Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 87
Claims and objections to attachment
(1) If any claim is preferred to, or objection made to the attachment of, any property attached under section 85, within six months from the date of such attachment, by any person other than the proclaimed person, on the ground that the claimant or objector has an interest
in such property, and that such interest is not liable to attachment under section 85, the claim or objection shall be inquired into, and may be allowed or disallowed in whole or in part: Provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this sub-section may, in the event of the death of the claimant or objector, be continued by his legal representative.
(2) Claims or objections under sub-section (1) may be preferred or made in the Court by which the order of attachment is issued, or, if the claim or objection is in respect of property attached under an order endorsed under sub-section (2) of section 85, in the Court of the Chief Judicial Magistrate of the district in which the attachment is made.
(3) Every such claim or objection shall be inquired into by the Court in which it is preferred or made: Provided that, if it is preferred or made in the Court of a Chief Judicial Magistrate, he may make it over for disposal to any Magistrate subordinate to him.
(4) Any person whose claim or objection has been disallowed in whole or in part by an order under sub-section (1) may, within a period of one year from the date of such order, institute a suit to establish the right which he claims in respect of the property in dispute; but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
जब कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने पर ‘घोषित अपराधी’ ठहराया जाता है, तो उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने के लिए कानून उसकी संपत्ति की कुर्की की अनुमति देता है। परन्तु कुर्की के आदेश प्रायः शीघ्रता में होते हैं और कभी-कभी परिवारजन, व्यावसायिक साझेदारों या अन्य निर्दोष तृतीय पक्षों की वास्तविक संपत्ति भी इसके दायरे में आ जाती है। यह धारा राज्य की उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता और वास्तविक तृतीय पक्ष स्वामियों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाती है—उन्हें आपत्ति उठाने के लिए एक संरचित अवकाश देती है और, यदि असंतोष बना रहे, तो स्वामित्व का साक्ष्य-आधारित अंतिम निर्धारण कराने हेतु दीवानी न्यायालय जाने का मार्ग खोलती है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्ववर्ती प्रावधान (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 84) के अधीन, न्यायालयों ने लगातार यह माना कि यह एक संक्षिप्त जांच है जिसका उद्देश्य केवल कब्जे और प्रकट हित की परख करना है, न कि स्वत्व के पूर्ण परीक्षण का—अतः आपराधिक न्यायालय का निर्णय अस्थायी होता है और दीवानी वाद पर रोक नहीं लगाता। न्यायालयों ने यह भी माना है कि छह माह और एक वर्ष की समय-सीमाएँ कड़ाई से लागू की जानी चाहिए, क्योंकि कुर्की की कार्यवाही शीघ्रता से चलनी चाहिए; हालांकि वास्तविक कठिनाई (जैसे दावेदार का निधन—जिसका प्रावधान प्रावधान-पत्र में है) की स्थिति में वैधानिक प्रतिनिधियों को दायर दावे को आगे बढ़ाने की अनुमति देकर राहत दी जाती है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: एक बार जब मजिस्ट्रेट इस धारा के अंतर्गत किसी दावे को अस्वीकार कर दे, तो दावेदार सदा के लिए उस संपत्ति से वंचित हो जाता है।
तथ्य: अस्वीकृति अन्तिम नहीं है—दावेदार को अपना अधिकार स्थापित करने के लिए एक वर्ष में दीवानी वाद दायर करने का अवसर है, और मजिस्ट्रेट का आदेश केवल ‘ऐसे वाद के परिणाम के अधीन’ प्रभावी रहता है।
मिथक: कोई भी कभी भी कुर्की के विरुद्ध आपत्ति कर सकता है।
तथ्य: दावा या आपत्ति कुर्की से छह माह के भीतर ही की जानी चाहिए; हालांकि यदि दावेदार का देहांत हो जाए, तो उसके वैधानिक प्रतिनिधि उस दावे को, जो उक्त अवधि के भीतर पहले ही दायर किया जा चुका हो, आगे बढ़ा सकते हैं।
मिथक: घोषित व्यक्ति (फरार) भी अपनी ही संपत्ति की कुर्की के विरुद्ध आपत्ति उठाने के लिए इस धारा का उपयोग कर सकता है।
तथ्य: यह धारा घोषित व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बाहर रखती है—केवल ‘घोषित व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति’ ही ऐसा दावा उठा सकता है।