Constitution — Part XIVA: Tribunals

प्रशासकीय न्यायाधिकरणे.—(1) संघराज्याच्या अथवा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही राज्याच्या किंवा कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या अथवा शासनाच्या मालकीच्या किंवा त्याने नियंत्रित केलेल्या कोणत्याही निगमाच्या कारभारासंबंधातील लोकसेवा व पदे यांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींची भरती व सेवा शर्ती यांबाबतचे विवाद किंवा तक्रारी यांचा अभिनिर्णय किंवा न्यायचौकशी प्रशासकीय न्यायाधिकरणांमार्फत व्हावी, यासाठी संसदेला कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल. (2) खंड (1) अन्वये केलेल्या कायद्याद्वारे,— (क) संघराज्याकरता एक प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि प्रत्येक राज्याकरता अथवा दोन किंवा अधिक राज्यांकरता एक स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी तरतूद करता येईल ; (ख) उक्त न्यायाधिकरणांपैकी प्रत्येकाला वापरता येईल अशी अधिकारिता, अधिकार (अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह) व प्राधिकार विनिर्दिष्ट करता येतील ; (ग) उक्त न्यायाधिकरणांनी अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीसंबंधी (मुदत व पुराव्याचे नियम यांबाबतच्या तरतुदींसह) तरतूद करता येईल ; (घ) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेले विवाद किंवा तक्रारी यासंबंधी, अनुच्छेद 136 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता खेरीजकरून, इतर सर्व न्यायालयांची अधिकारिता वर्जित करता येईल ; (ङ) जर असे दावे किंवा कार्यवाही, ज्यांवर आधारलेली आहेत ती वादकारणे, अशा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर उद्भवली असती तर जी त्या न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेत आली असती, अशी न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेच्या लगतपूर्वी कोणत्याही न्यायालयापुढे किंवा अन्य प्राधिकाऱ्यापुढे प्रलंबित असलेली कोणतीही प्रकरणे, अशा प्रत्येक प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे, वर्ग करण्यासाठी तरतूद करता येईल ; (च) अनुच्छेद 371 घ च्या खंड (3) अन्वये राष्ट्रपतीने केलेला कोणताही आदेश निरसित करता येईल किंवा त्यात सुधारणा करता येईल ; (छ) अशा न्यायाधिकरणाचे कार्य प्रभावीरीत्या चालावे आणि त्यांना त्वरेने प्रकरणे निकालात काढता यावीत, आणि त्यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी संसदेला आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदींचा (फीसंबंधीच्या तरतुदींसह) अंतर्भाव करता येईल. (3) या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदींमध्ये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असणाऱ्या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी प्रभावी होतील.

अन्य बाबींसाठी न्यायाधिकरणे.—(1) खंड (2) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ज्या बाबींच्या संबंधात कायदे करण्याचा समुचित विधानमंडळाला अधिकार असेल त्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबीच्या संबंधातील कोणतेही विवाद, तक्रारी किंवा अपराध यांचा न्यायाधिकरणांकडून अभिनिर्णय किंवा न्यायचौकशी व्हावी, यासाठी अशा विधानमंडळाला कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल. (2) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत, त्या अशा— (क) कोणताही कर बसविणे, तो निर्धारित करणे, त्याची वसुली करणे व सक्तीची वसुली करणे ; (ख) परकीय चलन, सीमाशुल्क सरहद्दीवरून आयात व निर्यात ; (ग) औद्योगिक व कामगारविषयक विवाद ; (घ) अनुच्छेद 31 क मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे कोणत्याही संपदेचे किंवा तीमधील कोणत्याही हक्कांचे राज्याने संपादन करणे अथवा असे कोणतेही हक्क नष्ट करणे किंवा त्यात फेरबदल करणे याद्वारे, अथवा शेतजमिनीवर कमाल मर्यादा आणून त्याद्वारे अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने जमिनीविषयक सुधारणा ; 132 (ङ) नागरी मालमत्तेवरील कमाल मर्यादा ; (च) संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुका, मात्र अनुच्छेद 329 व अनुच्छेद 329क मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या बाबी वगळून ; (छ) अन्नसामग्री (गळिताची धान्ये व खाद्यतेले यांसह) आणि राष्ट्रपती जाहीर अधिसूचनेद्वारे या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ अत्यावश्यक वस्तू म्हणून घोषित करील अशा अन्य वस्तू, त्यांचे उत्पादन, प्रापण, पुरवठा व वितरण आणि अशा वस्तूंच्या किंमतीचे नियंत्रण ; 1[(ज) भाडे, त्यांचे विनियमन व नियंत्रण आणि मालक व भाडेकरू यांचा हक्क, मालकीहक्क व हितसंबंध यांसहित भाडेकरूविषयक प्रश्न ;] 2[(झ)] उप-खंड (क) ते 3[(ज)] यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींच्या संबंधातील कायद्यांच्या कक्षेत येणारे अपराध व त्यांपैकी कोणत्याही बाबींच्या संबंधातील फी ; 2[(ञ)] उप-खंड (क) ते 4[(झ)] यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींस आनुषांगिक असलेली कोणतीही बाब. (3) खंड (1) अन्वये केलेल्या कायद्याद्वारे,— (क) क्रमवर्धी न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यासाठी तरतूद करता येईल ; (ख) उक्त न्यायाधिकरणांपैकी प्रत्येकाला वापरता येईल अशी अधिकारिता, अधिकार (अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह) व प्राधिकार विनिर्दिष्ट करता येतील ; (ग) उक्त न्यायाधिकरणांनी अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीसंबंधी (मुदत व पुराव्याचे नियम यांबाबतच्या तरतुदींसह) तरतूद करता येईल ; (घ) उक्त न्यायाधिकरणांच्या अधिकारितेमध्ये येणाऱ्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी अनुच्छेद 136 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता खेरीजकरून, सर्व न्यायालयांची अधिकारिता वर्जित करता येईल ; (ङ) जर असे दावे किंवा कार्यवाही ज्यांवर आधारलेली आहेत ती वादकारणे, अशा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर उद्भवली असती तर जी त्या न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेत आली असती, अशा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेच्या लगतपूर्वी कोणत्याही न्यायालयापुढे किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकाऱ्यापुढे प्रलंबित असलेली कोणतीही प्रकरणे, अशा प्रत्येक न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करण्यासाठी तरतूद करता येईल ; (च) अशा न्यायाधिकरणांचे कार्य प्रभावीरीत्या चालावे आणि त्यांना त्वरेने प्रकरणे निकालात काढता यावीत, आणि त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी समुचित विधानमंडळाला आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदींचा (फीसंबंधीच्या तरतुदींसह) अंतर्भाव करता येईल. (4) या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदींमध्ये अथवा त्या त्या वेळी अंमलात असणाऱ्या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी प्रभावी होतील. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदातील, कोणत्याही बाबीच्या संबंधात “ समुचित विधानमंडळ ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, भाग अकराच्या तरतुदींनुसार अशा बाबीसंबंधी कायदे करण्यास सक्षम असलेली संसद, किंवा, यथास्थिति, एखादे राज्य विधानमंडळ, असा आहे.] 133 निवडणुका