अनुच्छेद 26

अनुच्छेद 26 का उद्देश्य भारत की धार्मिक बहुलता की रक्षा करना था, ताकि विविध आस्थाएँ और संप्रदाय अत्यधिक राज्य नियंत्रण के बिना अपने धार्मिक संस्थानों का संगठन और प्रबंधन कर सकें। साथ ही, निर्माताओं ने इस स्वतंत्रता को सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता की आवश्यकताओं के साथ संतुलित किया, तथा संपत्ति प्रबंधन जैसे धर्मनिरपेक्ष पहलुओं के विनियमन की अनुमति दी, जिससे धार्मिक स्वायत्तता सामूहिक कल्याण या विधिक जवाबदेही पर हावी न हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने, Shirur Mutt मामला (1954) से शुरू करते हुए, ‘धार्मिक’ मामलों (जो अनुच्छेद 26(ब) के तहत संरक्षित हैं) और संपत्ति प्रशासन जैसे ‘धर्मनिरपेक्ष’ मामलों (जो 26(ड) के तहत विनियमित किए जा सकते हैं) में अंतर किया। अदालतों को अक्सर यह तय करना पड़ा है कि कौन-सा आचरण ‘अनिवार्य धार्मिक प्रथा’ है—एक कसौटी जो किसी प्रथा को मिलने वाली सुरक्षा की सीमा तय करती है। बाद के मामलों, जैसे Sabarimala निर्णय (2018), में इस पर बहस हुई कि महिलाओं के प्रवेश पर रोक अनिवार्य धार्मिक प्रथा थी या भेदभावपूर्ण परंपरा, जो दर्शाता है कि अदालतें संप्रदायिक स्वायत्तता और समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाती रहती हैं।

• मिथक: यह कथन गलत है कि धार्मिक समूह अनुच्छेद 26 के तहत जो चाहें कर सकते हैं, यहाँ तक कि सुरक्षा या संपत्ति कानूनों की अनदेखी भी।

  तथ्य: अदालतों ने स्पष्ट किया है कि जहाँ धार्मिक आचरण संरक्षित है, वहीं संपत्ति और वित्त का प्रबंधन अब भी कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है।

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• मिथक: यह कहना गलत है कि अनुच्छेद 26 केवल हिंदू धर्म या इस्लाम जैसे बड़े धर्मों पर ही लागू होता है।

  तथ्य: यह किसी भी धार्मिक संप्रदाय या किसी धर्म के अंतर्गत आने वाले हिस्से पर लागू होता है, जिनमें छोटे उपसंप्रदाय या सुधार आंदोलन भी शामिल हैं।

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