Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 84
Proclamation for person absconding
(1) If any Court has reason to believe (whether after taking evidence or not) that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such Court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than thirty days from the date of publishing such proclamation.
(2) The proclamation shall be published as follows:—
(i) (a) it shall be publicly read in some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily resides;
(b) it shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides or to some conspicuous place of such town or village;
(c) a copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the Court-house;
(ii) the Court may also, if it thinks fit, direct a copy of the proclamation to be published in a daily newspaper circulating in the place in which such person ordinarily resides.
(3) A statement in writing by the Court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day, in the manner specified in clause (i) of sub-section (2), shall be conclusive evidence that the requirements of this section have been complied with, and that the proclamation was published on such day.
(4) Where a proclamation published under sub-section (1) is in respect of a person accused of an offence which is made punishable with imprisonment of ten years or more, or imprisonment for life or with death under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or under any other law for the time being in force, and such person fails to appear at the specified place and time required by the proclamation, the Court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that effect.
(5) The provisions of sub-sections (2) and (3) shall apply to a declaration made by the Court under sub-section (4) as they apply to the proclamation published under sub-section (1).
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
अदालतें ऐसे व्यक्ति का मुक़दमा नहीं चला सकतीं जो मिल ही न सके, और यदि अभियुक्त केवल वारंट से बचने के लिए ग़ायब हो जाएँ तो आपराधिक न्याय ठहर जाएगा। पुराने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 से आई यह व्यवस्था अदालतों को एक औपचारिक, सार्वजनिक और दिखाई देने वाला माध्यम देती है ताकि अनुपस्थित रहने वालों को कड़े क़दम उठाने से पहले — जैसे उनकी संपत्ति कुर्क करना या गंभीर मामलों में उन्हें ‘घोषित अपराधी’ ठहराना — एक अंतिम बुलावा दिया जा सके। सार्वजनिक पठन, घर पर चिपकाना, और अदालत परिसर में प्रदर्शित करना यह सुनिश्चित करता है कि वास्तविक सूचना समुदाय और परिवार तक पहुँचे, न कि केवल अदालत की फ़ाइल में रह जाए।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्ववर्ती प्रावधान (CrPC Section 82) के अंतर्गत अदालतों ने लगातार माना कि किसी अभियुक्त को ‘घोषित अपराधी’ ठहराने से पहले प्रकाशन के चरणों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है, क्योंकि उस स्थिति से गंभीर परिणाम — कुछ विशेष क़ानूनों में अनुपस्थिति में मुक़दमा चलना और संपत्ति कुर्की सहित — उत्पन्न होते हैं। अदालतों ने वे घोषणाएँ रद्द की हैं जहाँ पुलिस या अदालतों ने व्यक्ति के निवास स्थान या अदालत परिसर पर नोटिस चिपकाने जैसे चरण छोड़ दिए। ‘निष्कर्षात्मक प्रमाण’ वाली धारा का अर्थ यह पढ़ा गया है कि एक बार अदालत का लिखित अनुपालन-वक्तव्य अभिलेख पर आ जाए तो यह प्रश्न फिर नहीं खोला जाएगा कि प्रकाशन हुआ या नहीं, यद्यपि अदालत यह अब भी परख सकती है कि व्यक्ति के फ़रार होने के ‘विश्वास करने के कारण’ विधिवत बने थे या नहीं।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: किसी को ‘घोषित अपराधी’ कहा जाए तो उसका अर्थ है कि वह अपराध में दोषसिद्ध हो चुका है।
तथ्य: ‘घोषित अपराधी’ घोषित किया जाना केवल यह दर्शाता है कि अदालत ने पाया है कि वह व्यक्ति किसी गम्भीर मामले में जानबूझकर हाज़िर होने से बच रहा है; यह दोषसिद्धि नहीं है और वास्तविक आरोप का मुक़दमा अलग से चलेगा।
मिथक: अदालत केवल एक बार तारीख़ पर अनुपस्थित होने के लिए किसी को ‘घोषित अपराधी’ घोषित कर सकती है।
तथ्य: उप-अनुच्छेद (4) के अंतर्गत यह स्थिति केवल तभी लागू होती है जब अपराध की सज़ा 10 या अधिक वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास, या मृत्युदंड हो, और केवल औपचारिक घोषणा-प्रक्रिया तथा आगे की जाँच के बाद।
मिथक: हर मामले में घोषणा को समाचारपत्र में प्रकाशित करना अनिवार्य है।
तथ्य: उप-अनुच्छेद (2)(ii) के अंतर्गत समाचारपत्र में प्रकाशन वैकल्पिक है और अदालत के विवेक पर निर्भर है; केवल उप-अनुच्छेद (2)(i) के अंतर्गत सार्वजनिक पठन, घर पर चिपकाना, और अदालत परिसर में चिपकाना अनिवार्य हैं।