Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 139
Kidnapping or maiming a child for purposes of begging
(1) Whoever kidnaps any child or, not being the lawful guardian of such child, obtains the custody of the child, in order that such child may be employed or used for the purposes of begging shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
(2) Whoever maims any child in order that such child may be employed or used for the purposes of begging shall be punishable with imprisonment which shall not be less than twenty years, but which may extend to life which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, and with fine.
(3) Where any person, not being the lawful guardian of a child employs or uses such child for the purposes of begging, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he kidnapped or otherwise obtained the custody of such child in order that such child might be employed or used for the purposes of begging.
(4) In this section “begging” means—
(i) soliciting or receiving alms in a public place, whether under the pretence of singing, dancing, fortune telling, performing tricks or selling articles or otherwise;
(ii) entering on any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms;
(iii) exposing or exhibiting, with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury, deformity or disease, whether of himself or of any other person or of an animal;
(iv) using such child as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भारत में बाल-भीख मांगने को मानव-तस्करी, अपहरण और जानबूझकर अंगभंग से जोड़कर देखने की समस्या लंबे समय से गंभीर सामाजिक चुनौती रही है, जिसे अकसर संगठित गिरोह मुनाफे के लिए बच्चों का शोषण करके चलाते हैं। पहले के कानून, जैसे Indian Penal Code (Section 363A) और विभिन्न राज्य स्तर के Prevention of Begging Acts, इसे संबोधित करने का प्रयास करते थे, पर प्रवर्तन कमजोर था और परिभाषाएँ संकीर्ण थीं। Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 ने इस सुरक्षा को बनाए रखते हुए आधुनिक बनाया, कड़े न्यूनतम दंड निर्धारित किए और एक अनुमान-धारा (उपधारा 3) जोड़ी ताकि जब कोई अभिभावक-नहीं व्यक्ति बच्चे को भीख में लगाते पकड़ा जाए तो अभियोजन सरल हो, क्योंकि तस्करी के मामलों में सीधे अपहरण सिद्ध करना अक्सर कठिन होता है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्ववर्ती प्रावधान Section 363A IPC के अंतर्गत, न्यायालयों ने माना कि अनुमान-धारा (यहाँ उपधारा 3 के समान) अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निर्दोषता के अनुमान के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि यह तभी साक्ष्यगत भार स्थानांतरित करती है जब अभियोजन यह मूल तथ्य सिद्ध कर दे — कि अभियुक्त वैध अभिभावक नहीं था और बच्चे का उपयोग भीख के लिए कर रहा था। न्यायालयों ने यह भी रेखांकित किया है कि ‘मेहमिंग’ में ऐसा कोई भी कृत्य शामिल है जो जन-सहानुभूति बटोरने के आशय से विकलांग करना या विकृत करना हो, और संगठित भीख-गिरोहों को उग्र अपराध मानकर कड़ी सजा उपयुक्त ठहराई है। BNS Section 139 पर विशेष रूप से कोई प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अभी नहीं है क्योंकि यह कानून नया है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह कानून केवल बच्चों को भीख के लिए अपहरण करने पर दंड देता है, न कि उन लोगों पर जो बिना अपहरण किए केवल उनका ‘उपयोग’ कर लेते हैं।
तथ्य: उपधारा 3 उन लोगों पर भी लागू होती है जिन्होंने स्वयं बच्चे का अपहरण नहीं किया — यदि वे किसी बच्चे (जो उनका अपना नहीं) को भीख के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कानून मान लेता है कि उन्होंने अभिरक्षा गलत तरीके से ली, जब तक वे विपरीत सिद्ध न कर दें।
मिथक: माता-पिता को इस कानून के तहत कभी दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बच्चे के अभिभावक होते हैं।
तथ्य: उपधारा 3 में दिया गया अनुमान केवल गैर-अभिभावकों पर लागू होता है; हालांकि, यदि यह दिखाया जाए कि किसी माता-पिता ने बच्चे की मेहमिंग या शोषण की व्यवस्था की, तो अन्य विधिक प्रावधान फिर भी लागू हो सकते हैं।
मिथक: ‘भीख मांगना’ का अर्थ केवल राह चलते अनजान लोगों से सीधे सिक्के माँगना नहीं है।
तथ्य: कानून की परिभाषा कहीं व्यापक है — इसमें गाना, नाचना, भविष्यवाणी करना, छोटी-मोटी चीजें बेचना, घाव या विकलांगता दिखाना, और यहाँ तक कि निजी संपत्ति में घुसकर धन माँगना भी शामिल है।