Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 117
Seizure or attachment of property
(1) Where any officer conducting an inquiry or investigation under section 116 has a reason to believe that any property in relation to which such inquiry or investigation is being conducted is likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which will result in disposal of such property, he may make an order for seizing such property and where it is not practicable to seize such property, he may make an order of attachment directing that such property shall not be transferred or otherwise dealt with, except with the prior permission of the officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned.
(2) Any order made under sub-section (1) shall have no effect unless the said order is confirmed by an order of the said Court, within a period of thirty days of its being made.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान भारतीय नागरिका सुरक्षा संहिता, 2023 में जोड़े गए नए संपत्ति-अनुरक्षण ढाँचे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जाँच चलने के दौरान अपराध से जुड़ी संपत्ति को छिपाने या निपटाने से रोकना है। इसी प्रकार के ‘पहले फ्रीज़, बाद में पुष्टि’ तंत्र विशेष क़ानूनों जैसे धन-शोधन-रोधी अधिनियमों में भी मिलते हैं। 30 दिनों की निश्चित समय-सीमा में न्यायालयीन पुष्टि की आवश्यकता से न्यायिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित होता है, ताकि पुलिस के अनुरक्षण अधिकार बिना न्यायालय द्वारा अधिकारी के तर्क की जाँच किए अनिश्चितकाल तक न चलें।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: एक बार पुलिस संपत्ति को ज़ब्त या फ्रीज़ कर दे, तो वह जाँच चलने तक हमेशा फ्रीज़ रहती है।
तथ्य: आदेश तभी तक प्रभावी रहता है जब तक उसे उसके किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर न्यायालय द्वारा पुष्टि मिल जाए; अन्यथा वह अपने आप निष्प्रभावी हो जाता है।
मिथक: अटैचमेंट का हमेशा अर्थ यह होता है कि पुलिस संपत्ति को शारीरिक रूप से उठा ले जाती है।
तथ्य: अटैचमेंट का मतलब केवल यह प्रतिबंध है कि अधिकारी की अनुमति के बिना संपत्ति का हस्तांतरण या उससे लेन-देन नहीं हो सकता; शारीरिक ज़ब्ती अलग, वैकल्पिक कदम है, जिसे तभी अपनाया जाता है जब वास्तव में कब्ज़ा लेना व्यवहारिक हो।