Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 116
Identifying unlawfully acquired property
(1) The Court shall, under sub-section (1), or on receipt of a letter of request under sub-section (3) of section 115, direct any police officer not below the rank of Sub-Inspector of Police to take all steps necessary for tracing and identifying such property.
(2) The steps referred to in sub-section (1) may include any inquiry, investigation or survey in respect of any person, place, property, assets, documents, books of account in any bank or public financial institutions or any other relevant matters.
(3) Any inquiry, investigation or survey referred to in sub-section (2) shall be carried out by an officer mentioned in sub-section (1) in accordance with such directions issued by the said Court in this behalf.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह धारा BNSS के एक नए अध्याय का हिस्सा है जो अपराध से जुड़ी संपत्ति के कुर्की, जब्ती और पुनर्स्थापन से सम्बद्ध है — यह संरचित रूप पुराने CrPC में नहीं था। यह न्यायालयों को अवैध रूप से अर्जित परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए पुलिस को औपचारिक रूप से कार्य सौंपने की विधि देता है, जिनमें सीमापार मामले भी शामिल हैं जहाँ कोई विदेशी या अन्य प्राधिकरण ‘अनुरोध-पत्र’ भेजता है (अंतरराष्ट्रीय विधिक सहयोग में प्रयुक्त एक सामान्य औज़ार, जो पारस्परिक विधिक सहायता अनुरोधों के समान है)। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब न्यायालय को संदेह हो कि संपत्ति अपराध के माध्यम से अर्जित हुई है, तो जब्ती पर निर्णय से पहले उसकी जाँच-पड़ताल और खोज के लिए स्पष्ट कानूनी मार्ग उपलब्ध हो।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: कोई भी पुलिस अधिकारी अपने-आप इस प्रकार की संपत्ति-जाँच शुरू कर सकता है।
तथ्य: केवल वही अधिकारी यह जाँच कर सकता है जिसे न्यायालय ने निर्देशित किया हो और जो न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों का पालन करे — यह स्वतः नहीं होता।
मिथक: यह धारा पुलिस को संपत्ति तुरंत जब्त करने की अनुमति देती है।
तथ्य: यह धारा केवल पूछताछ, जाँच या सर्वे के माध्यम से संपत्ति का पता लगाने और पहचान करने तक सीमित है — यह स्वयं जब्ती या परिसंपत्ति-वंचन (forfeiture) की अनुमति नहीं देती।