Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 140
Kidnapping or abducting in order to murder or for ransom, etc
(1) Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered, shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. Illustrations.
(a) A kidnaps Z from India, intending or knowing it to be likely that Z may be sacrificed to an idol. A has committed the offence defined in this section.
(b) A forcibly carries or entices B away from his home in order that B may be murdered. A has committed the offence defined in this section.
(2) Whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction, and threatens to cause death or hurt to such person, or by his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt, or causes hurt or death to such person in order to compel the Government or any foreign State or international inter-governmental organisation or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom, shall be punishable with death, or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
(3) Whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
(4) Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected, or may be so disposed of as to be put in danger of being subjected to grievous hurt, or slavery, or to the unnatural lust of any person, or knowing it to be likely that such person will be so subjected or disposed of, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान पुराने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364 और 364A से विकसित हुआ है, जिन्हें समय के साथ और सख्त किया गया — विशेषकर 1990 के दशक के बाद भारत में फिरौती हेतु अपहरण और आतंकवाद-सम्बद्ध अपहरणों के बढ़ने पर। कानून यह मानता है कि अपहरण अक्सर अंतिम अपराध नहीं होता, बल्कि किसी और गंभीर अपराध — जैसे हत्या, फिरौती की उगाही, जबरन कैद, दासता, या यौन उत्पीड़न — की ओर बढ़ने का चरण होता है। इन खतरनाक इरादों के साथ किए गए अपहरण को ही दंडित कर, कानून का उद्देश्य यह है कि अंतिम हानि होने से पहले ही दखल दिया जाए, और संगठित अपराध, आतंकवाद तथा मानव तस्करी के उन नेटवर्कों को रोका जाए जो अपहरण को एक औज़ार की तरह इस्तेमाल करते हैं।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्ववर्ती प्रावधानों (धारा 364 और 364A IPC) के अंतर्गत न्यायालयों ने कहा कि अभियोजन को अपहरण के पीछे का विशिष्ट आशय या जानकारी सिद्ध करनी होगी — जैसे कि अभियुक्त का आशय पीड़ित की हत्या करवाने या फिरौती के लिए बंधक बनाने का था — मात्र अपहरण हो जाना पर्याप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने फिरौती के मामलों में स्पष्ट किया कि फिरौती की मांग किसी को भी सुनाई/संचारित की जाए (सिर्फ सरकार को नहीं) तो वह पर्याप्त है, और कैद के दौरान बिना वास्तविक शारीरिक चोट के भी, धमकी या हानि की युक्तिसंगत आशंका होने पर कड़ा दंड लागू हो सकता है। ये व्याख्याएँ नई भारतीय दंड संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) के समकक्ष प्रावधानों के अनुप्रयोग में भी मार्गदर्शन देंगी।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: इस कानून के लागू होने के लिए आवश्यक है कि अपहरणकर्ता वास्तव में पीड़ित की हत्या करे, चोट पहुँचाए, या उसे दास बनाए।
तथ्य: कानून उन परिस्थितियों में स्वयं अपहरण को दंडित करता है जब वह ऐसे परिणामों के इरादे या उनकी संभाव्यता के ज्ञान के साथ किया गया हो — अपराध सिद्ध होने के लिए सबसे बुरा परिणाम वास्तविक रूप से घटित होना आवश्यक नहीं है।
मिथक: फिरौती की मांग तभी मानी जाएगी जब वह केवल सरकार से की गई हो।
तथ्य: उपधारा (2) उन धमकियों या फिरौती की मांगों को समेटती है जो सरकार, किसी विदेशी राज्य, किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन, या ‘किसी अन्य व्यक्ति’ को विवश करने के लिए की जाएँ — यानी किसी निजी परिवार से की गई मांग भी शामिल है।