Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 44
Search of place entered by person sought to be arrested
(1) If any person acting under a warrant of arrest, or any police officer having authority to arrest, has reason to believe that the person to be arrested has entered into, or is within, any place, any person residing in, or being in charge of, such place shall, on demand of such person acting as aforesaid or such police officer, allow him free ingress thereto, and afford all reasonable facilities for a search therein.
(2) If ingress to such place cannot be obtained under sub-section (1), it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue, but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, for a police officer to enter such place and search therein, and in order to effect an entrance into such place, to break open any outer or inner door or window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any other person, if after notification of his authority and purpose, and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance: Provided that if any such place is an apartment in the actual occupancy of a female (not being the person to be arrested) who, according to custom, does not appear in public, such person or police officer shall, before entering such apartment, give notice to such female that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing, and may then break open the apartment and enter it.
(3) Any police officer or other person authorised to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who, having lawfully entered for the purpose of making an arrest, is detained therein.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान औपनिवेशिक तथा स्वतंत्रता-उपरांत दंड प्रक्रिया संहिताओं में विद्यमान नियम (पूर्व CrPC, 1973 की धारा 47, जो उन्नीसवीं सदी की संहिताओं से निकली थी) की निरंतरता है। यह दो प्रतिस्पर्धी हितों में संतुलन बनाता है: राज्य का अपराधियों को प्रभावी ढंग से गिरफ़्तार करने का आवश्यकता-जन्य हित — भले वे निजी घरों में छिपे हों — और व्यक्ति की निजता व गरिमा का अधिकार, विशेषकर परदा मानने वाली महिलाओं का। ऐसे प्रावधान के बिना, संदिग्ध केवल भीतर से कुंडी लगाकर गिरफ़्तारी से बच सकते थे, जिससे वारंट और वैध गिरफ़्तारी शक्तियाँ निष्प्रभावी हो जातीं।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने परंपरागत रूप से समकक्ष CrPC प्रावधान (धारा 47) की व्याख्या इस रूप में की है कि बलपूर्वक प्रवेश से पहले वास्तविक और युक्तिसंगत विश्वास होना चाहिए — मात्र संदेह पर्याप्त नहीं — और दरवाज़े तोड़ने से पहले अधिकार व उद्देश्य की घोषणा एक अनिवार्य सुरक्षा है, औपचारिकता नहीं। न्यायालयों ने यह भी रेखांकित किया है कि परदा-निषेध की विशेष सुरक्षा का कठोरता से पालन होना चाहिए; उल्लंघन से खोज या गिरफ़्तारी की वैधता प्रभावित हो सकती है, यद्यपि इससे परिणामी दोषसिद्धि स्वतः शून्य नहीं हो जाती। ये सिद्धांत BNSS की पुनःसंख्यांकित धारा 44 की व्याख्या का मार्गदर्शन करते रहने की अपेक्षा है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: पुलिस जब चाहे तब किसी भी दरवाज़े को तोड़कर संदिग्ध की खोज कर सकती है।
तथ्य: सबसे पहले उन्हें प्रवेश का अनुरोध करना होगा और यह समझाना होगा कि वे कौन हैं और क्यों आए हैं; शांतिपूर्ण प्रवेश से इन्कार हो जाने पर ही, या उससे संदिग्ध के भागने का जोखिम हो, बलपूर्वक प्रवेश किया जा सकता है।
मिथक: महिलाओं की निजता की यह सुरक्षा हर स्थिति में सभी महिला निवासियों पर लागू होती है।
तथ्य: यह विशेष रूप से उस स्त्री पर लागू होती है जो प्रथा के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होती (परदा-मानने वाली), न कि सामान्यतः सभी महिलाओं पर।
मिथक: यह प्रावधान केवल वारंट के साथ की जाने वाली गिरफ़्तारी से संबंधित है।
तथ्य: यह उन स्थितियों को भी आच्छादित करता है जहाँ पुलिस अधिकारी बिना वारंट के, पर वैध अधिकार के साथ, गिरफ़्तारी कर रहे हों — जैसे ऐसी तलाशी के दौरान जब पहले वारंट लेना संदिग्ध को भगने का अवसर दे देता।