यह अनुभाग सच होने पर किसी भी समय कोई भी साक्ष्य पेश करने देता है।

यह अनुभाग केवल विषयगत तथ्यों या अधिनियम में अन्यत्र प्रासंगिक घोषित तथ्यों पर ही साक्ष्य की अनुमति देता है — और दीवानी दण्डविधि संहिता जैसे अन्य कानूनों के अंतर्गत प्रक्रियात्मक समय-सीमाओं को यह निरस्त नहीं करता।

‘प्रासंगिक तथ्य’ का अर्थ है जो कुछ भी कोई वकील प्रासंगिक समझे।

‘प्रासंगिक तथ्य’ का एक विशिष्ट तकनीकी अर्थ है — केवल वे ही तथ्य योग्य हैं जिन्हें इस अधिनियम की अन्य धाराएँ प्रासंगिक ठहराती हैं, न कि जो कोई पक्ष मात्र महत्वपूर्ण समझ ले।

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

धारा 3

Evidence may be given of facts in issue and relevant facts

Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant, and of no others. Explanation.—This section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure. Illustrations.§

(a) A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death. At A’s trial the following facts are in issue:— A’s beating B with the club; A’s causing B’s death by such beating; A’s intention to cause B’s death.§

(b) A suitor does not bring with him, and have in readiness for production at the first hearing of the case, a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage of the proceedings, otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908). Closely connected facts§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान (पुराने Indian Evidence Act, 1872 की धारा 5 से आगे बढ़ाया गया) मुकदमों को केंद्रित और कुशल रखने के लिए है। ऐसे नियम के बिना, पक्षकार अप्रासंगिक बातों पर असीमित साक्ष्य लाकर न्यायालयों को भर सकते थे, जिससे मुकदमे अनिश्चित और अनुचित हो जाते। ‘विषयगत तथ्यों’ और अधिनियम में अन्यत्र ‘प्रासंगिक’ घोषित तथ्यों तक साक्ष्य को कड़ाई से सीमित करके, कानून यह अनुशासित ढांचा बनाता है कि न्यायाधीश किन बातों पर विचार कर सकते हैं, और इस अनुभाग का उपयोग करके दीवानी दण्डविधि संहिता जैसे अन्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने से रोकता है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

भारतीय न्यायालयों ने इसे एक आधारभूत, लगभग स्थापत्य प्रावधान माना है — यह स्वयं प्रासंगिकता नहीं रचता, बल्कि सीमा तय करता है: केवल विषयगत तथ्य और अन्य धाराओं (जैसे उद्देश्य/प्रेरणा, आचरण, या ‘रेस जेस्ते’ [res gestae]) द्वारा प्रासंगिक बनाए गए तथ्य ही साक्ष्य के रूप में आ सकते हैं। न्यायालय लगातार यह मानते आए हैं कि गैर-प्रासंगिक या बाहरी तथ्य, चाहे कितने भी रोचक हों, न्यायसंगत और केंद्रित मुकदमे के लिए बाहर रखे जाने चाहिए; और बंधपत्र वाले उदाहरण से यह स्पष्ट किया है कि CPC के अंतर्गत प्रक्रियात्मक समय-सीमाएँ साक्ष्य-कानून का हवाला देकर नहीं टाली जा सकतीं।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यह अनुभाग सच होने पर किसी भी समय कोई भी साक्ष्य पेश करने देता है।
तथ्य: यह अनुभाग केवल विषयगत तथ्यों या अधिनियम में अन्यत्र प्रासंगिक घोषित तथ्यों पर ही साक्ष्य की अनुमति देता है — और दीवानी दण्डविधि संहिता जैसे अन्य कानूनों के अंतर्गत प्रक्रियात्मक समय-सीमाओं को यह निरस्त नहीं करता।
मिथक: ‘प्रासंगिक तथ्य’ का अर्थ है जो कुछ भी कोई वकील प्रासंगिक समझे।
तथ्य: ‘प्रासंगिक तथ्य’ का एक विशिष्ट तकनीकी अर्थ है — केवल वे ही तथ्य योग्य हैं जिन्हें इस अधिनियम की अन्य धाराएँ प्रासंगिक ठहराती हैं, न कि जो कोई पक्ष मात्र महत्वपूर्ण समझ ले।