Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 146
Alteration in allowance
(1) On proof of a change in the circumstances of any person, receiving, under section 144 a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance, or ordered under the same section to pay a monthly allowance for the maintenance, or interim maintenance, to his wife, child, father or mother, as the case may be, the Magistrate may make such alteration, as he thinks fit, in the allowance for the maintenance or the interim maintenance, as the case may be.
(2) Where it appears to the Magistrate that in consequence of any decision of a competent Civil Court, any order made under section 144 should be cancelled or varied, he shall cancel the order or, as the case may be, vary the same accordingly.
(3) Where any order has been made under section 144 in favour of a woman who has been divorced by, or has obtained a divorce from, her husband, the Magistrate shall, if he is satisfied that—
(a) the woman has, after the date of such divorce, remarried, cancel such order as from the date of her remarriage;
(b) the woman has been divorced by her husband and that she has received, whether before or after the date of the said order, the whole of the sum which, under any customary or personal law applicable to the parties, was payable on such divorce, cancel such order,—
(i) in the case where such sum was paid before such order, from the date on which such order was made;
(ii) in any other case, from the date of expiry of the period, if any, for which maintenance has been actually paid by the husband to the woman;
(c) the woman has obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her rights to maintenance or interim maintenance, as the case may be, after her divorce, cancel the order from the date thereof.
(4) At the time of making any decree for the recovery of any maintenance or dowry by any person, to whom a monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 144, the Civil Court shall take into account the sum which has been paid to, or recovered by, such person as monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them, as the case may be, in pursuance of the said order.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भरण-पोषण आदेश आश्रित जीवनसाथी, संतान या माता-पिता का संबल होते हैं, पर जीवन की परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं—आय बढ़-घट सकती है, पुनर्विवाह हो सकता है, निपटान-राशियाँ दी जा सकती हैं, या दीवानी न्यायालय तलाक या संपत्ति जैसे संबंधित विवादों पर निर्णय दे सकते हैं। यह प्रावधान (पुराने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 127 से आगे बढ़ाया गया) सुनिश्चित करता है कि भरण-पोषण आदेश समय के साथ निष्पक्ष और अद्यतन रहें, न कि जमे हुए; साथ ही यह आपराधिक और दीवानी दोनों कार्यवाहियों के माध्यम से एक ही धनराशि की दोहरी वसूली को रोकता है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्ववर्ती प्रावधान (धारा 127 CrPC) के अंतर्गत न्यायालयों ने माना कि ‘परिस्थितियों में परिवर्तन’ वास्तविक और सिद्ध होना चाहिए, केवल दावा कर देना पर्याप्त नहीं। न्यायालयों ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इतनी बात से कि पत्नी कुछ आय अर्जित करने में सक्षम है, उसका भरण-पोषण का अधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाता; तथा उपखंड (b) में उल्लिखित निज/प्रथागत विधि के निपटान का आशय वही राशि है जो तलाक के समय विधिसम्मत रूप से देय थी, न कि पति द्वारा किया गया कोई भी भुगतान। न्यायालय तलाकशुदा स्त्री के भरण-पोषण अधिकार की रक्षा करते रहे हैं जब तक कि रद्दीकरण की विशिष्ट वैधानिक शर्तें स्पष्ट रूप से पूरी न हो जाएँ।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: एक बार भरण-पोषण आदेश पारित हो जाए, तो उसे कभी बदला नहीं जा सकता।
तथ्य: कानून स्पष्ट रूप से अनुमति देता है कि परिस्थितियों में वास्तविक परिवर्तन होने पर मजिस्ट्रेट आदेश में संशोधन, वृद्धि, कमी या रद्दीकरण कर सकता है।
मिथक: तलाकशुदा स्त्री जैसे ही कोई आय कमाना शुरू कर दे, उसका भरण-पोषण तुरंत समाप्त हो जाता है।
तथ्य: यह धारा रद्दीकरण के लिए ठोस स्थितियाँ बताती है—पुनर्विवाह, संपूर्ण निपटान-राशि का प्राप्त होना, या अधिकार का स्वैच्छिक त्याग—सिर्फ कुछ आय कमा लेने से नहीं।
मिथक: कोई व्यक्ति वही भरण-पोषण राशि दो बार ले सकता है—एक बार आपराधिक न्यायालय से और एक बार दीवानी न्यायालय से।
तथ्य: उपधारा (4) यह अपेक्षा करती है कि दीवानी न्यायालय धारा 144 के आदेशों के तहत पहले से चुकाई गई रकम का हिसाब रखे और उसे घटाए, ताकि दोहरी वसूली रोकी जा सके।