इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल स्वतः ही प्रामाणिक मानी जाएगी।

न्यायालय यह धारणा तभी बनाता है जब अभिलेख कम-से-कम पाँच वर्ष पुराना हो और ऐसी हिरासत से आया हो जिसे वह उचित मानता है; फिर भी इस अनुमान को साक्ष्यों से चुनौती दी जा सकती है।

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

धारा 93

Presumption as to electronic records five years old

Where any electronic record, purporting or proved to be five years old, is produced from any custody which the Court in the particular case considers proper, the Court may presume that the electronic signature which purports to be the electronic signature of any particular person was so affixed by him or any person authorised by him in this behalf. Explanation.—The Explanation to section 81 shall also apply to this section.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

न्यायालयों को अक्सर ऐसे पुराने अभिलेख मिलते हैं जिनमें मूल हस्ताक्षरकर्ता या साक्षी अब उपलब्ध नहीं होते। भारतीय साक्ष्य क़ानून ने काफ़ी समय से पुराने काग़ज़ी दस्तावेज़ों के लिए इसी तरह की धारणा को मान्यता दी है (जैसे 30 वर्ष पुराने दस्तावेज़ का नियम), ताकि प्रामाणिक पुराने अभिलेख केवल इस कारण अस्वीकृत न हों कि निष्पादन का प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाना कठिन है। जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सामान्य हुए, विधायकों ने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के लिए भी ऐसी ही, पर अल्प-अवधि (पाँच वर्ष, क्योंकि डिजिटल प्रणालियाँ तेज़ी से बदलती हैं) की धारणा जोड़ दी—बशर्ते अभिलेख ऐसी हिरासत से आया हो जिस पर न्यायालय भरोसा करता हो।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल स्वतः ही प्रामाणिक मानी जाएगी।
तथ्य: न्यायालय यह धारणा तभी बनाता है जब अभिलेख कम-से-कम पाँच वर्ष पुराना हो और ऐसी हिरासत से आया हो जिसे वह उचित मानता है; फिर भी इस अनुमान को साक्ष्यों से चुनौती दी जा सकती है।