Indian Penal Code, 1860
धारा 130
repealedAiding escape of, rescuing or harbouring such prisoner
Whoever knowingly aids or assists any State prisoner or prisoner of war in escaping from lawful custody, or rescues or attempts to rescue any such prisoner, or harbours or conceals any such prisoner who has escaped from lawful custody, or offers or attempts to offer any resistance to the recapture of such prisoner shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह धारणा भारतीय दंड संहिता (IPC) के एक विशेष अध्याय का हिस्सा है, जो राज्य-बंदियों और युद्ध-बंदियों से संबंधित है—ये वे श्रेणियाँ हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष से जुड़ी हैं, न कि सामान्य आपराधिक हिरासत से। औपनिवेशिक काल के विधायकों ने ऐसे व्यक्तियों को फरार कराने या दोबारा गिरफ्तारी से बचाने में मदद करने वालों के विरुद्ध कड़े निरोधक प्रावधान चाहें, क्योंकि उनकी हिरासत में प्रायः राजनीतिक या सैन्य संवेदनशीलताएँ निहित होती थीं। कड़ी सज़ा यह दर्शाती है कि राज्य की सुरक्षा से जुड़ी हिरासत के उल्लंघन को अत्यंत गंभीर माना गया है, और इसी से यह अन्य IPC धाराओं के तहत सामान्य कैदियों को भगाने में सहायता पर अपेक्षाकृत हल्की सज़ा से भिन्न होता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह धारा किसी भी कैदी—जैसे चोरी के लिए सामान्य जेल में बंद व्यक्ति—की फरारी में मदद पर लागू होती है।
तथ्य: यह खास तौर पर केवल ‘राज्य-बंदी’ और ‘युद्ध-बंदी’ पर लागू होती है—ये IPC के अंतर्गत विशेष श्रेणियाँ हैं; सामान्य आपराधिक बंदियों के लिए धारा 225 जैसी अन्य धाराएँ लागू होती हैं।
मिथक: इस कानून के तहत दंडित होने के लिए आवश्यक है कि आप सक्रिय रूप से बंदी के फरार होने में सहायता करें।
तथ्य: यह धारा भाग चुके बंदी को बाद में छिपाने, या उसकी दोबारा गिरफ्तारी का प्रतिरोध करने को भी दंडित करती है, चाहे आपका मूल फरार कराने से कोई लेना-देना न रहा हो।