Skip to content
सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

कलम 164

Procedure where dispute concerning land or water is likely to cause breach of

पडताळणी प्रलंबित

हे का आहे

भारतात, विशेषत: ग्रामीण भागात, जमीन-पाण्याचे वाद अचानक हिंसाचाराला कारणीभूत ठरलेले आहेत; कधी भांडणे वैरात किंवा दंगलीत रूपांतरित होतात. नागरी न्यायालये मालकी ठरवायला वर्षे घालवतात, पण हिंसा काही दिवसांत भडकू शकते. म्हणूनच वसाहतकालीन कायदेमंडळाने (मूळतः Code of Criminal Procedure, 1898 अंतर्गत, नंतर CrPC, 1973 च्या Section 145 मध्ये, आणि आता BNSS, 2023 च्या Section 164 म्हणून) अशी तातडीची, फौजदारी बाजूची प्रक्रिया तयार केली, ज्यातून दंडाधिकारी प्रत्यक्ष भौतिक ताब्यात असणाऱ्याचे संरक्षण करून शांती प्रस्थापित करू शकतो; तर मालकीचा मोठा प्रश्न पुढे नागरी न्यायालयात ठरवायचा राहतो.

न्यायालये याला कशी वाचतात

न्यायालयांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की ही तरतूद फक्त प्रत्यक्ष ताब्याचे संरक्षण करून सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी आहे; ती कधीही हक्क-मालकी (title) वरील नागरी खटल्याचा पर्याय नाही. Bhinka v. Charan Singh आणि State of U.P. v. Ram Sumer Puri Mahant सारख्या खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की अशा तरतुदीखाली ताब्याबाबत केलेले निष्कर्ष मालकी हक्कांवर परिणाम करत नाहीत; ते नागरी न्यायालयानेच ठरवायचे. तसेच Amresh Tiwari v. Lalta Prasad Dubey सारख्या खटल्यांत निर्देश दिल्याप्रमाणे, त्याच मालमत्तेबाबत प्रलंबित नागरी खटल्याला चुकवण्यासाठी किंवा मागे टाकण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांनी हा अधिकार वापरू नये; आणि एकदा सक्षम नागरी न्यायालय ताबा/मालकी वाद ऐकू लागल्यावर, अशी समांतर फौजदारी कार्यवाही साधारणपणे मागे घ्यावी, असेही ठरवले आहे.

सामान्य गृहितके
  • धरण: या कलमाखालील दंडाधिकाऱ्याचा आदेश वादग्रस्त जमिनीची कायदेशीर मालकी कोणाची आहे ते ठरवतो.

    घटना: ही प्रक्रिया केवळ ठरावीक वेळी प्रत्यक्ष ताबा कोणाकडे होता हे ठरवते, जेणेकरून हिंसा थांबेल; मालकीचा प्रश्न वेगळ्या नागरी न्यायालयात निकाली काढावाच लागतो.

  • धरण: ही कार्यवाही सुरू झाल्यावर त्याच जमिनीबाबतचा कोणताही नागरी खटला पुढे जाऊ शकत नाही.

    घटना: नागरी न्यायालये तरीही मालकी किंवा ताब्याचे खटले ऐकू व निकाली काढू शकतात; वस्तुतः, सक्षम नागरी न्यायालय आधीच तो वाद हाताळत असेल तर दंडाधिकाऱ्याची ही प्रक्रिया सामान्यतः मागे घ्यावी, असे न्यायालयांनी म्हटले आहे.

  • धरण: ही तरतूद कोणत्याही मालमत्तेच्या वादासाठी वापरता येते.

    घटना: ही तरतूद खास त्या वेळी लागू होते जेव्हा जमीन, पाणी किंवा त्यातून होणारे उत्पन्न/भाडे यांबाबतचा वाद सार्वजनिक शांततेस बाधा आणण्याची शक्यता निर्माण करतो — नेहमीचे, शांततापूर्ण मालमत्ता वाद यासाठी नाहीत.