कोई भी तीस वर्ष से पुराना दस्तावेज स्वतः ही सत्य और वैध माना जाता है।

यह अनुमान केवल इतना सिद्ध करता है कि हस्ताक्षर, लिखावट और निष्पादन/अभिप्रमाणन वास्तविक हैं—यह अपने-आप दस्तावेज में दिए तथ्यों या कथनों की सत्यता स्थापित नहीं करता।

दस्तावेज को योग्य ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित या सर्वाधिक संरक्षित स्थान से ही आना चाहिए।

न्यायालयों ने माना है कि ‘उचित अभिरक्षा’ का अर्थ है स्वाभाविक, परिस्थितियों के अनुरूप युक्तिसंगत रूप से समझाई जा सकने वाली जगह—ज़रूरी नहीं कि वह सबसे सुरक्षित या आधिकारिक स्थान हो।

जैसे ही कोई दस्तावेज तीस वर्ष पुराना हो, न्यायालय को उसके वास्तविक होने का अनुमान लगाना ही पड़ेगा।

यहाँ प्रयुक्त शब्द ‘मान सकता है’ है, जिसका अर्थ है कि यह न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है—यदि परिस्थितियाँ शंका पैदा करें तो न्यायालय प्रामाणिकता का अनुमान लगाने से इन्कार कर सकता है।

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

धारा 92

Presumption as to documents thirty years old

Where any document, purporting or proved to be thirty years old, is produced from any custody which the Court in the particular case considers proper, the Court may presume that the signature and every other part of such document, which purports to be in the handwriting of any particular person, is in that person’s handwriting, and, in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the persons by whom it purports to be executed and attested. Explanation.—The Explanation to section 80 shall also apply to this section. Illustrations.§

(a) A has been in possession of landed property for a long time. He produces from his custody deeds relating to the land showing his titles to it. The custody shall be proper.§

(b) A produces deeds relating to landed property of which he is the mortgagee. The mortgagor is in possession. The custody shall be proper.§

(c) A, a connection of B, produces deeds relating to lands in B's possession, which were deposited with him by B for safe custody. The custody shall be proper.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

बहुत पुराने दस्तावेज प्रायः उन गवाहों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं जिन्होंने उन पर हस्ताक्षर किए या अभिप्रमाणित किया था, जिससे हस्ताक्षरों या निष्पादन का औपचारिक प्रमाण व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाता है। न्यायालयों और विधायिकाओं ने बहुत पहले मान लिया था कि हर तीस वर्ष पुराने विलेख के लिए जीवित गवाही माँगना पुराने हक़ों और अभिलेखों को अनुपयोगी बना देगा। यही नियम (जो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, धारा 90 से वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम [Bharatiya Sakshya Adhiniyam] की धारा 92 में लाया गया है) न्यायालयों को यह मान लेने देता है कि जब दस्तावेज की आयु और उसकी प्राप्ति-स्थल मिलकर उसकी प्रामाणिकता का संकेत दें, तो उसकी वास्तविकता का अनुमान लगाया जा सकता है—और इस तरह भूमिधिकार जैसे प्राचीन लेन-देन का प्रमाण-भार हल्का हो जाता है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

भारतीय न्यायालयों ने पूर्ववर्ती समान प्रावधान (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90) की व्याख्या करते हुए कहा है कि ‘उचित अभिरक्षा’ का अर्थ सर्वश्रेष्ठ या एकमात्र संभव अभिरक्षा नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार स्वाभाविक और युक्तिसंगत रूप से समझाई जा सकने वाली कोई भी अभिरक्षा है—जैसे वह दस्तावेज ऐसे व्यक्ति के पास मिलना जिसका उसमें हित हो या जिसका मूल पक्षकारों से युक्तिसंगत संबंध हो। न्यायालयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अनुमान वैकल्पिक है (‘मान सकता है’), अनिवार्य नहीं, और विपरीत साक्ष्य से खण्डित किया जा सकता है। यह अनुमान विधिवत निष्पादन और अभिप्रमाणन तक सीमित है; इससे दस्तावेज की कथित सामग्री की सत्यता अपने-आप सिद्ध नहीं होती।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: कोई भी तीस वर्ष से पुराना दस्तावेज स्वतः ही सत्य और वैध माना जाता है।
तथ्य: यह अनुमान केवल इतना सिद्ध करता है कि हस्ताक्षर, लिखावट और निष्पादन/अभिप्रमाणन वास्तविक हैं—यह अपने-आप दस्तावेज में दिए तथ्यों या कथनों की सत्यता स्थापित नहीं करता।
मिथक: दस्तावेज को योग्य ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित या सर्वाधिक संरक्षित स्थान से ही आना चाहिए।
तथ्य: न्यायालयों ने माना है कि ‘उचित अभिरक्षा’ का अर्थ है स्वाभाविक, परिस्थितियों के अनुरूप युक्तिसंगत रूप से समझाई जा सकने वाली जगह—ज़रूरी नहीं कि वह सबसे सुरक्षित या आधिकारिक स्थान हो।
मिथक: जैसे ही कोई दस्तावेज तीस वर्ष पुराना हो, न्यायालय को उसके वास्तविक होने का अनुमान लगाना ही पड़ेगा।
तथ्य: यहाँ प्रयुक्त शब्द ‘मान सकता है’ है, जिसका अर्थ है कि यह न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है—यदि परिस्थितियाँ शंका पैदा करें तो न्यायालय प्रामाणिकता का अनुमान लगाने से इन्कार कर सकता है।