The Constitution of India
अनुच्छेद 17
अस्पृश्यता का अंत
अस्पृश्यता का अंत-“अस्पृश्यता” का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है । “अस्पृश्यता” से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
अस्पृश्यता भारतीय समाज के कुछ हिस्सों में गहराई से जमी सामाजिक प्रथा थी, जिसमें कुछ समुदायों (अक्सर ‘दलित’ या ऐतिहासिक रूप से ‘अस्पृश्य’ कहे जाने वाले) को अपवित्र मानकर मंदिरों, कुओं, स्कूलों और मूल सामाजिक गरिमा से वंचित किया जाता था। डॉ. बी.आर. आंबेडकर जैसे नेताओं ने, जिन्होंने स्वयं इस भेदभाव को झेला, इसके संवैधानिक उन्मूलन के लिए जोरदार प्रयास किया। संविधान में अनुच्छेद 17 को इस प्रथा को अवैध ठहराने और सदियों पुराने जाति-आधारित बहिष्कार से निर्णायक विच्छेद का संकेत देने के लिए शामिल किया गया, ताकि नैतिक प्रतिबद्धता को ठोस कानूनी परिणामों का सहारा मिले।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
न्यायालयों ने सामान्यतः अनुच्छेद 17 को हिंदू सामाजिक श्रेणीक्रम में निहित जाति-आधारित अस्पृश्यता पर केंद्रित माना है, न कि हर प्रकार के सामाजिक भेदभाव पर। संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (मूलतः Untouchability (Offences) Act) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के माध्यम से इस अनुच्छेद को प्रभावी दांत दिए, जिनमें विशिष्ट अपराधों और दंडों का प्रावधान है। न्यायिक निर्णयों ने इन कानूनों की वैधता और महत्व को मान्यता दी है, और अनुच्छेद 17 को ऐसा विरल मूल अधिकार माना है जो केवल राज्य ही नहीं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: अनुच्छेद 17 हर प्रकार के भेदभाव और किसी भी किस्म की अस्पृश्यता, जिसमें स्वच्छता-आधारित परहेज़ भी शामिल है, पर प्रतिबंध लगाता है।
तथ्य: न्यायालयों ने समझा है कि अनुच्छेद 17 मुख्यतः जाति-आधारित, भारत की जाति-श्रृंखला से जुड़ी ऐतिहासिक अस्पृश्यता को निशाना बनाता है—न कि हर उस स्थिति को जहाँ कोई किसी से संपर्क से बचे।
मिथक: केवल अनुच्छेद 17 के बल पर ही किसी को सजा दी जा सकती है; किसी अन्य कानून की आवश्यकता नहीं होती।
तथ्य: अनुच्छेद 17 सिद्धांत बताता है और अस्पृश्यता को आपराधिक ठहराता है, पर वास्तविक अभियोजन संसद द्वारा बनाए गए विशिष्ट कानूनों—जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989—के माध्यम से होता है।