‘उचित सरकार’ हमेशा केंद्र सरकार होती है।

यह अपराध की प्रकृति और लागू कानून पर निर्भर करता है — इस धारा में परिभाषित परिस्थितियों के अनुसार ‘उचित सरकार’ केंद्र सरकार भी हो सकती है या राज्य सरकार भी।

Indian Penal Code, 1860

धारा 55A

repealed

Definition of appropriate Government

In sections 54 and 55 the expression “appropriate Government” means:§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

आईपीसी की धाराएँ 54 और 55 राष्ट्रपति या राज्यपाल की उस शक्ति (जो सरकार के माध्यम से प्रयोग होती है) से संबंधित हैं, जिसके द्वारा मृत्यु-दंड या आजीवन कारावास को कम कठोर दंड में बदला जा सकता है। चूँकि भारत में केंद्र और राज्य — दोनों स्तर की सरकारें हैं, इसलिए विधि को यह स्पष्ट करना आवश्यक था कि किसी दिए गए मामले में यह अधिकार किस सरकार के पास होगा — प्रायः विषय-वस्तु या उस कार्यकारी अधिकार पर निर्भर करते हुए जिसके अधीन व्यक्ति दोषसिद्ध हुआ। यही स्पष्टीकरण देने के लिए धारा 55A जोड़ी गई।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: ‘उचित सरकार’ हमेशा केंद्र सरकार होती है।
तथ्य: यह अपराध की प्रकृति और लागू कानून पर निर्भर करता है — इस धारा में परिभाषित परिस्थितियों के अनुसार ‘उचित सरकार’ केंद्र सरकार भी हो सकती है या राज्य सरकार भी।