Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 344
Power to direct tender of pardon
At any time after commitment of a case but before judgment is passed, the Court to which the commitment is made may, with a view to obtaining at the trial the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in, or privy to, any such offence, tender a pardon on the same condition to such person.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान क्षमा देने की शक्ति को अन्वेषण व जाँच के चरण से आगे बढ़ाकर स्वयं विचारण न्यायालय तक विस्तारित करता है, ताकि यदि सहअपराधी की गवाह के रूप में उपयोगिता के बारे में नई जानकारी केवल कमिटल के बाद ही सामने आए, तो भी विचारण उस साक्ष्य से वंचित न रहे।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: केवल अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट ही ऐसी क्षमा दे सकते हैं; विचारण न्यायालय कभी नहीं दे सकता।
तथ्य: यह धारा विशेष रूप से उस न्यायालय को, जिसे मामला कमिट किया गया है, वही शर्तों पर, निर्णय से पहले कभी भी, क्षमा देने की अनुमति देती है।