Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 131
Punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation
Whoever assaults or uses criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. Explanation 1.—Grave and sudden provocation will not mitigate the punishment for an offence under this section,—
(a) if the provocation is sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for the offence; or
(b) if the provocation is given by anything done in obedience to the law, or by a public servant, in the lawful exercise of the powers of such public servant; or
(c) if the provocation is given by anything done in the lawful exercise of the right of private defence. Explanation 2.—Whether the provocation was grave and sudden enough to mitigate the offence, is a question of fact.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता (Section 352) से चली आ रही दीर्घकालिक धारणा को आगे बढ़ाता है—कि साधारण हमला या बल का प्रयोग दंडनीय है, पर कानून को सोचे-समझे आक्रमण और पीड़ित के अपने ही गंभीर उकसावे से उपजी अचानक क्रोधावस्था में हुए कृत्य में भेद करना चाहिए। दुरुपयोग रोकने के लिए स्पष्टीकरण जोड़े गए—जैसे झगड़ा गढ़कर बहाना बनाना, या वैध पुलिस कार्रवाई अथवा किसी की विधिसम्मत आत्मरक्षा पर क्रोधित होना और उसे ‘उकसावा’ बताना।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने, समान शब्दों वाले आईपीसी Section 352 तथा तुलनीय प्रावधानों (जैसे आपराधिक मानव वध में उकसावे का अपवाद, K.M. Nanavati v. State of Maharashtra, 1961 में विवेचित) से विकसित तर्क के आधार पर, माना है कि ‘गंभीर और अचानक उकसावा’ एक वास्तविक (तथ्य-प्रधान) प्रश्न है, जिसे अभियुक्त की निजी संवेदनशीलता के बजाय साधारण समझदार व्यक्ति के मानक से आंका जाता है। न्यायालयों ने लगातार उस स्थिति में उकसावे का बहाना अस्वीकार किया है जहाँ अभियुक्त ने ही टकराव रचा हो, या जहाँ ‘उकसावा’ मात्र पुलिस की वैध कार्यवाही या निजी व्यक्तियों की विधिसम्मत आत्मरक्षा हो।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: कोई भी गाली-गलौज या बहस ‘गंभीर और अचानक उकसावा’ मानी जाती है जो किसी को मारने को माफ़ कर देती है।
तथ्य: न्यायालय हर मामले के तथ्यों के आधार पर तय करते हैं कि उकसावा सचमुच गंभीर और अचानक था या नहीं; केवल शब्दों की तीखी बोलचाल या छोटे-मोटे झगड़े आमतौर पर पर्याप्त नहीं माने जाते।
मिथक: यदि आप इसलिए नाराज़ हुए कि पुलिस ने आपको रोका या किसी ने आपके विरुद्ध आत्मरक्षा की, तो आप उकसावे का दावा कर सकते हैं।
तथ्य: कानून विशेष रूप से इन परिस्थितियों को बाहर करता है—लोक सेवकों की वैध कार्रवाई या अन्य व्यक्तियों की विधिसम्मत आत्मरक्षा को बहाने के रूप में नहीं लिया जा सकता।
मिथक: आप झगड़ा शुरू करें, फिर बदले में उकसाए जाएँ, और बाद में उकसावे का बचाव ले लें—यह मान्य है।
तथ्य: यदि आप जानबूझकर किसी को भड़काकर हिंसा का बहाना बनाते हैं, तो उकसावे का बचाव आप पर लागू नहीं होगा।