा दिया जाए।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
दंड प्रक्रिया संहिता में पूर्ववर्ती, समान भाषा वाले प्रावधान के तहत, न्यायालयों ने लगातार माना कि इस चरण में मजिस्ट्रेट की जाँच सीमित और प्रारम्भिक होती है — इसका उद्देश्य केवल यह देखना है कि ‘विश्वसनीय साक्ष्य’ किसी वास्तविक विवाद का संकेत देता है या नहीं; यह शीर्षक का पूर्ण परीक्षण नहीं है। न्यायालयों ने ज़ोर दिया है कि मजिस्ट्रेट स्वयं कोई विस्तृत दीवानी-शैली का मुकदमा न चलाएँ; एक बार जब किसी सद्भावनापूर्ण विवाद के विश्वसनीय साक्ष्य सामने आ जाएँ, तो विवेकपूर्ण कदम यही है कि आपराधिक कार्यवाही स्थगित कर दी जाए और आधारभूत अधिकार/शीर्षक का प्रश्न दीवानी न्यायालय सुलझाए, ताकि आपराधिक प्रक्रिया का फोकस तात्कालिक जन-सुरक्षा चिंताओं पर रहे, न कि जटिल संपत्ति विवादों पर।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: कोई भी बस इतना कहकर — ‘यह सार्वजनिक भूमि नहीं है’ — मजिस्ट्रेट के आदेश को हमेशा के लिए रोक सकता है।
तथ्य: यह दावा तभी केस को रोकता है जब मजिस्ट्रेट को उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य मिले; नंगे, निराधार इंकार से प्रवर्तन नहीं रुकता।
मिथक: विवादित भूमि का स्वामी कौन है, यह निर्णय मजिस्ट्रेट स्वयं करता है।
तथ्य: मजिस्ट्रेट केवल यह परखते हैं कि क्या किसी वास्तविक विवाद के विश्वसनीय साक्ष्य हैं; स्वामित्व या सार्वजनिक अधिकार का वास्तविक प्रश्न सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा ही तय किया जाना है।
मिथक: व्यक्ति प्रारम्भ में अवसर चूक जाए तो भी वह मामले के किसी भी चरण में सार्वजनिक अधिकार से इंकार कर सकता है।
तथ्य: उपधारा (3) के तहत, यदि कोई व्यक्ति पहली बार पूछे जाने पर उस अधिकार से इंकार करने में विफल रहता है, या इंकार तो करता है पर उसे साक्ष्य से पुष्ट नहीं कर पाता, तो वह उसी कार्यवाही में बाद में फिर से वही इंकार नहीं उठा सकता।