इस अनुभाग के तहत किसी की संपत्ति कुर्क करना का अर्थ यह नहीं है कि सरकार उसे स्थायी रूप से अपने कब्ज़े में ले लेती है।

कुर्की का मक़सद आमतौर पर व्यक्ति पर अदालत में हाज़िर होने का दबाव बनाना होता है; यदि वह उपस्थित होकर अदालत को संतुष्ट कर दे, तो संपत्ति प्रायः वापस छोड़ दी जाती है, न कि हमेशा के लिए जब्त कर ली जाती।

अदालत एक उद्घोषणा जारी करते ही देश में कहीं भी स्थित संपत्ति को तत्क्षण फ्रीज़ कर सकती है।

आदेश अपने-आप केवल उसी ज़िले की संपत्ति पर लागू होता है; किसी अन्य ज़िले की संपत्ति कुर्क करने के लिए उस ज़िले के मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश का अनुमोदन आवश्यक है।

अदालत को किसी भी संपत्ति को छूने से पहले पूरी उद्घोषणा-प्रक्रिया के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी ही होगी।

यदि यह विश्वसनीय प्रमाण हो कि व्यक्ति संपत्ति को बेचने या कहीं और हटाने वाला है, तो अदालत उद्घोषणा जारी करते ही उसी समय कुर्की का आदेश दे सकती है।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 85

Attachment of property of person absconding

(1) The Court issuing a proclamation under section 84 may, for reasons to be recorded in writing, at any time after the issue of the proclamation, order the attachment of any property, movable or immovable, or both, belonging to the proclaimed person: Provided that where at the time of the issue of the proclamation the Court is satisfied, by affidavit or otherwise, that the person in relation to whom the proclamation is to be issued,—§

(a) is about to dispose of the whole or any part of his property; or§

(b) is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the Court, it may order the attachment of property simultaneously with the issue of the proclamation.§

(2) Such order shall authorise the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made; and it shall authorise the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the District Magistrate within whose district such property is situate.§

(3) If the property ordered to be attached is a debt or other movable property, the attachment under this section shall be made—§

(a) by seizure; or§

(b) by the appointment of a receiver; or§

(c) by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to any one on his behalf; or§

(d) by all or any two of such methods, as the Court thinks fit.§

(4) If the property ordered to be attached is immovable, the attachment under this section shall, in the case of land paying revenue to the State Government, be made through the Collector of the district in which the land is situate, and in all other cases—§

(a) by taking possession; or§

(b) by the appointment of a receiver; or§

(c) by an order in writing prohibiting the payment of rent on delivery of property to the proclaimed person or to any one on his behalf; or§

(d) by all or any two of such methods, as the Court thinks fit.§

(5) If the property ordered to be attached consists of live-stock or is of a perishable nature, the Court may, if it thinks it expedient, order immediate sale thereof, and in such case the proceeds of the sale shall abide the order of the Court.§

(6) The powers, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as those of a receiver appointed under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान अदालतों को एक व्यावहारिक साधन देता है जिससे फरार अभियुक्त को वापस आकर मुक़दमे का सामना करने के लिए बाध्य किया जा सके। केवल किसी को फरार या ‘घोषित अपराधी’ कहना अक्सर बेअसर रहता है यदि वह व्यक्ति सुरक्षित रूप से ग़ायब रह सके और उसकी संपत्तियाँ अछूती रहें या चुपचाप बेच दी जाएँ। संपत्ति की कुर्की की अनुमति देकर — कभी-कभी औपचारिक उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) की अवधि पूरी होने से पहले भी, यदि संपत्ति छिपाने या हटाने का वास्तविक ख़तरा हो — कानून एक आर्थिक दबाव पैदा करता है जो व्यक्ति को लौटने पर मजबूर कर सकता है या छिपना महँगा बना देता है। यह लंबे समय से चली आ रही आपराधिक प्रक्रिया की रूपरेखा (पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता से आई) को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें राज्य के मुक़दमे को सुनिश्चित करने के हित और बिना पर्याप्त सुरक्षा-प्रावधानों (जैसे लिखित कारण और ज़िला-आधारित सीमा) के मनमानी ज़ब्ती से संपत्ति की रक्षा — दोनों के बीच संतुलन रखा जाता है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

अदालतों ने सामान्यतः इस शक्ति को दंडात्मक नहीं बल्कि बाध्यकारी माना है — इसका उद्देश्य व्यक्ति की हाज़िरी सुनिश्चित करना है, न कि उसकी संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त करके दंड देना। परिणामस्वरूप, कुर्की के आदेशों को प्रायः अंतरिम/अस्थायी माना जाता है: यदि फरार व्यक्ति उपस्थित होकर अदालत को संतुष्ट कर दे, तो संपत्ति सामान्यतः अदालत के निर्देशों के अधीन वापस छोड़ दी जाती है। अदालतों ने यह भी रेखांकित किया है कि सुरक्षा-प्रावधान — कारणों का लिखित रिकॉर्ड, तथा अदालत के ज़िले से बाहर की संपत्ति के लिए सम्बद्ध ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदन — का पालन अनिवार्य है, क्योंकि दोष सिद्धि से पहले ही संपत्ति-अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। चूँकि यह प्रावधान काफ़ी तकनीकी और प्रक्रिया-प्रधान है, मुक़दमे अक्सर इस पर केन्द्रित रहते हैं कि सही कुर्की विधि (ज़ब्ती बनाम रिसीवर नियुक्ति बनाम निषेधाज्ञा आदेश) अपनाई गई थी या नहीं, और बाहरी ज़िले की संपत्ति के लिए अधिकार-क्षेत्र से जुड़ी औपचारिकताओं का सम्मान हुआ या नहीं।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: इस अनुभाग के तहत किसी की संपत्ति कुर्क करना का अर्थ यह नहीं है कि सरकार उसे स्थायी रूप से अपने कब्ज़े में ले लेती है।
तथ्य: कुर्की का मक़सद आमतौर पर व्यक्ति पर अदालत में हाज़िर होने का दबाव बनाना होता है; यदि वह उपस्थित होकर अदालत को संतुष्ट कर दे, तो संपत्ति प्रायः वापस छोड़ दी जाती है, न कि हमेशा के लिए जब्त कर ली जाती।
मिथक: अदालत एक उद्घोषणा जारी करते ही देश में कहीं भी स्थित संपत्ति को तत्क्षण फ्रीज़ कर सकती है।
तथ्य: आदेश अपने-आप केवल उसी ज़िले की संपत्ति पर लागू होता है; किसी अन्य ज़िले की संपत्ति कुर्क करने के लिए उस ज़िले के मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश का अनुमोदन आवश्यक है।
मिथक: अदालत को किसी भी संपत्ति को छूने से पहले पूरी उद्घोषणा-प्रक्रिया के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी ही होगी।
तथ्य: यदि यह विश्वसनीय प्रमाण हो कि व्यक्ति संपत्ति को बेचने या कहीं और हटाने वाला है, तो अदालत उद्घोषणा जारी करते ही उसी समय कुर्की का आदेश दे सकती है।