समसामयिकी
आपकी परीक्षा के लिए समाचार में कानून
हाल के निर्णय, बिल और संवैधानिक विकास — संक्षेप, तिथि सहित और प्रत्येक के संबंधित प्रावधान से जुड़ा।
Menstrual Health as a Facet of the Right to Life: What the Supreme Court's Article 21 Reasoning Means
The Supreme Court's recent framing of menstrual health and hygiene as part of the right to life under Article 21 signals a doctrinal expansion with real consequences for schools, workplaces and welfare schemes.
The Right to Walk: How the Supreme Court Read Pedestrian Safety Into Article 21
A Supreme Court ruling prioritising footpaths and safe pedestrian movement over unrestricted vehicular convenience marks the latest expansion of the right to life under Article 21 of the Constitution.
Citizens or Voters? What the Supreme Court's SIR Verdict Says About the Line Between the Two
The Supreme Court's intervention in the Election Commission's Special Intensive Revision of electoral rolls forces a fundamental constitutional question: can an administrative exercise to update voter lists double up as a citizenship test?
Why the Supreme Court Says the CJI's Role in Choosing the Election Commissioners Was Always Meant to Be Temporary
A recent Supreme Court ruling revisits its own 2023 order on appointing the Chief Election Commissioner and Election Commissioners, holding that the Chief Justice's presence on the selection panel was a stop-gap arrangement — while insisting that the Commission's independence is not negotiable.
Why an Ex Parte Judgment Still Needs Reasons: The Supreme Court's Fresh Word on Civil Court Discipline
The Supreme Court has reminded trial courts that a decree passed against an absent defendant is not a rubber stamp — it must still show application of mind, a discipline that finds echoes in the constitutional guarantee of non-arbitrariness and in the criminal law's own rules for judgments.
Why Undertrial Bail Under BNSS Section 479 Is Becoming the Supreme Court's Favourite Tool for Article 21
A running theme in this year's Supreme Court round-ups — orders freeing long-detained undertrials — traces back to a specific statutory guarantee, BNSS Section 479, and its constitutional root in the right to a speedy trial.
Section 479 BNSS and the Undertrial Bail Question: What the Law Actually Says
As Supreme Court round-ups continue to flag prison overcrowding and delayed trials, here is a close look at Section 479 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita — the provision meant to get long-waiting undertrials out on bail — and how it differs from the law it replaced.
Constitution Benches Explained: Why Some Supreme Court Cases Need Five Judges — and Why It Matters for 2025-26's Big Rulings
As year-end and monthly round-ups list a cluster of major Supreme Court rulings from larger benches, here is how Article 145(3) decides when five, seven or nine judges must sit together — and why that changes the weight of a judgment.
जब राज्य कुछ के लिए नियमों को मोड़ता है पर दूसरों के लिए नहीं: न्यायालय सरकारी कर्मचारियों के साथ मनमाने व्यवहार पर अनुच्छेद 14 के प्रतिबंध की पुनर्समीक्षा करते हैं
हालिया निर्णय, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी को योग्यता में शिथिलन देने से मनमाने ढंग से इनकार किया गया था जबकि वैसी ही स्थिति वाले सहकर्मियों को यह शिथिलन दिया गया, को निरस्त किया गया है—यह इस बात की ताज़ा याद दिलाता है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मनमानी-विरोधी सिद्धांत भारतीय सेवा विधि को कितनी गहराई से आकार देता है।
क्या उच्च न्यायालय के निर्णय पूरे भारत में बाध्यकारी होते हैं? क्षेत्रीय नज़ीर के सिद्धांत की व्याख्या
जीएसटी वापसी पर केरल उच्च न्यायालय का एक फैसला चेन्नई के किसी कर अधिकारी के लिए अपने आप में कोई मायने नहीं रखता — और यह समझना कि ऐसा क्यों है, यह उजागर करता है कि भारत की परतदार न्यायिक पदानुक्रम वास्तव में कैसे काम करती है।
आधारभूत संरचना सिद्धांत: कैसे गोलकनाथ, केशवानंद भारती और ईडब्ल्यूएस (EWS) निर्णय ने संसद की संशोधन शक्ति को सीमाबद्ध किया
भारत के ऐतिहासिक संवैधानिक निर्णयों पर 2025–26 की पुनरावलोकन लहर एक स्थायी विचार पर आकर मिलती है — कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, पर उसकी ‘आधारभूत संरचना’ को नष्ट नहीं कर सकती; यहाँ यह बताया गया है कि वह सिद्धांत वास्तव में क़ानून में कैसे कार्य करता है।
क्यों ‘गलत मंच’ आपत्तियाँ विरले ही रिट याचिका को परास्त करती हैं: मंच की अनुपयुक्तता (forum non conveniens) और अनुच्छेद 226 का विधि-विकास
Verdictum द्वारा रिपोर्ट किए गए एक हालिया निर्णय ने पुन: पुष्टि की है कि जैसे ही कोई नागरिक अपने किसी मूल अधिकार या सार्वजनिक क़ानून संबंधी अधिकार को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय के रिट अधिकार-क्षेत्र का सहारा लेता है, कॉमन-लॉ (common law) के सिद्धांत ‘फोरम नॉन कंवीनिएंस’ की भूमिका बहुत सीमित रह जाती है।
शीर्षकों से परे: भारत वास्तव में अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करता है — कोलेजियम प्रणाली की व्याख्या
साल 2025 में मुख्य न्यायाधीश का परिवर्तन और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की वर्षांत समीक्षाओं की नई श्रृंखला के साथ, यह है कि संविधान वास्तव में न्यायाधीशों के पीठ पर पहुँचने की प्रक्रिया के बारे में क्या कहता है — और क्या नहीं कहता।
भारत के भूमि विवादों के लिए पृथक न्यायिक संवर्ग क्यों चाहती है एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation)
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका का तर्क है कि भूमि विवादों का निर्णय अक्सर ऐसे राजस्व अधिकारियों द्वारा कर दिया जाता है जिनके पास विधिक प्रशिक्षण नहीं होता, जिससे न्यायिक और कार्यपालिका कार्यों के पृथक्करण से जुड़ा पुराना संवैधानिक प्रश्न फिर से उभर आया है।
निजता के अधिकार का अनुच्छेद 21 का हिस्सा बनने का सफर — और आज इसका अर्थ क्या है
दो ऐसे निर्णयों से, जिन्होंने निजता के किसी भी संवैधानिक अधिकार को नकार दिया था, लेकर नौ-न्यायाधीशों की पीठ तक, जिसने इसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभिन्न अंग के रूप में घोषित किया—इस सिद्धांत की यात्रा यह समझाती है कि अब डाटा संरक्षण, निगरानी और शारीरिक स्वायत्तता से जुड़े मामलों का निर्णय अनुच्छेद 21 पर क्यों टिका रहता है।
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