अनुच्छेद 2

भारत के निर्माताओं ने यह लचीलापन चाहा था कि यदि भारत के बाहर के क्षेत्र शांति से शामिल होना चाहें तो हर बार नया संवैधानिक संशोधन किए बिना देश की सीमाएँ विस्तारित की जा सकें। अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति सीधे देता है, जो देशी रियासतों, संरक्षित क्षेत्रों (प्रोटेक्टरटे), और पड़ोसी इलाकों की ऐतिहासिक वास्तविकता को दर्शाता है जो बाद में भारत में विलय का चयन कर सकते थे।

अदालतों ने अनुच्छेद 2 (संघ में वास्तव में नए क्षेत्र का प्रवेश या स्थापना) को अनुच्छेद 3 (भारत के भीतर पहले से मौजूद राज्यों का पुनर्गठन) से अलग माना है। बेरुबाड़ी यूनियन प्रकरण, 1960 में सर्वोच्च न्यायालय की राय ने सीमाओं और क्षेत्र से जुड़े प्रश्नों की जांच करते हुए इस भेद पर चर्चा की। अनुच्छेद 2 के सबसे उद्धृत वास्तविक उपयोगों में 1975 में सिक्किम का राज्य के रूप में प्रवेश शामिल है, जो संविधान (Thirty-Sixth Amendment) अधिनियम के माध्यम से हुआ और जिसे इस अनुच्छेद ने सक्षम बनाया।

• मिथक: जब भी भारत किसी मौजूदा राज्य को विभाजित कर नया राज्य बनाता है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तो अनुच्छेद 2 का उपयोग होता है।

  तथ्य: ऐसे प्रकार का भारत के मौजूदा क्षेत्र का पुनर्गठन अनुच्छेद 3 के तहत होता है, न कि अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 विशेष रूप से उन राज्यों को स्वीकार करने या स्थापित करने के लिए है जिनका क्षेत्र पहले से भारत का हिस्सा नहीं था।

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