कोई भी सबूत जो वकील पेश करना चाहे, उसे अपने आप अदालत में स्वीकार कर लेना चाहिए।

न्यायाधीश के पास पहले यह पूछने की शक्ति है कि सबूत कैसे प्रासंगिक है, और यदि उसका मामले से तार्किक संबंध नहीं है, तो उसे स्वीकार करने से मना कर सकते हैं।

तथ्यों को हमेशा उसी क्रम में सिद्ध करना चाहिए जिस क्रम में वे घटित हुए थे।

न्यायाधीश के पास लचीले क्रम की अनुमति देने का विवेक है — कभी‑कभी किसी तथ्य को पहले सिद्ध करने देते हैं, भले वह तार्किक रूप से किसी और पर निर्भर हो, बशर्ते अंततः वह कड़ी सिद्ध कर दी जाए।

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

धारा 141

Judge to decide as to admissibility of evidence

(1) When either party proposes to give evidence of any fact, the Judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant; and the Judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant, and not otherwise.§

(2) If the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact, such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned, unless the party undertakes to give proof of such fact, and the Court is satisfied with such undertaking.§

(3) If the relevancy of one alleged fact depends upon another alleged fact being first proved, the Judge may, in his discretion, either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved, or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact. Illustrations.§

(a) It is proposed to prove a statement about a relevant fact by a person alleged to be dead, which statement is relevant under section 26. The fact that the person is dead must be proved by the person proposing to prove the statement, before evidence is given of the statement.§

(b) It is proposed to prove, by a copy, the contents of a document said to be lost. The fact that the original is lost must be proved by the person proposing to produce the copy, before the copy is produced.§

(c) A is accused of receiving stolen property knowing it to have been stolen. It is proposed to prove that he denied the possession of the property. The relevancy of the denial depends on the identity of the§

property. The Court may, in its discretion, either require the property to be identified before the denial of the possession is proved, or permit the denial of the possession to be proved before the property is identified.§

(d) It is proposed to prove a fact A which is said to have been the cause or effect of a fact in issue. There are several intermediate facts B, C and D which must be shown to exist before the fact A can be regarded as the cause or effect of the fact in issue. The Court may either permit A to be proved before B, C or D is proved, or may require proof of B, C and D before permitting proof of A.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान (पुराने Indian Evidence Act, 1872 की Section 136 से प्रेरित, जिसके प्रণेताओं में Sir James Fitzjames Stephen सम्मिलित थे) मुकदमों को केंद्रित और सुव्यवस्थित रखने के लिए है। ऐसे नियम के बिना, पक्षकार ऐसे अनेक तथ्य पेश कर सकते थे जो महत्वपूर्ण लगें पर वास्तव में मामले से संबंध न रखते हों, जिससे समय नष्ट हो और तथ्य‑निर्धारक भ्रमित हो। यह प्रावधान न्यायाधीशों को सक्रिय द्वारपाल की भूमिका देता है — सबूत को स्वीकार करने से पहले प्रासंगिकता की परीक्षा — और जब किसी तथ्य की प्रासंगिकता दूसरे पर शृंखलाबद्ध हो, तब तार्किक क्रम का प्रबंधन करने का अधिकार।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

Evidence Act, 1872 की समान पूर्ववर्ती Section 136 के तहत न्यायालयों ने माना कि यह धारा न्यायाधीश को पर्यवेक्षी, लगभग अन्वेषणात्मक शक्ति देती है, ताकि सबूत को अंदर आने देने से पहले उसकी प्रासंगिकता परखी जा सके, न कि ग्राह्यता केवल पक्षकारों पर छोड़ दी जाए। उपधारा (3) के अंतर्गत न्यायाधीशों ने अपने विवेक का लचीले ढंग से उपयोग किया है — कभी‑कभी ‘सशर्त प्रासंगिकता’ वाले सबूत को अस्थायी रूप से स्वीकार कर लेते हैं, इस शर्त पर कि जोड़ने वाला तथ्य बाद में सिद्ध किया जाएगा, ताकि मुकदमे की स्वाभाविक धारा बाधित न हो।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: कोई भी सबूत जो वकील पेश करना चाहे, उसे अपने आप अदालत में स्वीकार कर लेना चाहिए।
तथ्य: न्यायाधीश के पास पहले यह पूछने की शक्ति है कि सबूत कैसे प्रासंगिक है, और यदि उसका मामले से तार्किक संबंध नहीं है, तो उसे स्वीकार करने से मना कर सकते हैं।
मिथक: तथ्यों को हमेशा उसी क्रम में सिद्ध करना चाहिए जिस क्रम में वे घटित हुए थे।
तथ्य: न्यायाधीश के पास लचीले क्रम की अनुमति देने का विवेक है — कभी‑कभी किसी तथ्य को पहले सिद्ध करने देते हैं, भले वह तार्किक रूप से किसी और पर निर्भर हो, बशर्ते अंततः वह कड़ी सिद्ध कर दी जाए।