कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या ईमेल अपने-आप यह विशेष कानूनी भरोसा प्राप्त कर लेता है।

केवल वही हस्ताक्षर और अभिलेख जो कानून के अधीन “सुरक्षित” की तकनीकी परिभाषा पूरी करते हैं, इस अनुमान के दायरे में आते हैं; साधारण डिजिटल हस्ताक्षर या स्कैन किए हुए हस्ताक्षर स्वचालित रूप से इसके योग्य नहीं होते।

एक बार किसी चीज़ को “सुरक्षित” कह दिया जाए, तो उसे अदालत में कभी चुनौती नहीं दी जा सकती।

यह अनुमान फिर भी खंडित किया जा सकता है—कोई पक्ष ऐसा साक्ष्य पेश कर सकता है जिससे सिद्ध हो कि अभिलेख में परिवर्तन हुआ था या हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया गया।

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

धारा 86

Presumption as to electronic records and electronic signatures

(1) In any proceeding involving a secure electronic record, the Court shall presume unless contrary is proved, that the secure electronic record has not been altered since the specific point of time to which the secure status relates.§

(2) In any proceeding, involving secure electronic signature, the Court shall presume unless the contrary is proved that—§

(a) the secure electronic signature is affixed by subscriber with the intention of signing or approving the electronic record;§

(b) except in the case of a secure electronic record or a secure electronic signature, nothing in this section shall create any presumption, relating to authenticity and integrity of the electronic record or any electronic signature.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

जैसे-जैसे भारत डिजिटल शासन और ई-वाणिज्य की ओर बढ़ा, अदालत में हर बार विस्तृत प्रमाण की मांग किए बिना इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों और हस्ताक्षरों को कानूनी रूप से विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता हुई। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में हुए पूर्व संशोधनों के आधार पर, यह प्रावधान (जिसे Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 में सम्मिलित किया गया) उन अभिलेखों और हस्ताक्षरों को विशेष साक्ष्य-मान देता है जिन्होंने मान्य “सुरक्षित” तकनीकी प्रक्रियाएँ (जैसे विशिष्ट एन्क्रिप्शन या सत्यापन विधियाँ) पार कर ली हैं—ताकि डिजिटल लेन-देन पर भरोसा बढ़े, जबकि वास्तविक शंका होने पर चुनौती देने की गुंजाइश बनी रहे।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या ईमेल अपने-आप यह विशेष कानूनी भरोसा प्राप्त कर लेता है।
तथ्य: केवल वही हस्ताक्षर और अभिलेख जो कानून के अधीन “सुरक्षित” की तकनीकी परिभाषा पूरी करते हैं, इस अनुमान के दायरे में आते हैं; साधारण डिजिटल हस्ताक्षर या स्कैन किए हुए हस्ताक्षर स्वचालित रूप से इसके योग्य नहीं होते।
मिथक: एक बार किसी चीज़ को “सुरक्षित” कह दिया जाए, तो उसे अदालत में कभी चुनौती नहीं दी जा सकती।
तथ्य: यह अनुमान फिर भी खंडित किया जा सकता है—कोई पक्ष ऐसा साक्ष्य पेश कर सकता है जिससे सिद्ध हो कि अभिलेख में परिवर्तन हुआ था या हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया गया।